जोखिमपूर्ण बेंसीसहर-चामे सडक

आश गुरुङ

चामे — हिमाली जिल्ला मनाङ पुग्न पछिल्लो समय म्यार्दीभीरको पहिरो बाधक बनेको छ । बेंसीसहर-चामे सडक खण्डको लमजुङ-मनाङ सीमा नजिकै मनाङतर्फको म्यार्दीभीरमा दिनहुँ पहिरोले यात्रुलाई असहज बनाएको छ ।

गएको असार ८ गते म्यार्दी खोलामाथिको बेलिब्रिज बाढीले बगाएपछि लमजुङका सवारी लमजुङतर्फ र मनाङका सवारी मनाङतर्फ नै छ। पुल जडान कार्य सकिएपनि म्यार्दीभीरको पहिरोले पुल सक्नमा कठिनाई परेको छ। बेंसीसहर-चामे ६५ किलोमिटर सडकमध्ये ३५ किलोमिटर लमजुङमै पर्छ।

लमजुङको अर्खलेबेंसी क्षेत्र, स्याँगेक्षेत्र र च्याम्चेक्षेत्रको पहिरोले पनि आवतजावतमा समस्या छ। मनाङतर्फ म्यार्दीभीर र सिरानतालको पहिरोले आवतजावतमा समस्या बनाएको छ। पर्यटकीय मौसम सुरु हुनै लाग्दा पनि वर्षा नरोकिएका कारण चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको उक्त सडकहरुमा दिनहुँ पहिरो जाने गरेको छ।

सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा बेंसीसहर-चामे सडक निर्माण थालेको थियो। द्वन्दका कारण सडक निर्माणमा कठिनाइ भएपछि २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो।

निर्माण सुरु भएको १९ वर्षपछि ६ वर्ष अघि मात्र सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको हो। नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको बेंसीसहर–चामे सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा बर्सेनि बर्खायाममा उक्त बाटोका उपभोक्ताले सास्ती खेप्नु परेको छ। २०६९ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त सडकमा पछिल्लो समय नियमित मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। पहिरो पन्छाउने काममात्रै गरिँदा उक्त सडकको जोखिमयुक्त ठाउँमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा बैठक : दुई विधेयक स्वीकृत, एक समितिमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ भने एक विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । 

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 'नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

यसैगरी गृहमन्त्री थापाले 'प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्' भनी दोस्रो प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

दुवै प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमा कर्मचारी भन्ने शब्द थप गरिनुपर्ने माग गरे। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले 'लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्