अहिलेसम्म सात दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए : निर्वाचन आयोग- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अहिलेसम्म सात दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाए : निर्वाचन आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म सात वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले शुक्रबार अपराह्नसम्मको समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी ३ प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' कटाएको औंपचारिक जानकारी गराएका हुन् । 

समानुपातिकतर्फ हालसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ८५ मतगणना भइसकेको छ । जस अनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी २७ लाख ७३ हजार ९९९ मत पाएको छ । कांग्रेसले

२६ लाख ४४ हजार २४१, माओवादी ११ लाख ६१ हजार २५६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाख १९ हजार ९९६ मत पाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ लाख ८५ हजार ९२१, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ४ लाख २० हजार ९३१ र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ३४५ मत पाएका प्रवक्ता वाग्लेले जनाए ।

प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चालू रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको प्रस्ट्याए ।

आयोगले ४ दिनभित्र समानुपातिकतर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमानसमेत गरेको छ । दलहरुले पाएको मत संख्याअनुसार उनीहरुले बन्दसूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन् । त्यसका लागि आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको संख्या पठाउने र दलहरुले आफूले बन्दसूचीमा पेस गरेका नामावलीको क्रमसंख्या तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा नामावली पठाउनेछन् । त्यसो गर्दा एक तिहाई महिलाहरुको संख्या भने राजनीतिक दलहरुले पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत मंसिर ४ गते मतदान भएको थियो । बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखामा भने विवादका कारण मतगणना ढिला भएको हो । दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा बिहीबार पुन: मतदान भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ १९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा चितवन-२ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । लामिछानेले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेर विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता नलिई पहिल्यै निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी विषयलाई केही साताअघि गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि गृहले उजुरीमा भएका विषयमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाएको थियो । त्यही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं प्रशासनले बिहीबार काठमाडौं परिसरलाई निर्देशन दिएको हो । लामिछानेले आफूले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बताएका छन् ।

तर, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पाउन कानुनी प्रक्रिया नअपनाई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको तर उनी नेपाली नागरिक भइनसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । पुरानै नागरिकताका आधारमा लामिछानेले आफू अध्यक्ष रहेर निर्वाचन आयोगमा रास्वपा दल दर्ता गर्नेदेखि प्रतिनिधि सभामा चितवन–२ बाट मा विजयी भइसकेका छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश मैनालीले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको बताए ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको पत्रमा उल्लेखित विषयउपर अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ एसपी मैनालीले भने, ‘बाँकी विषयबारे अनुसन्धानले पूर्णता पाएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’ काठमाडौं प्रहरीले लामिछानेले काठमाडौं प्रशासनबाट लिएको नागरिकता, विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि परित्यागका लागि दिएको निवेदन, त्यसपछि पुन: विदेशी नागरिकता त्याग गर्न अपनाएको प्रक्रिया र त्यसपछिको समग्र अवस्थाबारे अनुसन्धान हुने जनाएको छ ।

नागरिकता विवाद सतहमा आएपछि लामिछानेले निर्वाचनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफूले २०५० सालमा लिएको नागरिकता नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेस गरेको र अमेरिकी नागरिकता फिर्ता गरेपछि नेपालको नागरिकता पुन:प्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रियामा नगएको बताएका थिए ।

‘अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा गइएन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि कतै पनि प्रश्न उठेन ।’

तर, विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्तका लागि पहिले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । तर, उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि त्यस्तो निवेदन प्रशासनमा नदिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

  • के हो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ?

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×