१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्छौं : प्रदेश गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नियतवश संघीय सरकारले रोकेर राखेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया ७ दिनभित्र अगाडि नबढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले खोसेर राखेकोमा आपत्तिसमेत जनाए ।

प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्छौं : प्रदेश गृहमन्त्री

‘सबै प्रदेशको सल्लाहअनुसार प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेस प्रदेशले आन्दोलनको नेतृत्व लिएको छ,’ बुधबार जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह एवं सञ्चारमन्त्री साहले भने, ‘साउन २२ गते ११ बजे संघीय सरकारका प्रतिनिधि र प्रदेश प्रमुखमार्फत ७ दिनभित्र प्रहरी समायोजन टुंग्याउन अल्टिमेटम दिइनेछ ।’ उनका अनुसार त्यसपछि पनि प्रहरी समायोजन नभए सर्वदलीय बैठक बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो आन्दोलनमा ७ वटै प्रदेशको साथ र सहयोग छ,’ मन्त्री साहले भने,‘मधेस प्रदेशका सबै दल र सांसदको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई अल्टिमेटम बुझाइनेछ ।’ मन्त्री साहले आन्दोलनको स्वरुपबारे भने खुलाएनन् ।

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मधेस प्रदेशले सुरुदेखि नै बल गरिरहेको छ । गत असार २३ गते जनकपुरमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई बोलाएर प्रहरी समायोजन र शान्ति-सुरक्षासँग जोडिएका प्रदेशका अधिकारबारे ७ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो । यस्तै, साउनको पहिलो साता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसित भेटेर प्रहरी समायोजना टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ थियो, समय थोरै छ । हामी गर्न सक्ने स्थितिमा नपुग्न पनि सक्छौं । निर्वाचनपछि यो मामिलालाई अगाडि बढाउने छौं,’ मन्त्री साहले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश प्रहरी र शान्ति-सुरक्षासम्बन्धी एकल अधिकार पनि खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन दिएर टार्दै जाने काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १५:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?