'राप्रपा फुट्न दिँदैनौँ, कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा फरक बन्छौँ'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'राप्रपा फुट्न दिँदैनौँ, कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा फरक बन्छौँ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्यसमिति, भक्तपुरले सोमबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिल्यै नफुट्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभइ नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गरे । उनले आगामी कार्तिक २७ गतेदेखि काठमाडौंमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भन्दै नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको बताए ।

अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामी राप्रपालाई कहिल्यै नफुटाउने र फुट्न नदिने अठोटका साथ अघि बढेका छौँ, कम्युनिस्ट र कांग्रेसभन्दा फरक पहिचान बनाउन लागि परेका छौँ ।’

कार्यक्रममा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले २ महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको बताए । नेपालका ठूला पार्टी भनेको ‘नमुना’ भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको उनले बताए ।

पूरा पढ्न : राप्रपा फुट्न दिँदैनौँ, कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा फरक बन्छौँ : कमल थापा

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनएलाई सरकारको निर्देशन : केही मुलुकमा महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउनू

हामीसँग छलफलै नगरी केही सदस्य साथीको उजुरीकै भरमा निर्वाचन स्थगन गरेर परराष्ट्रले हस्तक्षेप गरेको छ । – कुमार पन्त, अध्यक्ष, एनआरएनए
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आगामी अक्टोबरमा एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन हुने कार्यक्रम छ, जसले एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ २५ मा एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्र पठाउँदै तत्कालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ २४ मा एनआरएनएका तीन जना सदस्यको निवेदन आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर निर्देशन दिएको जनाएको छ । निर्देशनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अस्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, पोर्चुगललगायत मुलुकमा समस्या रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनले एनआरएनको स्वायतत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भए पनि एनआरएनए स्वायत्त संस्था हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका विषयमा उजुरी, दाबी विरोध गर्ने समय बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘मानौं, कुनै समस्या भए पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्यहरूसहित एनआरएनएकै विभिन्न संरचनाले त्यसको समाधान गर्ने हो ।’ तर त्यो उपाय नखोजी परराष्ट्रको निर्देशनले एनआरएनए अभियानलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नै नगरी केही सदस्य साथीको उजुरीकै भरमा निर्वाचन स्थगन गरेर परराष्ट्रले हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘एनआरएनएले सधैं नियमित रूपमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने गरेको छ ।

परराष्ट्रको निर्देशनले संस्थालाई कमजोर बनाउने भएकाले यसलाई तत्काल सच्याइदिनुपर्छ । हामी तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न चाहन्छौं ।’ मन्त्रालयले ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू विधानविपरीत सिफारिस भएकाले’ उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले आवश्यक अनुगमन गरी वर्तमान बहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मात्र विधानको धारा १३ बमोजिम प्रतिनिधिहरूको सिफारिस र चयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, परिषद्का अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालय तथा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नाममा निर्देशन जारी गर्न र विधानविपरीतका उक्त सिफारिस नसच्चिउन्जेल अघि बढाउन नहुने प्रस्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा एनआरएनएको सचिवालयबाट २०७८ भदौ २१ मा जवाफ प्राप्त भएको थियो । उक्त जवाफमा जापानको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषयबारे सम्बोधन नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘संघको उद्देश्य, संगठनात्मक प्रतिष्ठा र साख जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी दसौं महाधिवेशनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र सोभन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा उठेका विवादहरूको समयमै निष्पक्ष रूपमा निरूपण हुन जरुरी देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×