कर्मचारीलाई पर्यटनमन्त्री किरातीको चेतावनी- 'काम नगर्ने भए राजीनामा दिए हुन्छ'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारीलाई पर्यटनमन्त्री किरातीको चेतावनी- 'काम नगर्ने भए राजीनामा दिए हुन्छ'

पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले वायुसेवा निगमबाट अबको एक महिनाभित्र अनलाइन टिकेटको व्यवस्था लगायत काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिएर जानुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिए ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आफ्ना जहाजहरुको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेस गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कुन जहाज, कति बजे, कहाँ डिले भयो ? भन्नेबारे रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निगमका पदाधिकारीलाई मन्त्री किरातीले निर्देशन दिएका हुन् । उनले निगमको समस्या समाधान हुने गरी बिजनेस प्लान तत्काल बनाएर आफू समक्ष पेस गर्न पनि निगम पदाधिकारीलाई सचेत गराएका थिए ।

सोमबार मन्त्रीका लागि निगम व्यवस्थापनले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई गौरवको विषय बनाउने गरी तत्काल कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने निगम पदाधिकारीहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री किरातीले चेतावनी दिएका थिए ।

‘अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो । प्रत्येक दिन यहाँको रिपोर्ट हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ । कुन जहाज, कहाँ, कति मिनेट, कति घण्टा डिले भयो ? किन भयो ? कुन जहाज कहाँ, कहिले, कसरी त्यसको चक्का हरायो, मुसाले तार काट्यो ? त्यो रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ । हामीले पनि त जवाफ दिनुपर्‍यो । बेलुका हामीलाई सोध्छन् मान्छेले । मन्त्रालयबाट फर्कँदा म जहाजको रिपोर्ट हेर्दै फर्कन्छु । म ढिलो फर्कन्छु कहिलेकाहीँ त ११ पनि बज्दैछ । म ८/९ बजे त मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमै हुन्छु । यसको रिपोर्ट के माध्यामबाट तपाइँहरूले पठाउने हो, रिपोर्ट मलाई चाहिन्छ । मन्त्रालयलाई रिपोर्ट चाहिन्छ । जे जे भयो भइसक्यो अब । आजसम्म जे जे भयो, आइन्दा त्यस्तो नहोस् । नीतिमा हामी छौं । तपाइँहरूले काम, कार्ययोजना, कार्यक्रम लिएर यसलाई साँच्चै गौरवको विषय बनाउन प्लान चाहियो,' मन्त्री किरातीले भनेका थिए ।

यस्तै उनले अबको एक महिनाभित्र अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । यति एयरलाइन्स, सीता र बुद्ध एयरले गर्नसक्ने काम नेपाल एयरलाइन्सले किन गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै उनले चेतावनी पनि दिएका थिए । 'सकिँदैन भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री किरातीले १ महिनाभित्र अनलाइन टिकट टिकट पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निगमलाई निर्देश दिएका थिए । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आफूहरुले तत्काल गरिदिने पनि उनको भनाइ थियो । मन्त्री किरातीले निगमलाई मान्छेहरुले घृणा गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जी टु जी’ बाट आयो युरिया मल, ढुवानी भएन

शंकर आचार्य

पर्सा — मल ढुवानीकर्ताको नयाँ ठेक्का नलाग्दा कृषि सामग्री कम्पनीको युरिया मल सहज रूपमा ढुवानी हुन सकेको छैन । दुई सातायता भारतबाट ‘जी टु जी’ प्रकृयाबाट ठूलो परिमाणमा युरिया मल प्राप्त भइसक्दा पनि कृषि सामग्री कम्पनी वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले करिब एक चौथाइ मल मात्र परिचालन गर्न सकेको छ ।

कम्पनी वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा आइतबार साँझ सम्ममा ४ हजार ७ सय ५० मेटन युरिया मल भित्रिसक्दा १ हजार ४ सय ४१ मेटन मातहतका कार्यालयमा परिचालन गरेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारका अनुसार, माघ ४ देखि ८ सम्मको ५ दिनको अवधिमा यति परिमाणमा मल परिचालन भएको हो । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रौतहटमा ४ सय ७० मेटन, धुलिखेलमा २ सय ३ मेटन, काठमाडौंमा १ सय ३६ मेटन, गजुरीमा २१ मेटन, त्रिशूलीमा ६० मेटन, हेटौंडामा २ सय ४१ मेटन, सिन्धुलीमा १ सय १३ मेटन, भरतपुरमा १७ मेटन, पर्वतमा १ सय ३० मेटन र पोखरामा ६० मेटन युरिया मल परिचालन भएको छ ।

हालसम्म रक्सौल र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा गरी ७ रेल्वे र्‍याकमा १ हजार ७ सय ५० मेटन जी टु जीको युरिया मल भित्रिसकेको कुमारले जानकारी दिए । २ साता अघिदेखि युरिया मल भित्रिन थालेको हो । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी (आरसिएफ) ले मलेसियाबाट खरिद गरी कोलकाता बन्दरगाह हुँदै उक्त मल नेपाल ल्याइरहेको छ । अब ६ रेल्वे र्‍याकमा १२ हजार ५ सय युरिया मल आउन बाँकी रहेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतसँग ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट कूल ३० हजार मेटन मल खरिद गरेकोमा त्यसमध्ये २५ हजार ५ सय वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिँदै छ । यो नाका भएर भित्रिनेमध्ये ११ हजार ५ सय मेटन मल वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले पाउने छ । त्यसपछि भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयलाई १० हजार र विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयलाई ४ हजार ५ सय मेटन ट्रकमा ढुवानी गरी पठाइने छ । बाँकी मल कोलकाताबाट सोझै विराटनगर पुर्‍याइँदै छ ।

कुमारले माग भएका जिल्लामा मल क्रमशः परिचालन भइरहेको बताए । उनले जनकपुर, कलैया, नवलपुर र ढल्केवर कार्यालयको मल ढुवानीको पुरानो ठेक्का सक्किएको र नयाँ ठेक्का भइनसकेकाले सहज रुपमा मल ढुवानी हुन नसकी रहेको बताए ।

हाल किसानलाई गहुँ बालीका लागि युरिया र उखु बालीका लागि डीएपी मलको आवश्यकता रहको छ । कार्यालयसँग हाल डीएपी मल ५ सय ५५ मेटन मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए ।

पर्साले ७ सय ७१ मेटन र मधेस प्रदेशले ३० प्रतिशत मल पाउने

मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय मल आपूर्ति समितिले हालै गरेको निर्णयअनुसार, पर्साले सबै खालका मल गरी वार्षिक ७ सय ७१ मेटन मल पाउने भएको छ । त्यसैगरी, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पुस १७ को निर्णयअनुसार मधेस प्रदेशले देशभर मौज्दातमध्ये ३० प्रतिशत मल पाउने भएको छ । यसअघि मधेस प्रदेशको कोटा ३२ प्रतिशत रहेकोमा हाल २ प्रतिशतले घटेको कुमारले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×