मल संकट र असारे भाका- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मल संकट र असारे भाका

दिपेन्द्र रोक्का

काठमाडौँ — मनसुन सुरु भएसँगै उपत्यकाको काठ क्षेत्रमा बिरलै सुनिने असारे भाकामा किसानहरूले धान रोप्न थालिसकेका छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो महिनामा भित्री मनमा दु:ख र चिन्ता भएपनि हाँसेरै अन्न उब्जाउन लागिरहेका भेटिन्छन् किसानहरु ।

बढ्दो महँगी र रासायनिक मलको अभावले अहिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित पिखेलका किसान चिन्तित बनेका छन् । समय अगावै किसानहरूलाई मल दिने कृषि साम्रागी केन्द्रका गोदाम पनि रित्तै छन्।सरकारले ४ किलोको दरले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउने गरेको छ । उक्त मल अपुग हुने उनीहरू बताउँछन् ।

हरेक वर्षजसो किसानहरूले आफूहरूले बाली र ब्याडमा लगाउन मलको हाहाकार भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । पिखेल फाँटका केही किसान चर्को मूल्य तिरेर त केही सापटी लिएर धान लगाउन बाध्य भएका छन् ।केही किसानहरूले ६ महिनाअघि नै मल नपाउने सोचेर आफूलाई चाहिने मल जुटाइसकेका रहेछन् । पहिलेको वर्षमा ८०० रुपैयाँमा किनेको मल अहिले १२०० रुपैयाँमा पनि पाउन मुस्किल भएको बताउँछिन् निर्मला केसी। एउटा मात्र मल लगाउनु पर्नेमा ३ थरीको मल लगाएपछि कस्तो उब्जनी होला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छिन् उनी । लगाएको मकैमा पनि युरिया मल नपाउँदा बाली नसप्रने उनी बताउँछिन् । लक्ष्मीप्रसाद त्वाना मलको अभाव हुनुमा सरकारलाई दोष दिन्छन् । भन्छन्, 'यस्तो नाजुक अवस्था भइसक्दा पनि कुनै सरकारले केही गरेको छैन र गर्दैन पनि ।'

धान रोप्न मुख्यत: युरिया र डिएपी मल प्रयोगमा आउँछ । विरगन्जस्थित कृषि साम्रगी कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले देशका १६ स्थानमा मलको आपूर्ति गर्दछ । लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्नुपर्ने ४० हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरिया अहिलेसम्म किसानको पहुँचमा आइसकेको छैन । अर्कोतिर जीटुजीमार्फत आयात गरिने ५० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी मल आउने कुनै टुंगो छैन ।

सरकारले यो वर्ष रासायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्बको बजेट छुट्याएको छ । पहिले कबुल गरेको रकमभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै ठेकेदारहरू मल ल्याउन मान्दैनन् । कृषि साम्रगी केन्द्रले यसै कारण धेरैको मल किन्ने ठेक्का पनि रद्द गर्दै आएको छ । मल अभाव भएकै कारण धादिङका कृषकहरूले काठमाडौं उपत्यकामा मल ल्याउँदै गरेको ट्रक नै नियन्त्रणमा लिएर मल लगे ।

तथ्यांकमा नेपालले वार्षिक ५३ देखि ५५ लाख टन धान उत्पादन गर्दछ जसमा हामीलाई चाहिने परिमाण भनेको ७० लाख टन हो । नेपालमा वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयत हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने १० वस्तुको सूचीमा धान र चामल नै रहेका छन् । समयमा मल नपाउनाले उत्पादकत्व घट्ने र खाद्य सुरक्षामा चाप बढ्ने देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार ६, २०७९ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको होइन : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारका कारण नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्याले सिर्जित भएकाे बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका युद्धको प्रभावका कारण मूल्य बढेको उनले बताए । खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभावकै कारणले बढेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले रसियाबाट कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खाने तेलको मूल्य बढेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'तेलको मूल्य बढ्यो भन्नेछ । यो हामीले बढाएको हो र ? हामी त चिन्तित छौँ, यसले डलर (सञ्चिति) घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको छ । खाने तेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो ।'

सरकारले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बिउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उनको भनाइ छ । सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति लिएको बताए । उनले भने 'तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ । आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो । त्यसैले युक्रेनको तोरी होइन हाम्रो तोरी हिमालदेखि तराइसम्म जताततै फल्छ । अहिले कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दा हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि हो ।'

स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले प्लेट बनाउने १५ देखि २० वटा उद्योगले करोडाैं लगानी थपेको उनकाे दावी छ । यसले नेपाल फलामजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने शर्माले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले सरकारले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको उनको दाबी छ । उनले भने '२ सय बराबर ठूला उद्योगहरु जसले वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत् खपत गर्छन्, त्यसको उत्पादन निर्यात हेरेर हामीले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् छुट दिने नीति ल्याएका छौँ । त्यसले नेपालमा ठूला उद्योगहरु अरु आउनेवाला छन् ।' अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको भएमा र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए । उनले भने ‘किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्छ । किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारका महानिर्देशकले सुन्नुहोला । किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन ।'


प्रकाशित : असार ६, २०७९ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×