राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने देश नेपाल मात्र : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा तेत्तीस प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्रै देश भएको दाबी गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले महिला मात्रै नभएर दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक ढंगले राज्यका र पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी गरे ।

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने देश नेपाल मात्र : प्रधानमन्त्री

शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीकी सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालीका सपना अधुरै’ को विमोचन गर्दै उनले मुलुकको कार्यकारी तहहरुमा समेत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाल र नेपाली कांग्रेस स्वयम्ले आफूलाई सबै समुदायको पार्टीको रुपमा चिनाएको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो, जुन देशमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु हरेक ठाउँमा उनीहरुलाई अधिकार दिइएको छ । र उनीहरुले पाउँछन । नेपालमा पार्टीहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन । स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने ४०/४१ प्रतिशत महिलाहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, सभामुख र उपसभामुखमा एउटा महिलालगायत धेरै ठाउँमा मेयर र उपमेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै गाउँपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा महिलाहरुलाई हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । अगाडि बढाएका छौं ।' समावेशिताको मुद्दामा नेपाल निकै अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'यस मानेमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ अत्यन्तै समावेशी, समानुपातिक रुपमा दलित, आदिवासी, जनजाति सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यस मानेमा नेपाल र नेपाली काँग्रेस पनि सबैको पार्टीका बनेको छ । यसमा भोलीका दिनमा अझ बढि मतदाता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भोलि आ–आफ्नो क्षेत्रमा बढी से बढी महिला मतादाताहरु, दलित महिला मतदाता, जनजाति महिला मतदाता बढाउने काममा पनि महिला नेतृहरुलाई सफलता मिल्दै जाने मैले विश्वास लिएको छु ।'

प्रधानमन्त्री देउवाले महिला नेतृहरुले महिला मतदाताहरुको संख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेतृ संग्रौलाले नेपालको महिला आन्दोलनको क्षेत्रमा दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए।


प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?