अब जहाँ ट्राफिक कारबाही, त्यहीँ जरिवाना तिरेर कागजात लिन पाइने

काठमाडौँ — महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ‘पे फाइन अन द स्पोर्ट–इनस्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टम’ को सुरुवात गरेको छ । बिहीबारबाट लागू हुने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेका सवारीसाधन धनीलाई कारबाहीस्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजात फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो ।

अब जहाँ ट्राफिक कारबाही, त्यहीँ जरिवाना तिरेर कागजात लिन पाइने

तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताए । उनले अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान भएको बताइ । उनले अहिलेसम्म कारबाहीका लागि बनाइएको एप ५ वटा मोबाइलमा मात्रै प्रयोग गरिएको र बिस्तारै यसको संख्या बढाउँदै जाने बताए । प्रमुख भट्टराईले कारबाहीमा परेकाहरुको अब डिजिटल इन्ट्री गरिने र तत्काल रकम भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन मिल्ने बताए।

प्रमुख भट्टराईले भने, ‘अहिलेको सिस्टम हामी चिट काट्थ्यौँ, त्यसपछि बेलुका त्यो कागजपत्र अफिसमा आउँछ, त्योबीचमा अनलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ, बैंकमा गएर पनि तिर्न सक्नुहुन्छ । बेलुका हाम्रोमा ल्याएर इन्ट्री गरेपछि कागजपत्र फिर्ता पाउनुहुन्थ्यो । यसलाई सहज र सरलीकृत गर्न, कोरोनाको यस्तो बेलामा सहज बनाउनु पर्छ भनेर फिल्डबाट नै मुक्ति दिन यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हौँ । अहिले हामीसँग एप डाउनलोड गरेका ५ वटा मोबाइल मात्रै छन् । त्यसबाट हामी स्टार्ट गर्दछौँ । गर्न के सकिन्छ भने ५ वटा मोबाइलबाट कसैलाई हामी जरिबाना गर्दैछौँ भने त्यतिबेलै त्यही इन्ट्री गर्छौं । डिजिटल इन्ट्री फिल्डमा नै हुन्छ । पहिलेको जस्तो कागजपत्र अफिसमा ल्याएर इन्ट्री गरेपछि मात्रै कागजपत्र पाउने सिस्टम हटेर यो सिस्टम लागू हुन्छ । कसैले तत्काल लिन चाह्यो भने रकम भुक्तानी गरेर तत्काल लिन सकिन्छ । उहाँले अनलाइन वा क्यूआरकोर्डबाट तिर्न सक्नुहुन्छ ।’

महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबारमार्ग, थापाथली, जावलाखेल र जनसेवा गरी ५ ठाउँमा यो सेवा सुरु गरेको हो । त्यस्तै मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगरेको र रातो बत्ती उल्लंघन गरेका सवारीसाधन चालकहरुका लागि भने रकम भुक्तानी तत्काल गर्न पाए पनि महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागजात पाउने छैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?