कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

मन्त्री चुन्‍नका लागि सर्त राखेको लाइसेन्स जारी गरौं : सांसद महत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री चयन गर्न आफूलाई कठिन भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र जसपामा पनि मन्त्री चयनका लागि सकस भएको छ ।

मन्त्री चुन्‍नका लागि सर्त राखेको लाइसेन्स जारी गरौं : सांसद महत

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पहिला न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेर समय लिइरहेका छन् । कार्यदल नै गठन गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम भइरहेको छ । यो समयमा शीर्ष नेताहरूले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

मन्त्री बनाउनका लागि दबाब दिने र मन्त्री बन्न खोज्ने सांसदहरूका कारण आफूलाई सकस भइरहेको बताएका दाहाललाई माओवादीकै सांसदले सुझाव दिएका छन् ।

माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले मन्त्री चयन गर्नका लागि सकस भएको भए सर्त राखेर लाइसेन्स जारी गर्न भनेका छन् ।

सांसद महतले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भने, 'मन्त्री चुन्न सकस भयो भन्ने नेताहरूले भनेको सुनिन्छ । मन्त्री चुन्न लाइसेन्स जारी गरौं । मन्त्रीको लाइसेन्स जारी गर्दा मन्त्री बन्नका लागि सर्त राखौं ।'

मन्त्री कस्तालाई बनाउने भन्ने सर्त राख्नुपर्ने भन्दै महतले व्यंग्यात्मक रूपमा सुझाव राखेका थिए । 'स्थायी कमिटी सदस्य हुनैपर्ने । टन्न पैसा भएको हुनुपर्ने । योभन्दा अगाडि कम्तीमा २ पटक मन्त्री भएकै हुनुपर्ने । भरसक धेरै पार्टी फेरबदल गरेको हुनुपर्ने । त्यसमा सिपालु हुनुपर्ने । पार्टी नेतृत्वलाई घुर्की, धम्की, धाक दिनसक्ने पनि राखौं,' उनले सुझाए, 'यसो गर्दा सजिलो होला । गुटमा आबद्ध भएकै हुनुपर्ने । भरसक पति, पति नभए पत्नि यो पनि राखौं ।'

मन्त्रीका लागि लाइसेन्समा राख्नुपर्ने शर्तबारे उनले थपे, 'नेतृत्वको वरिपरि घुमी खुसी बनाउने खुबी भएको । भ्रष्टाचार र कमिसन सबै दुलाहरू थाहा पाएको, त्यो क्षमता भएको माननीयलाई मन्त्री बनाउने सर्त राखौं । यो सदनमा आइराख्न नपर्ने यसो झल्याकझुलुक गरे हुने प्रावधान राखौं । हाम्रो नेतालाई सजिलो होला ।'

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?