उत्पीडितहरूका अधिकारमा प्रतिगमन

फाल्गुन २, २०७७कान्तिपुर संवाददाता

हजारौंको बलिदान, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षपछि दुई–दुई पटकको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले पाएको; शासनसत्ताबाट सदियौंदेखि वञ्चित गरिएका मुख्यतः उत्पीडित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको घोषणाका नाममा खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी ढंगले काम गर्न नदिइएको, घेराबन्दी गरिएको, दलमा अल्पमतमा पारिएको वा अपदस्थ गर्न खोजिएको जे भने पनि उनको कदम प्रतिगामी छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने, उत्पीडित समुदायले पाएका थोरै अधिकार पनि कटौती गर्ने र राष्ट्रियतालाई थप कमजोर पार्दै गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने उनको उद्देश्य प्रस्ट छ ।