संविधानप्रति बक्रदृष्टि- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

संविधानप्रति बक्रदृष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सात दशक लामो संघर्ष बलिदानपूर्ण आन्दोलनको जगमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । दुईटा संविधान सभाको सकसपूर्ण यात्रा तय गर्दै जारी भएको त्यो संविधानमाथि अहिले सर्वत्र प्रहार सुरु भएको छ । संविधान जारी भएको ६ वर्षमै यसप्रति बक्रदृष्टी राख्ने शक्तिहरु सल्बलाइरहेका छन् । 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चिता र नागरिक जीवनसँग जोडिने ३१ वटा मौलिक हक संविधानका मुल विषेशता ‍हुन् । तर, जसले संविधान जारी गर्न भूमिका खेले तिनै शक्तिहरुले अहिले संविधानका मूल्यमान्यतालाई नै कमजोर बनाउने गतिविधि गरिरहेका छन् ।


प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेमा विधान महाधिवेशनको नयाँ प्रयोग, के–के आउँदैछन् प्रस्ताव? 

मणि दाहाल

काठमाडौँ — सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको चोटबाट गुज्रेको एमालेले राजनीतिक, सांगठनिक, वैचारिक कार्यदिशाका साथै नेतृत्वमा उमेर हदबन्दी लगायतका विषयमा निर्णय लिने गरी विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ ।

एमालेमा पहिलोपटक नेतृत्व चयन र नीति निर्णय गर्ने छुटछुट्टै महाधिवेशनको अभ्यास हुन लागेको हो । त्यसैअन्तर्गत आउँदो १५ र १६ गते राजधानीमा पहिलोपटक विधान महाधिवेशन हुँदैछ । पार्टी विभाजन, संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण, सरकार तथा पार्टीबीचको सम्बन्ध, नेतृत्वको छनोट विधि र प्रक्रियासहितको विषयमा यो महाधिवेशनबाट एमालेले निर्णय लिनेछ ।

विधान महाधिवेशमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नवौं महाधिवेशनले विधि विधान र नेतृत्व छनोटका लागि फरकफरक महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्नका लागि आइतबार र सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । त्यसैगरी ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने तयारी एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा पारित प्रस्ताव महाधिवेशनमा जाने छ । सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट नीतिगत विषयमा सर्वसम्मतीले प्रस्ताव महाधिवेशनमा लैजाने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘सबै वैचारिक विषयहरुलाई छलफल गरेर हामी महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रुपमा लैजाने छौं,’ गुरुङले भने ।

गत साता बसेको स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय विभाग, निकाय, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पार्टीका जनवर्गीय संगठन, संघीय तथा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू र मनोनित १० प्रतशित गरेर ३ हजार जना प्रतिनिधि सहभागी हुने निश्चित गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु विधान अधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था भए पनि यसपटक गठन हुन नसकेको कारण पार्टी विधानको बाधा अडकाउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड तय गरिएको छ । ललितपुरको गोदवरीस्थित नवनिर्मित सभागृहमा महाधिवेशन गर्ने तयारी रहेको छ ।

यसअघि नेपालमा राजनीतिक दलहरुले नीति र नेतृत्व छनोटको विषय एकै समयमा महाधिवेशन गर्दै आएका छन् । एमालेले फरक अभ्यास गर्न खोजेको हो । महाधिवेशन नेतृत्व छनोटको विषय मात्रै केन्द्रीत हुने हुँदा वैचारिक विषयमा ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्न लागेको हो ।

स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले विगतमा पनि राजनीतिक र संगठनात्मक रुपमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै आएको एमालेको विधान महाधिवेशन पछिल्लो कडी भएको बताए । ‘राजनीतिमा यो महाधिवेशन नयाँ प्रयोग हो । विधि र विधान तथा नेतृत्व छनोटका लागि फरक फरक महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले नयाँ परिस्थितमा हामी छौ । त्यसैअनुसार पार्टीको विषयमा वैचारिक निर्णय गर्ने छौं ।’

उनले पहिलो पटक बहुमत आएपछि संसदीय चुनाव लड्न कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गरेको त्यसैगरी कार्यकाल तोक्ने, उमेरको हदबन्दीसहितका विषयहरु महाधिवेशनपछि आएको बताए । ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोटको विषयमा मात्रै जोड हुने वैचारिक विषयमा छलफल हुन छाडेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘पहिलो विचारको टुंगो लगाउने अनि त्यसैको नेतृत्व गर्ने हुन्थ्यो क्रान्तिको समयमा ठिक भएपनि क्रान्तिपछिको अवस्था भने फरक हुने रहेछ । नीति बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषय प्राथिमकता भएर आउने रहेछ ।’

नवौं महाधिवेशनमा एमालेले नेपाली समाजको चरित्रको बारेमा कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको व्याख्यालाई परिवर्तन गरेको थियो । जसले अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक रहेको नेपाली समाजको चरित्र परिवर्तन भएर प्रारम्भिक चरणको पुँजीवादमा प्रवेश गरेको ठहर गरेको थियो ।

महाधिवेशनले तय गरेको नीतिअनुसार पार्टी सञ्चालन नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो । एमालेमा नीति र सञ्चालनको विषयमा समिक्षा हुनुपर्ने माग समयमा समय उठ्ने गरको थियो । तर यस विषयमा कहिले पनि छलफल समेत भएन ।

के–के आउँदै छ प्रस्ताव

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संगठनात्मक संरचना र नीतिहरु संघीय प्रणालीअनुसार आउने बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनमा हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा थियौं । संघीय संरचना निर्माण भैसकेको थिएन,’ गुरुङले भने, ‘अब हामी त्यसअनुसार संगठनको संरचनालाई लैजान्छौं ।’

८ वर्षअघि एमालेको नवौं महाधिवेशन संविधान निर्माणको चरणमा रहेको थियो र राज्य पुनर्संरचनाको विषयले पूर्णता पाइसकेको थिएन शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्ष निकालेका एमालेका नेताहरुले पार्टीको संरचनालाई समृद्धिका लागि अघि बढाउने र संघीय ढाँचामा ढालिने बताए । संविधान जारी भएसँगै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार राज्य संरचनाहरु संघीय ढाँचामा गएका छन् । त्यसैअनुसार पार्टीको सरचना हुने उनीहरुले बताएका छन् । ‘२०७१ सालमा महाधिवेशन हुँदा पार्टी संघीय संरचनामा गएको थिएन । तर प्रदेश कति हुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन,’ पाण्डेले भने, ‘बीचमै हामीले केही व्यवस्था गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन ।’

सचिव गुरुङले पार्टी संगठन राजनीतिक क्रान्ति नभइ मुलुकको समृद्धि कसरी हासिल गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुने बताए । ‘अबको भूमिका भनेको क्रान्तिपछि कसरी समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसका लागि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुने छ । नयाँ उत्पादन प्रणालीको विकासका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यदिशा भएको हुनाले त्यो कार्यदिशा सुहाउँदो पार्टी बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था, पार्टीमा एकै प्रकारको सदस्य, प्रवासमा रहेका कमिटीहरुको नयाँ व्यवस्था, जनसंगठन सञ्चालन सम्बन्धी कार्ययोजना, पार्टी प्रवेशलाई थप खुकुलो पार्ने, पार्टीमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् । त्यसैगरी गुटगत रुपमा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने जस्ता विषयको प्रस्ताव आउने नेताहरुले बताए । ‘दुई पार्टी सदस्यको अवधारणा कहिले पनि व्यवहारमा लागू भएन । पाँचौदेखि नवौंसम्म ५ महाधिवेशनमा दुइवटै सदस्यताको धारणा थियो,’ गुरुङले भने, ‘संगठित सदस्यमा मात्रै ध्यान जाने र साधारण सदस्य नहुने अवस्था छ । अब एउटै प्राकृतिका मात्रै सदस्य हुन्छन् ।’

महाधिवेशनमा नेतृत्वमा उमेरको हदबन्दीको विषयमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने देखिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यकारी पदमा चुनिनका लागि ७० वर्षको तोकिएको छ । ‘कार्यकालमा मात्रै हदबन्दी लगाउने र उमेरमा नलगाउने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । उमेरमा हदबन्दी लगाउने कुरा बढी भावनात्मक र कम उमेरका नेताहरुको स्वार्थसँग जोडिएको कुरा हो,’ गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्म नेतृत्व विकास गर्ने प्रणालीमा हामी गएका छैनौं । त्यसैले उमेरको हदबन्दीलाई सोच्ने हो कि भन्ने पनि छ । तर दुई कार्यकालको हदबन्दी हामी हटाउँदैनौं ।’

गुरुङका अनुसार ७० वर्ष पुगेपछि अध्यक्ष र महासचिव बन्न नसक्ने हो भने नेतृत्वको संकट आउने अवस्था पार्टीमा आउने बताए । स्थायी कमिटीका सदस्य पाण्डेले पार्टीको नयाँ परिस्थितिमा रहेकाले त्यसैअनुसारको संगठन संरचना बनाउने प्रस्ताव हुने बताए । ‘अबको पार्टीको एजेण्डा गरिबीको अन्त्य समृद्धि वा आर्थिक सम्पन्नता विषय हुनसक्छ । त्यसका लागि कस्तो संगठन चाहिने हो त्यस विषयमा प्रस्ताव पार्टीमा आउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘२००६ सालमा पार्टी निर्माण भएपछि अहिले हामी भूमिकाको हिसाबले तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसैअनुसार पार्टी बनाउनु पर्छ ।’

उनका अनुसार २००६ सालमा दल खोल्ने स्वतन्त्रका लागि पार्टी बनेको थियो, २०४६ साल पछि पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता भयो, त्यसपछि समावेशीकरणको विषय आयो । '२०७२ को संविधानले त्यो पुरा गरेपछि अहिले समृद्धिको चरणमा पार्टी प्रवेश गरेको छ,' पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×