भोलि मौलिक हक र सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनेर भन्न बेर छैन'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोलि मौलिक हक र सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनेर भन्न बेर छैन'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केटाकेटीपन देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् । आइतबार इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका हुन् ।

संविधानबमोजिम संसद्को आयु ५ वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने थापाले बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् नै नचाहिएजसरी असंवैधानिक कदम चालेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवादको निहुँ कर्णाली पनि

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद सिधै नेकपा ‘हेडक्वार्टर’ सम्म पुगेको थियो
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले केही मत्थर पार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसको ठीक २ महिनापछि नेकपा कर्णाली संसदीय दलमा उत्पन्न विवादले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।

‘वास्तवमा कर्णालीको विवादले दुई अध्यक्षबीच विवादको बीजारोपण गरेको होइन,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘झगडाको आगोमा घिउ थप्ने काम भने गरेको हो ।’

असोज २५ गते सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद सिधै नेकपा ‘हेडक्वार्टर’ मा पुग्यो । पार्टी एकतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अविश्वास प्रक्रियालाई जहाँको तहीँ राखेर काठमाडौं आउन लिखित निर्देशन दिए । त्यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् एकलौटी पुनर्गठन गरेपछि दुई जना अध्यक्ष सँगै बसेर विवाद मिलाउने अवस्था रहेन ।

कर्णालीका नेताहरू एक साता काठमाडौं बस्दासमेत विवाद नमिलेपछि सुर्खेत फिर्ता भए । कर्णालीको विवादले भने नेकपाको अन्तरिम विधानविपरीत पहिलोपटक दुवै अध्यक्षलाई परस्पर विरोधी र छुट्टाछुट्टै निर्देशन पठाउने तहसम्म पुर्‍यायो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा उनीद्वारा पदमुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन कात्तिक ५ गते लिखित निर्देशन दिए । त्यसको दुई दिनपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्ने गरी निर्देशन दिए । अन्ततः नेकपा संसदीय दलले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको लाइनअनुसार कात्तिक ७ गते अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत गर्‍यो ।

यही प्रकरणपछि नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयबीच लिखित सवाल–जवाफको सुरुवात भयो । कात्तिक २२ गते कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्र पठाउँदै बैठक बोलाउन माग गरे । कात्तिक २५ गते अध्यक्ष ओलीले बैठक माग गर्ने नेताहरूलाई प्रतिपत्र पठाए । त्यसपछि पुनः अध्यक्ष दाहालले ओलीले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै अर्को पत्र पठाए । ‘अध्यक्षद्वयलाई यसरी लिखित रूपमै एक–अर्काविरुद्ध तुष पोख्ने कामको सुरुवात कर्णालीको विवाद प्रकरणबाटै भएको देखिन्छ,’ सापकोटा भने, ‘त्यही विवादले नेकपालाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ ।’

पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएका दुई प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउने कि बहुमत–अल्पमतद्वारा निर्णय गर्ने भन्नेमा बहस भइरहकै बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त्यसको तरंगले कर्णाली अझ बढी प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×