अलपत्र र खाल्डे सडकले सास्ती- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

अलपत्र र खाल्डे सडकले सास्ती

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीयले बर्सेनि सडककै कारण सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । कतै सडक निर्माण गरेर अलपत्र पारिएको छ त कतै पिच गरेको वर्षदिन नबित्दै कालोपत्रे उप्किसकेको छ । जहाँ ठूल्ठूला खाल्डा परेर पानी जमेको छ । सबैभन्दा बढी सास्ती अहिले भक्तपुरस्थित भत्केको पाटीबाट पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट जाने सडकमा छ । यो खण्डको दुवै साइडमा गिट्टी थुप्रेको महिनौं बित्यो । तर काम हुन सकिएको छैन ।

ठूला सवारी एकतर्फी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यो सास्ती खेप्न थालेको ७ वर्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ । सडकको पानी तर्काउन नाली बनाइएपनि व्यवस्थित छैन । सडकमै पानी बग्छ । सडकमा बगेको पानीले नाली नै भत्काउन थालेको छ । गिट्टी ओछ्याइएको ठाउँमा पानीले बगाएको छ । भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्म सडक विस्तारको ठेक्का शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड)ले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा लिएको हो । सडक कालोपत्रे गरेको ठाउँमा वर्षदिन नपुग्दै कालोपत्रे उप्किएर खाल्डो बनेको छ । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार ७ वर्षमा ७५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । स्थानीयले गत वर्ष लामो समय सडक अलपत्र पारेको भन्दै शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो सार्वजनिक सवारी र चौतारोमा टाँसेर विरोध गरे । अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् ।

०७१ जेठ २२ गते ०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी ठेक्का भएपनि ६ पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै सडक सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यस्तै, पेप्सीकोला सल्लाघारी जोड्ने सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । उक्त सडकको निकोसेरा खण्डमा बर्खामा ठूला खाल्डा जमेको पानी र हिलोले गर्दा सवारी फस्ने गरेका छन् । मोटरसाइकलमा ओहोरदोहोर गर्नेहरु नलडेको दिन नै हुँदैन । यो सडकको कान्छाराम पिआर उमा एण्ड कम्पनीले जेभीमा ठेक्का लिएको हो । ०७४ असारमा लिएको ठेक्का ०७६ पुसमा सक्नुपर्ने भएपनि अझै सकिएको छैन ।

म्याद थप्दै ठेक्का लम्याउँदै गर्ने गरिएको छ । उता ललितपुरको ढोलाहिटी चापागाउँ प्याङगाउँ लेले तिलेश्वर खण्डको सुनाकोठीमा पिच गरेको वर्षदिन नबित्दै पिच भत्किएर ठाउँठाउँमा खाल्डो परेको छ । जहाँ पानी जमेको छ । कतै पिच नै खनेर ठूला खाल्डा बनाइएको छ । स्थानीयले गुणस्तरहीन पिच गर्दा चाँडै उप्किएको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त काठमाडौंमा बर्सेनि सडक टालटुल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूलो पानी पर्दा निकास अभावमा सडक जलमग्न हुने गरेको छ ।

जगत प्रजापति अहिले बेस थुपारेर राखिएको छ । बर्खा भएर काम हुन सकेको छैन । अहिले पनि ठाउँठाउँमा घट्न थालेपछि गिटी बिछ्याउने कुरा भएको छ । १५ दशमलव ५ किमि हो सडक । भक्तपुरको भत्केको पाटीबाट सुरु हुन्छ । नगरकोट बजारसम्म हो । गडगडे १४ किमिमा पर्छ । कोभिडले गर्दा थप भएको ६ महिना असारमा सकिएको छ । बजेटमा फेरि ६ महिना म्याद थपको कुरा आएको रहेछ । त्यसको अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी आएको छैन । १५ किमिमध्ये साढे ९ किमि पिच भएको छ । अहिलेसम्म करिब कुल ठेक्काको ६५ प्रतिशत जति भुक्तानी भइसकेको छ । कुल ठेक्काको १० प्रतिशत जरिवाना गराएर काम जारी राखिएको छ । अब काम सक्छौं, गर्छौं भनेका छन् । अब यसमा सक्छ भन्ने छ । निर्माण ४ सय टिपर जति निर्माण सामग्री भए पुग्छ । दुई कोट पिच गर्नु पर्नेमा त्यो पहिलो कोट भयो । अर्को गर्न बाँकी नै छ । पानी परिरहृयो । तेलकोट पानी छेक्दा पानी सडकमा बगेर पनि समस्या भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्का भएको पाँच वर्षमा १३ हजार ४ सय ४३ सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको छ । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो अवधिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो ।

बगंलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएको हो । असारमा यसको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ । म्याद थपको प्रक्रिया भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी ५ सय डलर) रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अदालती प्रक्रिया र कोभिडका कारण समयमै जडानको काम सक्न समस्या भएको बताए । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ असारमा मात्र आयो । ‘२०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’

नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा बन्ने विभागको भनाइ छ । ‘अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट लेख्न पाउने गरी अदालतबाट पनि निर्णय भयो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अब बिस्तारै सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिनेछ ।’ पाँच वर्षअघिको सवारी संख्यालाई आधार मानी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७७ फागुनसम्म सबै किसिमका सवारीको संख्या ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ पुगिसकेको छ ।

ठेक्का लिएको कम्पनीले म्याद थप भएको मितिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । ‘केही समय इच्छुकलाई मात्र इम्बोस्ड नम्बर दिइनेछ, जजसले एप्लाई गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र दिइनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ दर्ता हुने सवारी र नवीकरण गर्नेलाई नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गर्न लगाइनेछ ।’ पुराना चलिरहेका सवारीलाई नवीकरण गर्न नआउँदासम्म तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर लिन उर्दी जारी नगरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘म्याद थप गर्न दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छौं, यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनासाथ साढे दुई वर्ष समय थप गर्ने तयारीमा छौं ।’

अदालती मुद्दा र कोभिडका कारण तीन वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै विभाग समय थप्ने निर्णयमा पुगेको हो । साउनभित्र म्याद थप भई काम अघि बढ्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार अहिले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य छ । निजी सवारीले फर्म भरेपछि मात्र पाउँछन् भने भाडाका सवारीलाई अहिले उपलब्ध गराइएको छैन ।

साउन १ बाट उपलब्ध गराउने योजना विभागको थियो । ‘यसका लागि केही प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सबै यातायात कार्यालयमा जडान गर्नका निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ नम्बर प्लेटका लागि सबै कार्यालयमा अनलाइनबाट आवेदन दिन पाइनेछ । ‘फिटिङको काम भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नासाथ हुनेछ,’ उनले भने । सबै यातायात कार्यालयबाट यो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले नम्बरका लागि एप्लाई गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै हो ।’

काठमाडौंका यातायात कार्यालयमा समस्या नरहेको उनले बताए । ‘उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा भने यसको तयारी गर्न केही समय लाग्न सक्छ, हामीले जडान गर्ने जनशक्ति मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘नम्बरका लागि एप्लाई गर्नेले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ ।’ विभागलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गरेको कति समयभित्रमा पाउने भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमतामा भर पर्ने उनले बताए ।

विभागले नम्बर प्लेट उत्पादन गरी क्यूआर कोर्डबाट डाटा व्यवस्थापन गर्दै यातायात कार्यालयलाई डेलिभर गर्छ । ‘पहिला मागअनुसार दिने नियम थियो, यसो गर्दा धेरै ढिला भएकाले अब उत्पादनका आधारमा माग नगरे पनि पठाउनेछौं,’ उनले भने । अहिले एप्लाई मात्र अनलाइनबाट गर्न पाइन्छ, यसको भेरिफिकेसन गर्न सवारीधनी आफैं यातायात कार्यालय जानुपर्छ । ‘तर डकुमेन्ट पनि अनलाइनबाटै एप्लाई गरेर अपलोड गरी भेरिफाइ भइसकेपछि नम्बर प्लेट लिन मात्र कार्यालय जाने गरी सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने योजनामा छौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यसबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×