वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन सकिँदैन : अर्थमन्त्री- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन सकिँदैन : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जापानी अदालतले भन्यो : समलिंगी विवाहमाथिको प्रतिबन्ध संवैधानिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जापानको ओसाका जिल्ला अदालतले समलिंगी विवाहमाथिको प्रतिबन्धले संविधान उल्लंघन नगरेको फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलाले समलिंगी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन लागिपरेका समलिंगी जोडी र अधिकारकर्मीलाई झट्का लागेको छ ।

जापानको संविधानले विवाहलाई दुई अलग-अलग लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिबीच मात्रै हुने भनेर परिभाषित गरेको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिने जापान विकसित मुलुकहरूको समूह जी ७ को एक मात्र सदस्य देश हो ।

ओसाका अदालतमा दुई पुरुष जोडी र एक महिला जोडीले मुद्दा दायर गरेका थिए । समलिंगी सम्बन्धप्रति अत्यन्तै रुढीवादी सोच राख्ने जापानी समाजमा यस प्रकारको दोस्रो मुद्दा परेको हो । बीबीसीका अनुसार यसअघि सन् २०२१ मा साप्पोरो जिल्ला अदालतमा पनि यस्तै मुद्दा परेको थियो । अदालतको फैसलालाई एक निवेदकले 'डरलाग्दो' भनेकी छिन् । अदालतको निर्णयले धक्का लागेसँगै जापानी सरकारले समलिंगी संगठनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने बताइएको छ ।

जापानको वर्तमान कानुनअनुसार समलिंगी जोडीलाई विवाह गर्ने, अभिभावकीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने र एक अर्काको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने अधिकार छैन । तर केही स्थानीय नगरपालिकाले दिने प्रमाणपत्रका आधारमा भने समलिंगी जोडीलाई एकै ठाउँमा बस्ने र अस्पतालमा जाने अधिकार भने दिन्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×