अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने अदालतको निर्णय विवेकसम्मत भएन : पौडेल- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने अदालतको निर्णय विवेकसम्मत भएन : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवेकसम्मत नभएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको बताएका हुन् ।

पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौंको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालापानी, लिपुलेकसम्बन्धी पुस्तक वितरणमा ओलीले रोक लगाउनुभएको थियो : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै पोखरेलले त्यस्तो किन भएको हो भन्ने जवाफ ओलीले नदिएको पनि बताए । 'यो सदनमा प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियताबारे लामो प्रवचन दिनुभयो । मैले सुनिरहेँ । दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो; उहाँले त्यो गल्ती कतै स्वीकार गर्नुभएन,' उनले भने, 'राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि म शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेक, कालापनीसम्बन्धि पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनुभयो । एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । एकपटक पनि बैठक राख्नुभएन र किताब किन रोकियो जवाफ दिनुभएन ।'

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियताबारे जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा ओली पनि भएको बताए । 'साच्चै प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कठघेरामा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र कूटनीति दाउपेचका विषय हुन सक्दैनन्,' उनले भने ।

शेरबहादुर देउवाको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नराखेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । 'नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई छोडेको छ । यसमा खुट्टा नकमाउनुस्,' सरकारलाई उनको सुझाव थियो, 'चीनलाई सशंकित गराएर र नेपाललाई अमेरिकी कित्तामा लगेर नेपालको हित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणप्रति अहिलेदेखि नै सचेत हुन जरुरी छ । एमसीसी अघि बढेको कुरा उल्लेख छ । संसद्‌बाट पारित भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा के भयो त्यसको पनि जवाफ अपेक्षित छ ।'

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदन र शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि रोकिएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । उनले भने, 'शिक्षा मन्त्रालय र योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधाानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ । त्यो पनि जनताको खर्चमा तयार गरिएको हो । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि अघिल्लो सरकारले रोकेको थियो । तत्कालीन सरकार प्रमुखको सोचसँग नमिलेको कारणले रोकिएको हो भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु,' उनले भने ।

सरकारले ल्याएका कतिपय योजना सकरात्मक रहेका र त्यसले मुलुकको दीर्घकालिन विकासमा सहयोग पुग्ने पोखरेलको भनाइ थियो । उद्योग खोल्ने, सिँचाइ सुविधा बढाउने लगायतका योजना राम्रो भएको उनले बताए । विद्युत्मा सहुलियत दिने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने योजना राम्रो भएपनि वैदेशिक रोजगारका नयाँ योजना ल्याउने भन्ने योजना ल्याएको विरोधाभाषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १५:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×