म निर्वाचित भएपछि सरकारको नेतृत्व बदल्न हस्तक्षेप गर्छु : गगन थापा- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

म निर्वाचित भएपछि सरकारको नेतृत्व बदल्न हस्तक्षेप गर्छु : गगन थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने ‘अनौपचारिक सहमति’ बारे चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूलाई मतदातामाझ भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्ने पाँचवर्षे कार्ययोजनासमेत अघि सारेका छन् । 

कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास धेरै अघिदेखि छ । काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवारी दिएका महामन्त्री थापाले निर्वाचनमा सफलता मिले संसदीय दलमा आफ्नै पार्टीका सभापति तथा सत्ता गठबन्धनकै कमान्ड सम्हालेका देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री हुन पार्टीमा संसदीय दलको नेता मुख्य द्वार भएकाले थापाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई भन्दा देउवासँगको प्रतिस्पर्धालाई अर्थपूर्ण ठानेका छन् । ‘पार्टीभित्रको अंकगणित अनुकूल/प्रतिकूल कस्तो हुन्छ, त्यसको मतलब राखेको छैन । नभए पनि बिस्तारै अनुकूल बन्दै जान्छ । म यसैपटक नेतृत्व बदल्न पर्याप्त हस्तक्षेप गर्ने गरी अघि बढ्छु । पछि हट्दिनँ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

पूरा पढ्न : भावी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी तयारीमा गगन

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ १८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न सहकारी महासंघको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संघसंस्थाले कर्जामा हालको भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसका लागि हालको १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न (बढाउन) पनि सहकारी संघसंस्थाले नियामक निकाय सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।


सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेको हो । ‘वित्त बजारमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा सहकारी संस्थाका हकमा भने नियन्त्रण (क्यापिङ निर्धारण) भएको सन्दर्भ ब्याजदरले समेत थप प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएको भएतापनि हालसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुन दु:खद कुरा हो ।’

यसर्थ तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकनका साथै उक्त सन्दर्भ ब्याजदरलाई ‘क्यापिङ’का रूपमा नभई बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष महासंघले माग गरेको छ ।सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा कर्जा असुली न्यायधीकरणको अविलम्व गठनका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।

'कोभिड १९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, असन्तुलित व्यापार घाटा, उच्च मूल्य वृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । जसका कारण सदस्यहरूमा लगानी भएको साँवा ब्याज असुलीमा समस्या आई सहकारी संघ/संस्थाको भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित भएको छ' महासंघले भनेको छ । यस्तै, सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षण गठनमा ढिलाइ भएका कारण सहकारी संघ/संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×