यसरी हुन्छ थोत्रा कपडा सदुपयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तपाईंले पुराना कपडा के गर्नुहुन्छ ? जडाउरी दिनुहुन्छ कि फोहरसँगै फालिदिनुहुन्छ या घरमा पोको पारेर राख्नुहुन्छ । यदि तपाईंसँग कुस्त पुराना लुगा छन् भने खेर नफाल्नुहोस् । यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुराना/थोत्रा लुगाबाट डसना, चकटी, सिरानी लगायतका उपयोगी सामान बनाउन सकिन्छ ।

खेर जाने पुराना लुगा सदुपयोग गरिदिने ठाउँहरु सहरमा जताततै छन् । उपत्यकाका थापाथली, बबरमहल, बालकुमारी, सितापाइला, लगनखेल, थिमीलगायतका ठाउँमा पुराना लुगाबाट ओछ्यान सामाग्री बनाउनेहरु छन् ।


कतिले ट्र्याक्टरमा लुगा पेल्ने मेसिन राखेर गाउँ गाउँ डुलाउँदै हिँड्ने गरेका छन् । त्यसो त उपत्यकामा मात्रै विभिन्न जिल्लाका सहर र गाउँमा समेत ट्र्याक्टरमै कपडा पेल्ने मेसिन लगेर ओछ्यानका सामाग्री बनाइन्छ ।


विगत १ वर्षदेखि लुगा पेलेर कपास बनाउँदै आएका रौतहटका इरफान मन्सुरका अनुसार लुगा पेलेको, सिलाएको प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ लाग्छ । चाहे छालाका होस् या सुती, नाइलन, पोलिस्टर वा जेसुकैबाट बनेका । सबैखाले कपडाबाट कपास निकाल्न सकिन्छ ।


निकालिएको कपासबाट सिरक भने बनाइन्न । लुगा पेलेर निकालिएको कपासको गुणस्तर कम हुने भएकोले सिरक नबनाइने मन्सुर बताउँछन् ।



प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ २२:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मर्यादाक्रममा प्रदेशमन्त्री केन्द्रका सांसदभन्दा तल

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ ।

सरकारले माघ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय सांसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सिंगो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताए । 'प्रदेशसभा सदस्य भएसम्म त्यो हिसाबले सोच्नु ठीकै हुन्छ । तर, सिंगो प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई सांसदभन्दा तल राख्न खोज्नु सुहाउँदो विषय होइन,' उनले भने, 'हरेक विषयमा केन्द्रीयतावादी सोच हाबी हुने गरेको छ । यहाँ पनि त्यही देखियो ।' यसअघिको मर्यादाक्रममै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मर्यादा केन्द्रको राज्यमन्त्रीलगत्तै राखिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसविपरीत अझै तल सारिएपछि उनीहरूले थप अपमानित महसुस गरेका छन् ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आपत्ति जनाए । उनले केन्द्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रदेशमन्त्रीलाई होच्याउने काम गरेको बताए । 'मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रको मन्त्रीसरह मानिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगत्तैको मर्यादामा रहने मन्त्रीहरूलाई केन्द्रको सांसदभन्दा पनि मुनि लगिनु बेठीक हो, यसलाई सच्याइनुपर्छ,' उनले भने, 'केन्द्रको यस्तै रबैया रहे उसले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम प्रदेशले नमान्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र आफ्नैखाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न बाध्य हुनेछ ।'

मर्यादाक्रम सच्याउने क्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिए पनि संवैधानिक निकायका आवाज सुनिएको छैन । यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामतीका अधिकृतभन्दा पछाडि राखिएको प्रति सेनाको असन्तुष्टि थियो । नयाँ मर्यादाक्रममा त्यसलाई सच्याएर सहसेनानीलाई शाखा अधिकृतभन्दा अगाडि र उपसेनानीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतभन्दा अगाडि ल्याइएको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखबाहेकका पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा पछाडि पारिएको प्रति संवैधानिक आयोगहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, नयाँ निर्धारित मर्यादाक्रममा पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सामान्य खालका अन्य हेरफेर पनि गरिएका छन् । चौथो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशसँगै लहरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष थिए । अहिले एक नम्बरमा राष्ट्रपति, दुई नम्बरमा उपराष्ट्रपति, तीन नम्बरमा प्रधानमन्त्री र चार नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश छन् । पाँचौं नम्बरमा सभामुख र अध्यक्षलाई राखिएको छ । प्रदेशभित्र र प्रदेशबाहिरको हकमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा अलगअलग गरिएकामा नयाँमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा एकै खालको केन्द्रीय मन्त्रीलगत्तै निर्धारण गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ २१:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×