जनपक्षीय कानुन ठूला नेताबाट नै तुहाइन्छ : श्रममन्त्री कुँवर

भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने क्रममा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको दबाब आउने गरेको मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो । वर्तमान सरकारले पनि श्रम आयोग गठनसम्बन्धि प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रिपरिषद्‍मा पुर्‍याउँदासमेत एजेण्डा नबनेको उनको गुनासो थियो ।श्रम आयोग गठन गर्नेसम्बन्धि कानुन तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेन्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश गरेका थिए । ‘मजदुर युनियनको मागअनुसार श्रम आयोग गठन गर्ने सबैको एउटै आवाज थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कसले घुसाइदियो त्यो श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भनेर ? नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको थियो, बजेटमा पनि त्यही आएको । यसको तारतम्य कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ,' मन्त्री कुँवरले भने, 'हामी यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ वा संसद्मा लैजानुपर्ने हो के गरेर हुन्छ विकल्प खोजिरहेका छौं ।'