सर्वोच्चको विवाद राज्यको सरोकारको विषय हो, छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ : नेपाल- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चको विवाद राज्यको सरोकारको विषय हो, छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ : नेपाल

'यो समस्या लामो समय राख्दा देशको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ र यसको हल गर्नुपर्छ । यसको छिट्टै हल गर्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद राज्यको सरोकारको विषय भएको बताएका छन् । उनले नागरिकले न्याय पाउन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानमा छिटो हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन भन्दै १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझ्दै आइतबार नेपालले सर्वोच्च अदालतको समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका हुन् । 'न्यायालयमा समस्या, संकट देखिएको छ भने अवस्य पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । अदालतको समस्या समग्र देशको सरोकारको विषय हो । न्यायकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । यो राज्यको सरोकारको विषय हो । राज्यको एउटा अंग हो न्यायालय,' उनले भने, 'यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउँछ । कार्यपालिकाको टाउकोमा नैं आउँछ कुरा । बेथिति भएको छ भन्ने कुरा उठेका छन् भने समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ ।'

बारले अगाडि सारेको १७ बुँदे पत्रबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल हुने पनि नेपालले बताए । यसअघि पनि गठबन्धनमा छलफल भएर समस्या समाधान गर्नका लागि आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै विवाद अन्त्यका लागि दलहरूबीच छलफल हुने उनको भनाइ थियो । 'तपाईंहरूले सबै दलहरूसँग भेट्नुस् । प्रतिपक्षलाई पनि भन्नुपर्ला, नभए उहाँहरूको चित्त दुख्ला । हामीले पनि पाँच दलको गठबन्धनभित्र यसबारे छलफल गरेका हौं । सरोकारवाला पक्षलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका हौं,' उनले भने ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनमा व्यस्त रहनुपरेको र अन्य दलहरू पनि पार्टी निर्माणमा लागेकाले त्यति ध्यान दिन नसकिएको पनि नेपालको भनाइ थियो । तर, अब राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने नेपालले बताए । 'यो समस्या लामो समय राख्दा देशको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ र यसको हल गर्नुपर्छ । यसको छिट्टै हल गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग आफूले पनि कुरा गर्ने नेपालले आश्वासन दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुटको सूची मान्दिनँ : रावल

'सूची तयार पारेर घोषणा गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक, टीके प्रणाली हो । त्यसमा सहमति हुन्न'
कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले केन्द्रीय समितिको सूची तयार पारेर घोषणा गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । इकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष रावलले केन्द्रीय सदस्यको सूची तयारीबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै त्यसमा सहमति हुन नसक्ने बताए ।

'गुटबन्दीपूर्ण तरिकाले तयार भएको होला । मलाई त्यसको जानकारी छैन । सूची तयार पारेर घोषणा गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक, टीके प्रणाली हो । त्यो हुन सक्दैन । त्यसमा सहमति हुन्न,' उनले भने ।

रावलले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारको सम्मानका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नसमेत माग गरे । 'महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ हुनुपर्छ । बिहान १० बजेदेखि सुरु गर्ने भनिएको बन्दसत्र साढे ५ बजेसम्म सुरु नगर्नु, कोठाभित्र बसेर गुटबन्दी गर्नु । यो लोकतन्त्रको उपाहास हो । पार्टी नीतिको उपाहास हो । सयौं मान्छेलाई अलपत्र राखेर केही मान्छे कोठामा बसेर महाधिवेशन अनिर्णयको बन्द बनाएको छ । यो आपत्तिजनक छ । यसले पार्टी बलियो हुँदैन ।'

पार्टी नेतृत्वले धाँधलीको अभ्यास गरेको र मनपरी गर्ने काम गरिएको भन्दै यसले कम्युनिस्ट पार्टीकै उपाहास भएको उनको टिप्पणी छ । रावलले आफूले अध्यक्षमा दिने भनेको उम्मेदवारी कायम रहेको पनि बताए । 'मेरो उम्मेदवारी कायम छ,' निर्वाचन प्रक्रिया नथालेकोमा आक्रोशित हुँदै उनले भने, 'उम्मेदवारी दिन नपाउने कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी हो । अनि देश हाँक्छु भन्नु कुनै मान्छेलाई सुहाउने कुरा हो यो ? लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने हो भने एमालेभित्र तुरुन्त निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ ।'

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×