वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई ४८ करोड क्षतिपूर्ति- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई ४८ करोड क्षतिपूर्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो ९० दिने कार्यकालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको ४८ करोड ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उपर कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइएको पनि बताए ।

मन्त्री कुँवरले नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ काम अगाडि बढेको पनि उल्लेख गरे । यस्तै रोमानियाको भिसा प्रक्रियालाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा अस्थायी रुपमा रोमानिया मिसन स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ समसामयिक बनाउने कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको बताइएको छ ।

मन्त्री कुँवरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुनेगरी कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरे । यस्तै श्रमिक अस्पतालको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माण सम्भाव्य स्थलको पहिचान गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।

यसैबीच कम्तीमा २ वर्ष सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपनहार्ट सर्जरी, मस्तिष्कघात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स लगायत १० प्रकारका घातक रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन एनएचपीसीले बुझायो निवेदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निवेदन दर्ता गरेको छ । एनएचपीसीले मंगलबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिएको हो । 

गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ (एसआर–६) आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो भने गत भदौ २ गते एनएचपीसी र लगानी बोर्डबीच सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयसँग यसअघि भएको सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको २ वर्ष भित्रमा सर्वेक्षण सक्ने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसक्नेछ । एसआर–६ आयाेजनाकाे सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि भने एनएचपीसीले ६ महिना भित्रमा निवेदन दिइसक्नेगरी सम्झाैता भएकाे थियाे । पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना एउटै नदी बेसिनमा ५० किमिको दूरीमा छन् । माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा एसआर–६ सँगसँगै निर्माण भए कुल १२ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

सेती नदी करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न चैनपुर–बनलेक–न्यु अत्तरिया १५० किमि लामो ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) परिचालन गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट बझाङका बागथला, देउरा, रायललगायत घना आवादी भएका स्थान प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजना बनाउँदा देउरा बजार र माथिल्लो तटीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्नेछ । पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १,३२० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर–६ आयोजनाको लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×