संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कति सान्दर्भिक छ ?

समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यका लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

संवैधानिक आयोग र प्रतिष्ठानको काम तथा कार्यक्षेत्र एउटै रहेको अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने संरचना आवश्यक छ कि छैन भनेर समितिले सोधेको हो । 'संवैधानिक आयोगको रुपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसहित आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा गठित सो प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यका लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी देखिन जान्छ,' समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवम् सान्दर्भिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ ? शीघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यका लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

पूरा पढ्न : संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कति सान्दर्भिक छ ?