काठमाडौँ — बिहीबार गाडी व्यवसायीको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सरकारले पुसदेखि लागू हुनेगरी सवारीसाधनको आयात खुला गरे पनि व्यवसायीले भने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी आयात गर्न सक्ने वातावरण नबनेको, बिक्री हुने वातावरण नबनेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विरोध कार्यक्रममा व्यवसायीले ‘जसले कर तिर्छ, उसैलाई पेल्छ, बैंकले अपमान गर्छ, सरकार ब्याजदर कहिले घट्छ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको आन्दोलनरत् व्यवसायीको भनाइ छ ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था रहेकाले मार्जिन हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायी मारमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याइनुपर्दछ, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत बनाइनुपर्छ ।’
त्यस्तै बैंकको ब्याजदर पनि घटाइनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । आयात खुलेपनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले पनि गाडी खरिद नगर्ने थापाको भनाइ छ । थापाले भने ‘शान्तिपूर्ण धर्ना तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन नगरे थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ अटो क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिले गरिखान नदिने उनको भनाइ छ । बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि जस्ता समस्या रहेको उनले औंल्याए ।
अटो क्षेत्रको कर्जामा कायम गरिएको जोखिम भारलाई घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘यस्तो जोखिमभार अहिले १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ, यसलाई पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्छ’ उनले भने ‘अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनको आयात न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सवारीसाधनको कर्जामा विभिन्न माध्यमबाट कडाईका नीति लागू गरेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १७:०४
