सभामुखलाई प्रश्न- प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग सिफारिस किन अघि बढेन ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुखलाई प्रश्न- प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग सिफारिस किन अघि बढेन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने सांसद हराएका छन् कि संसद्‌मै छन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका पण्डितले महाभियोग सिफारिस किन अगाडि नबढ्नुको कारण र त्यसमा सभामुखको धारणाबारे प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पण्डितले महाभियोग कहिले अगाडि बढ्छ भनेर सभामुखलाई पनि प्रश्न गरेका छन् । 'महाभियोग दर्ता भएको छ । छानबिन समिति गठन भएको छ तर समितिले कहिले काम पाउने हो ? महाभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी ल्याएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नुभएको हो कि ?,' उनले भने, 'उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ती तयार हुनुहुन्न, के भएको हो ?'

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनसंख्याको आधारमा प्रदेशमा कामकाजको भाषा बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनसंख्याको आधारमा प्रदेशमा कामकाजको भाषा बनाउने बताएका छन् । भाषा आयोगले सोमबार विराटनगरमा आयोजनाको गरेको प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठीमा उनले पहिचान, सामाजिक न्याय, समावेशी, समानताका लागि मुलुकमा भएको विभिन्न आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको र त्यसको अंग मात्रै प्रदेशको कामकाजको भाषा भएको बताए । 

‘पहिचान, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानताको आन्दोलन गरेर आएकाको सम्मान र पहिचानका लागि जनसंख्याको आधारमा प्रदेशमा कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘भाषाको संरक्षण, संवर्दन र विकासको विषय मात्रै होइन यो त नागरिकको पहिचान र सम्मानको समेत विषय हो ।’ यस्तो संवेदनशील विषयमा धेरै तर्क, वितर्क गर्नु उपयुक्त नहुने राईले धारणा व्यक्त गरे ।

‘एक भाषा, एक भेषको नीति’ले पीडित भएकाहरु पहिचान र सम्मान प्राप्त गरेर खुसी प्राप्त गर्न खोजिरहेको उनले बताए । ‘देशको नागरिक खुुुसी नभए अलगावको स्थिति हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रममा नागरिकले साथ दिँदैनन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘देशको नागरिकले साथ नदिने राज्य असफल भएर जान्छ त्यसैले यसलाई मध्यनजर गरेर प्रदेशको नाम र कामकाजको भाषा राख्नु पर्छ ।’ अहिले त नागरिक खुुसी नभएपछि देश नै छोडेर मानसम्मान प्राप्त हुने देशमा गएर बस्ने अवस्था निर्माण भएको विषय सबैलाई बुझ्न उनले आग्रह गरे ।

मुलुकको एक भाषाको नीतिले नेपाली बाहेकका मातृभाषीहरुले सोच्न र बुझ्न नसकेकाले पछाडि परेको राईको भनाइ थियो । ‘भाषा विचार अभिव्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन, अहिले त भाषा बुझेर मात्रै मान्छे सोच्न, बुझ्न र तर्क गर्न सक्छ र त्यस्तो गर्न नसक्ने पछाडि पर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मुलुकमा धेरै व्यक्तिले नेपाली भाषा बुझ्न नसक्ने र आफ्नै मातृभाषामा सोच्न र बुझ्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशमा अधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनु पर्छ ।’

भाषा आयोगले गरेको ‘समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण’मा प्रदेश १ मा बोलिने ७३ वटा रैथाने भाषामध्ये ४७ वटामा विद्यावारिधि तहको अनुसन्धान भएको, त्यही संख्यामा व्याकरण पनि रहेको, ४९ वटा भाषाको शब्दकोषसमेत निर्माण भइसकेको र बाँकी कथ्य परम्परामा सीमित रहेको उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाषा विज्ञान विभागका तारामणि राईले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रदेश १ को भाषिक स्थितिसम्बन्धी कार्यपत्रमा यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी ४३ प्रतिशत जनसंख्याले नेपाली, दोस्रोमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले मैथिली, तेस्रोमा ७ दशमलव ३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमश: थारु, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी र राईले बोल्ने भाषा रहेको कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

‘यस प्रदेशस्थित १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ र पाँचथरमा सबभन्दा धेरै जनसंख्याले बोल्ने पहिलो भाषा लिम्बू र बाँकी १२ जिल्लामा पहिलो भाषा नेपाली रहेको छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘ताप्लेजुङ र पाँचथरमा दोस्रो भाषामा नेपाली, मोरङ र सुनसरीमा मैथिली, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुममा लिम्बू, संखुवासभा र ओखलढुंगामा तामाङ, भोजपुरमा वान्तवा, झापामा राजवंशी, सोलुखुम्बुमा शेर्पा, खोटाङमा चाम्लिङ र उदयपुरमा मगर भाषा दोस्रो स्थानमा छ ।’

यस प्रदेशका १ सय ३७ पालिकामध्ये ९७ पालिकामा पहिलो स्थानको भाषामा नेपाली, १३ वटामा मैथिली, ११ वटामा लिम्बू, ३ वटामा वान्तवा, थारु, शेर्पा, राजवंशी, कुलुङ २/२ वटामा र चाम्लिङ, वाम्बुले, याम्फु, खालिङ र उर्दु १/१ वटा पालिकामा बोल्ने गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले यस प्रदेशमा बोलिने मातृभाषामध्ये धेरैको अभिलेखीकरण र सामाज भाषा वैज्ञानिक स्थितिको अध्ययनका साथै पहिचान भइसकेकाले राम्रो अवस्था रहेको बताए । ‘यस प्रदेशमा बोलिने धेरै भाषाहरु अहिले पनि कथ्य रूपमा मात्रै रहेको र पुस्तान्तरणसमेत कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सबैको मातृभाषा जोगाइराख्नका लागि भाषाको निरन्तरता र पुस्तान्तरणता हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्ना घरमा मातृभाषा नै बोल्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेश १ मा हालसम्म नेपालीबाहेकको भाषा सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोगमा आइसकेको अवस्था छैन । केही वडाहरुले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ । भाषा आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । थारु, तामाङ, मगर, वान्तजवा, उर्दू, राजवंशी, नेवारी, चाम्लिङ, शेर्पा, सन्थाल र राईले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यविस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्यक्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी आयोगले सिफारिस गरेको अध्यक्ष अवस्थी बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×