नीतिगत विमतिलाई संवैधानिक विधिमार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नीतिगत विमतिलाई संवैधानिक विधिमार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

'देश र जनतासँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाएर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलहरूबीचमा रहेका नीतिगत विमतीलाई संविधानले तय गरेका विधिमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको दसौं महाधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सबै राजनीतिक दलहरू संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'हामीबीच नीतिगत विषयमा रहेका विषयका विमतिहरूलाई संविधानले निर्धारण गरेका विधिमार्फत टुंगो लगाउने र त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।' सरकार र कांग्रेस ती मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर बनेको देउवाले स्मरण गराए । संविधान संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरूको भएको पनि देउवाले बताए । 'नयाँ संविधानमार्फत लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न एमालेलाई आग्रह गर्दछु,' प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

फरक-फरक विचारका व्यक्तिहरू भएकाले नै विभिन्न राजनीतिक दल भएको तर लोकतान्त्रिक मूल्य र जीवन्ततालाई, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अखण्डतालाई जोगाउनका लागि सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'देश र जनतासँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाएर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ,' उनले भने ।

जनताले विगतमा जस्तो दुःख भोग्न नपरोस् भनेर सबै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वान थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी संवाद गरेर फिर्ता ल्याउनुपर्छ : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन संवादका माध्यमबाट फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा सुरु भएको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालले सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर, समदूरी कायम राखेर अघि बढ्ने चाहेको बताए ।

‘लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको हाम्रो भूगोल हामी नेपालको नक्सामा समेटेका छौँ । त्यसलाई संविधानको अंग बनाएका छौँ । तर, त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामी छिमेकीसँग संवादको माध्यमबाट त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ । फिर्ता नलिएसम्म हामीलाई दबिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ । त्यसैले हामी त्यो जमिन फिर्ता लिएर हामी वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीको सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ ।’

अध्यक्ष ओलीले अब विश्व सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको बताए । ‘हामी सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध चाहन्छौँ । ठूला–साना, गरिब–धनी, जनसंख्यामा जे भए पनि सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता समान छ, सबैले सबैलाई समान हिसाबले लिनुपर्छ । एमाले यस्तो समानतामा विश्वास राख्दछ,’ ओलीले भने ।

उनले एमालेले कसैलाई पनि शत्रु र मित्रुका रुपमा नलिएर आपसी समझदारी र सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध अघि बढ्छ । छैन कसैसँग शत्रुता, सबैसँग मित्रता भन्ने हाम्रो मूल नीति हो । हामी त्यस नीतिलाई अवलम्बन गर्छौ । हाम्रो छिमेकीहरुसँग कतिपय कुराहरु छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

उनले स्वाधीनता भन्ने गरिएको, तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेको बताए । ‘एमालेले स्वाधीनताको अभ्यास गर्न चाहेको छ । एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता चाहन्छ,’ उनले भने । उनले एमाले सधैँ सहअस्तित्व र सहकार्य, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा रहेको र त्यसैको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम राख्न चाहेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १५:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×