बरघरको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायको माग
काठमाडौँ — स्थानीय सरकारले गाउँमा बरघर प्रणालीलाई मान्यता दिए पनि अन्य सरकारी निकायले उपेक्षा गर्दा गाँउका साना मुद्दाहरूको समाधान हुन नसकेको थारु समुदायले गुनासो गरेका छन् ।
थारू सामुदायमा बरघर प्रथा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको यो प्रणली गाउँमा कुनै किसिमको विवाद वा झगडा भए पहिला बरघरको राय लिने र आवश्यक परेपछि मात्र प्रशासनको सहयता लिने गर्छन् । तर कतिपय मुद्दालाई बरघरले गरेको निर्णयलाई प्रशासनले मन्यता नदिँदा बरघर समुदाय चिन्तित छ । जसकारण ससाना कुरामा समेत साधारण मानिसहरूले दुःख पाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । गाउँका साना समस्याहरू पनि ठूला बन्ने र समयमै समस्या समाधान हुन नसक्दा वर्षौंदेखि चल्दै आएको बरघर प्रणाली कमजोर बन्दै गएको भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका हुन् ।
। बरघर ऐन बन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा ऐन बनाएको अर्थ नभएको अनुभुति भइरहेको बरघर समुदायका अगुवा बताउँछन् । बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर ऐन बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याएर कामकाज सुरू गरिसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले बरघर प्रथालाई मान्यता दिए पनि केन्द्र सरकारले मन्यता दिएको छैन । बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दियाका बरघर सञ्जालका सचिव लक्ष्मीप्रसाद थारू प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिहरूले बरघर ऐनलाई केन्द्रदेखि संविधानमा लागू गराउन सके कामकाजमा सहज हुने बताउँछन् । बरघर प्रथालाई समुदायले सबैभन्दा सजिलो उपायको रूपमा लिने गरे पनि केन्द्रदेखि कार्यान्वयन नभएकाले बरघरले कतिपय निर्णय लिन अलमलमा परेको समेत सचिव थारूले बताए । बरघर सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि कैलालीदेखि दाङसम्म संगठन बनाएर केन्द्रबाट नै नियम लागू गराउन प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा विजयी उम्मेदवारहरुलाई दबाब दिने उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ १७:०८