चाँडै अनलाइनहरूले सरकारी विज्ञापन पाउँछन् : अर्थमन्त्री शर्मा- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

चाँडै अनलाइनहरूले सरकारी विज्ञापन पाउँछन् : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब चाँडै अनलाइनहरुले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बताएका छन् । सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौंको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कार्यविधि बनाई मूल्यांकन गरेर अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिन आग्रह गरेकाले चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । उनले त्यसको लागि प्रेस सेन्टरले पनि थप पहल गर्दा अझ चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले भने,‘सरकारले अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यो हुादा अब प्रेस काउन्सिलले कार्यविधि बनाएपछि अनलाइनहरुले सरकारी विज्ञापन पाउने छन्। कार्यविधि र मूल्यांकनको काम अगाडी बढाउन प्रेस सेन्टरले वातावरण बनाउनु पर्छ । यो कामको सुरुवात गर्न प्रसे सेन्टरलाई आग्रह छ । अन्य पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, तालिमहरुको लागि सरकार सहकार्य गरी सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्मको प्रतियोगिता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँग मिलेर जातीय विभेदविरुद्ध लघु फिल्म प्रतियोगिताको घोषणा गरेको छ ।

निर्देशक समाज र यूनडीपीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रतियोगितामा सहभागी हुने फिल्ममा जात व्यवस्था उन्मूलन सम्बन्धी विषयलाई ३ मिनेट भित्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । ‘फिल्मले जात प्रथा र यो प्रथा सिर्जित समस्यालाई गहिरो गरी बुझाउने र जात प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई लागू गर्न प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ,’ यूएडीपीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सबैले सहभागी हुन पाउने प्रतियोगितामा भिडियोको प्राविधिक गुणस्तर १०८० रिजोलुसनसम्म हुनुपर्ने र मोबाइलले खिचेका फिल्म पनि प्रतियोगितामा स्वीकार गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा अभिनय गरेका फिल्म, एनिमेसन, भ्वाइस ओभर, साइलेन्ट वा मोन्टाज, सन्देश प्रवाह गर्ने दृश्य मात्रै पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । सामुदायका भावनालाई चोट पुर्‍याउने वा आरोपित गर्ने भिडियोलाई भने प्रतियोगितामा सहभागी नगराउने पनि आयोजकले जनाएको छ ।

सहभागिताका लागि इच्छुकले डिसेम्बर १० सम्म भिडियो पठाइसक्नुपर्नेछ । प्राप्त भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रभाव र तीन सदस्यीय निर्णायकले समितिको मूल्यांकनमा आधारमा विजेता घोषणा गरिने यूनडीपीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियालाई ५० प्रतिशत र निर्णायकको ५० प्रतिशत गरी उत्कृष्ट तीन फिल्म छनोट हुनेछन् ।

सहभागी भिडियो यूएनडीपीको पेजमा राखिने र त्यहाँ राखिएका फिल्मले पाउने दर्शक, अन्तर्क्रिया र प्रभावका आधारमा मूल्यांकन हुने जनाइएको छ । प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने फिल्मले क्रमश: २ लाख, १ लाख ५० हजार र ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×