आरक्षण मुद्दाका रिट निवेदक भन्छन्- अब आरक्षण व्यवस्था नै 'कोल्याप्स' हुन्छ

सर्वोच्चले २०७७ पुस १ गते पंजीयारको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरिदियो । फैसलाको पूर्ण पाठ भने २०७८ साउन १७ गते सार्वजनिक भयो । पूर्णपाठमा आरक्षण व्यवस्थाको पुनर्व्याख्या नै गरिएको एक पक्षको दाबी छ भने अर्को पक्षले आफूहरूले इतिहासमा भोगेको विभेदको क्षतिपूर्ति दिनबाट राज्य पछि हटेको रूपमा बुझेको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दिएको फैसलालाई रिट निवेदक पंजीयारले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनी फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।