सुदूरपश्चिमदेखि काठमाडौं आउँदा लखनउ पुगेर फर्किनुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो दु:ख छैन : प्रधानमन्त्री देउवा- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिमदेखि काठमाडौं आउँदा लखनउ पुगेर फर्किनुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो दु:ख छैन : प्रधानमन्त्री देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास निकै ठूलो फड्को मारेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार समाजको सधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अझै धेरै समस्याहरू यथावत् भएपनि सुदूरपश्चिमले विकासको हिसाबले ठूलो फड्को मारेको बताए ।

‘म एसएलसी पास गरेर काठमाडौं छिरेको हुँ । त्यो बेला डडेलधुरादेखि धनगढीसम्म बसमा र त्यसपछि लखनउ हुँदै रेल चढेर, फेरि गाडी चढेर काठमाडौं आउनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सुदूरपश्चिम सिधै काठमाडौँसँग जोडिएको छ । अहिले त्यस्तो दुःख छैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिममा विकासका थुप्रै सम्भावनाहरुसँगै गरिबीको समस्या कायम रहेको बताए ।

‘सुदूरपश्चिमको ठूलो समस्या भनेको गरिबी हो । गरिबी अझै पनि हटेको छैन । सुदूरपश्चिमका सारा युवाहरू लाहुर जाने भन्दै भारततिर छिर्न बाध्य छन् । हाम्रो देशको जुन पछिल्लो आर्थिक अवस्था छ, त्यो अनुसार सुदूरपश्चिमको विकास हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘फेरि पनि पहिलेभन्दा धेरै विकास भएको छ भन्ने लाग्छ । महाकाली त्यही छ, पश्चिम सेती त्यही छ । त्यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छन् ।’

उनले सुदूरपश्चिमको गरिबी र अशिक्षा हटाई समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि अझै पनि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनु आवश्यक रहेको बताए । ‘यो प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ । यसलाई माथि उठाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भावनाअनुसार लगानी भए सुदूरपश्चिम मुलुककै धनी प्रदेश बन्न सक्ने बताए ।

‘सुदूरपश्चिमको विकासको सम्भावना धेरै छन् । त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । त्यहाँ लगानी गर्ने मान्छेहरू लगानीको वातावरण पाउन सकेका छैनन् । सुरक्षित महसुस गरेका छैनन् । त्यसका लागि हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ती काम भए भने सुदूरपश्चिम देशकै सबैभन्दा धनी प्रदेश बन्न सक्ने सम्भावना राख्दछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७९ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्जी सिफारिस लिएर 'दलित' बन्न खोजेपछि...

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रौतहटको गुजरा नगरपालिका–५ को वडाध्यक्षमा पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मोहमद आरिफ मियाँ दर्जीले फर्जी सिफारिस लिएर दलित समुदायको भएको पुष्टि गरेको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले मुस्लिम भए पनि दलितको सिफारिस लिएर कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका मियाँको उम्मेदवारी रद्ध गरेको छ ।

उनी निवर्तमान वडाध्यक्ष समेत हुन् । यसपटक पनि पार्टीले उनैलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार शेख जमालुद्धिनसँग पराजित भएका थिए ।

वडाध्यक्षमा पराजित भएका मियाँले जसरी पनि जनप्रतिनिधि बन्ने लहडमा आफू दलित समुदायको भएको सिफारिस लिएर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले फर्जी सिफारिस बनाएर दलित समुदायको भएको पुष्टि गरेको खुलेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी रद्ध गरेको छ ।

उनले नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष जमालुद्धिनबाट फर्जी सिफारिस बनाएर इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा गई दलित भएको प्रमाणित गरेका थिए । हाल स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगको जाति सूचीकरणको आधारमा दलित समुदायको भएको प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था छ ।

मियाँले आफ्नो नामको अन्तिममा पहिल्यैदेखि दर्जी लेख्ने गरेको, तर उनी दलित समुदायको नभई मुस्लिम समुदायको भएको स्थानीय बताउँछन् । उनले आफू दलित समुदायको व्यक्ति भएको भन्दै गैरकानुनी कागज बनाएको थाहा पाएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार आवश्यक निर्णय गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगमा उजुरी परेपछि मुस्लिमलाई दलितको सिफारिस दिने वडाध्यक्षले शेख जमालुद्धिनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेका थिए ।

मियाँ दलित नभई मुस्लिम भएको खुलेपछि प्रशासन कार्यालयले नै आफ्नो सिफारिस रद्ध गरेको निर्वाचन अधिकृत बद्रीनारायण शर्माले बताए । ‘उहाँले ल्याउनुभएको सिफारिस नै रद्ध भएको छ । त्यसैको आधारमा उहाँको उम्मेदवारी परेको हो । त्यो नै रद्ध भएपछि उहाँको उम्मेदवारी रहने कुरै भएन,’ उनले भने । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शनिबार निकालेको उम्मेदवारको नामावलीमा मियाँको नाम उल्लेख छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यपालिका र स्थानीय सभामा दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन कार्यपालिका सदस्यको चुनाव हुन्छ । गाउँपालिकामा दुई र नगरपालिकामा तीन जनाको लागि निर्वाचन हुन्छ ।

यसमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछन् भने गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरूले मतदान गर्छन् । मियाँले वडाध्यक्षमा पराजित भएपछि दलितको सिफारिस लिएर त्यही कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७९ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×