'अहिले रोक्का जग्गा माधव नेपाल सरकारको पालामा क्षेत्र विस्तार गर्दाको'

बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय निकै चर्चामा आयो नि ?

बालुवाटारका विषयमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेको छ । यो हामी आएपछिको घटना होइन । बरु हामीले नै छानबिन अगाडि बढाएकाले यो घटना बाहिर आएको हो । किनकि सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ । हामी अहिलेसम्मका बेथिति रोक्न लागिपरेका छौं ।

सँगसँगै हामीले भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हाम्रा समस्या र बेथिति पनि पहिचान गरेका छौं । विगतमा जे–जे बेथिति थिए, तिनलाई खोज्नुपर्छ र सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै यी विषय चर्चामा आएका हुन् । तर ती घटना हालकै हुन् भन्ने ढंगले जुन प्रचार–प्रसार भएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत हो । अहिलेको सरकारले धेरै पुराना केसलाई बाहिर ल्याउने काम गरेको हो ।

विगतका सरकार यसमा संलग्न छन् भन्ने तपाईको आशय हो ?

विगतको सरकारले यो विषय खोतल्न चाहेन, यो साँचो हो । फेरि विगतमा एउटा पार्टीको मात्रै सरकार पनि त थिएन ! यसमा प्रत्यक्षतः राजनीतिक संलग्नता देखिएला जस्तो लाग्दैन । सरकारबाट निर्णय भएका विषय हुन् यी । सरकारको निर्णयलाई अगाडि बढाउँदै–बढाउँदै व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याए । यसलाई राजनीतिक तहबाट भएको कामका रूपमा अर्थ्याउने हो भने एउटा कुरा, तर मनसाय नराम्रो थिएन । सरकारले असल मनसायसाथ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास वरपर क्षेत्र विस्तार र संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय बेठिक थिएन । तर पछि त्यही निर्णयमा टेकेर गलत कामहरु हुँदै गए ।

उसो भए विगतका मन्त्रिपरिषदका केही निर्णय सही नै हुन् ?

कतिपय ठाउँमा सरकार जोडिएको होला । नत्र सुरुको निर्णय हेर्ने हो भने क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयलाई बेठिक मान्न सकिँदैन । २०६७ सालमा सरकारले गरेको निर्णयमा केही प्रश्न उठेका छन् । सरकारले जहाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्यो, त्यहाँ बसेका मोहीहरुको लागि अर्को क्षेत्र दियो । त्यो ठाउँमा राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक बाटो पर्दोरहेछ । भूमि सम्बन्धी कानुनले राजकुलो, बाटो र पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यो काम कानुन विपरीत भयो भन्ने प्रसंग उठेको हो ।

अध्ययनका क्रममा यो सरकारका पालामा यी–यी निर्णय भएछन् र तिनमा यी–यी व्यक्ति संलग्न छन् भनी विवरण निकाल्नुभएको छ ?

जुनसुकै जमिनको नाप, नक्सा र स्रेस्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा हालको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबै विषय छन् । तर त्यो प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गयो । त्यहींनिर त्रुटि भयो, किनभने भौतिक योजना मन्त्रालयलाई जमिनको व्यवस्था के हो भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसबारे जानकारी हुने भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नै हो ।

यो मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर सिधै भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जाने अनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने काम भयो । अनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मात्रै यो मन्त्रालय रहँदा ज्यादा समस्या खडा भयो । सुरुमै यहीँबाट प्रस्ताव गएको भए जमिनको अवस्था के हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक बाटो जे छ, नापीको स्रेस्ताले त्यो विवरण देखाउँथ्यो ।

त्यसैलाई छल्न तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगियो ?

त्यो बेला किन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नलगी अन्यत्रबाट लगियो, मैले बुझ्ने कुरा भएन । तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत नै प्रस्ताव गएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रचलनको सुरुवात २०४८ सालदेखि नै भएको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदले यो–यो कित्ता रोक्का लगाउनु भनेको छ । त्यो रोक्का लगाएको जमिनको कित्ताकाट माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्क्री निवास क्षेत्र विस्तारका त्रममा भएको हो ।

त्यो क्षेत्र विस्तार गर्दा मोहीहरुलाई तत्तत् ठाउँमा लगेर राख्नु भनेको ठाउँ नै अहिले रोक्कामा परेको हो । राजकुलो, सडक र पोखरी परेका ठाउँमा मानिसले बसोबास गर्न त मिलेन नि ! हिजोको मन्त्रिपरिषदको निर्णय गलत भयो र कानुन सम्मत भएन भनेकैले नै अहिले त्यसलाई खारेज गर्नुपरेको हो ।

त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघि कुन प्रकृतिको जग्गा हो भनेर हेरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । त्यतिबेला निर्णय गरेर धमाधम मानिस राखिए, आज हेर्दा त्यस्तो त्रुटि देखियो । कसले कुन त्रुटि गरेको हो, छानबिन नसकिई भन्न सकिँदैन । त्यतिबेलाको निर्णय पनि कानुन सम्मत नभए पनि त्यो व्यक्तिको प्रयोगका निम्ति थिएन, सरकारी प्रयोगकै लागि थियो । त्यसैले गल्तीको प्रकृति पनि फरक हो भन्ने लाग्छ ।

नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यो प्रकरणमा जोडिनुभयो । तपाईहरुले किन उहाँ दोषी होइन भन्दै बचाउ गरिरहनुभएको छ ?

बालुवाटारमा ४ सय ५० कित्ता छन् । ती जग्गा विझिन्न व्यक्तिका नाममा छन् । हामी त्यसको छानबिन त्रममै छौं । अहिले कुनै व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यो कित्ताभित्र पसेर हेर्नुपर्छ । माथि भनिएमध्ये करिब १७/१८ कित्ता कसका हुन् भनेर अझै पत्ता लगाउन बाँकी छ । यी भित्र को–को पर्छन्, ती मानिस कस्ता प्रकृतिका हुन् भन्ने तथ्य छानबिनबाट मात्रै टुंगिन्छ । छानबिनपछि जस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसकै आधारमा कारबाहीको प्रकृति पनि टुंगो लाग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसैले व्यक्ति लक्षित कुराकानीका लागि अहिले उपयुक्त समय होइन । मैले सार्वजनिक रूपमै भनेकी छु— जे नतिजा निस्कन्छ, मन्त्रालयको भित्तामा ल्याएर टाँस्न तयार छु । जे देखिन्छ, त्यो सार्वजनिक गर्छौं । त्यसैले छानबिनमा सबैले सहयोग गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

छानबिन कसरी अघि बढिरहेको छ ?

मन्त्रिपरिषदले हामीलाई तीनवटा कार्यादेश दिएको छ । १०२४ र २५ को मिसिल र त्यसबाट कायम भएका कित्ता रोक्का गर्न निर्देशन आएपछि हामीले ती पत्ता लगाएर रोकिसकेका छौं । अब त्यसको छानबिन बाँकी छ । त्यसका लागि ६ महिनाको समय दिइएको छ ।

२०६७ साल बैसाख ३१ को निर्णय खारेज गर्न निर्देशन आएको छ । त्यसका लागि निर्णयभित्र परेका कित्ताको अवस्था जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ । नतिजा आएपछि हामी खारेज गर्नेछौं । यस्तै प्रकृतिले देशभरका जग्गा अधिकरण भएको भए शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्नु भनिएकाले हामीले त्यसको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । नतिजा छिट्टै आउनेछ ।

बाँकी कतिपय काम अख्तियारलाई जिम्मा लगाइएको छ । कतिपय काम गृह र मातहतका निकायले हेरिरहेका छन् । सबै छानबिन टुंगिएपछि आउने निष्कर्षबाट मात्रै यसअघि भएका गलत निर्णय सच्चिने र दोषीमाथि कारबाही हुने वातावरण बन्छ ।

छानबिन आयोगको कार्यादेश के हुन्छ ?

हामीले ५ वटा कार्यादेश दिने भनेका छौं । पहिलो त अतिक्रमण भएको क्षेत्र पहिल्याउनुपर्‍यो । कतिपयको हकमा अहिले चर्चामात्रै चलेको छ । कतिपयको हकमा अहिले उजुरी नै आएको छ । अख्तियारमा पनि धेरै उजुरी परेका छन् । त्यसलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरिनेछ । सरकारी जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसपछि गुठीको जग्गा हेरिनेछ । छानबिनपछि प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही हुनेछ ।

प्रतिवेदनलाई दराजमा नथन्क्याई कार्यान्वयन गर्नेछौं । आयोगका लागि ६ महिनाको कार्यावधि तोक्ने सल्लाह भएको छ । ६ महिनासम्म अध्ययन गर्ने अनि हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनेको होइन कि उजुरीका आधारमा कुनै घटनाको छानबिन गर्ने, प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिने अनि आयोग अर्को ठाउँमा छानबिन गर्न जाने । यसो भयो भने प्रतिवेदन दराजमा थन्किँदैन । ५ सदस्यीय छानबिन आयोगमा राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिको संलग्नतै रहँदैन ।

चर्चा बालुवाटारको भए पनि देशैभर सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन् । हामीकहाँ भूमि प्रशासन व्यवस्थित नभएको हो ?

हाम्रो मालपोत ऐनमा स्फष्टसँग लेखिएको छ— सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न हुन्न, अतित्रमण भए कुनै पनि बेला सरकारीकरण हुन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा झएका सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी दिएका छौं । ती मध्ये कति व्यक्तिले अतित्रमण गरेका छन्, कति खाली छन् । त्यसको पनि लगत राख्न खोजिरहेका छौं । सम्पूर्ण विवरण आएपछि नयाँ नीति बनाउनेछौं ।

३०–३५ वर्षयता जग्गाको नयाँ नापजाँच भएकै छैन । यसले धेरै समस्या खडा गरेको छ । नयाँ नापी आवश्यक भइसकेको छ । त्यसका आधारमा बाँकी सरकारी जग्गाको लगत तयार गर्ने काम हुन्छ । सुकुम्बासीहरुलाई पनि त्यसपछि कसरी सम्बोधन गर्ने, केही उपाय खोजिनेछ ।

देशभरका मालपोत र नापी कार्यालय कमाइखाने अड्डाका रूपमा बदनाम छन् । तपाईलाई कत्तिको जानकारी छ ?

मालपोत र नापी कार्यालयको छविमाथि उठेका प्रश्नमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केही घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । बरु बरबादै भएछ भनेर रोक्ने दिशातिरै छौं । हामी आएपछि नै मालपोत र नापीका कर्मजारी ज्यादा पक्राउ परेका छन् । तर केहीले बेथिति गरे भन्ने नाममा सिंगो मालपोत र नापीका कर्मचारी खराब हुन् भन्दा असल मानिसमाथि समेत डन्डा चलेको छ । आज हामीले कर्मचारी माग गर्दा यहाँ नआउने अवस्था छ । मालपोत र नापीमा खानै जान्छन् भन्ने बुझाइका कारण कतिपय असल कर्मचारी यहाँ आउनै मान्दैनन् । यहाँका राम्रा कर्मचारी दमित भएर बसेका छन् ।

स्थानीय तहलाई कित्ताकाटको अधिकार दिएपछि झनै विकृति बढेको छ । त्यसमा मन्त्रालय पन्छिए जस्तो लाग्दैन ?

कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं । कोही स्थानीय तहलाई अधिकार दिँंदा राम्रो भयो भन्ने छन्, कोही झन् मर्का पर्‍यो भन्ने छन् । हामीले बुझ्दा स्थानीय तहले भटाभट कित्ताकाट गरेको भन्नेचाहिंँ होइन । धेरै गुनासो आएपछि हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका हौं । मालपोतका कर्मचारीलाई टेबल मुनिबाट पैसा बुझाएर काम गराउँछन् भन्ने जुन गुनासो थियो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिँंदा त्यसबाट पनि मुक्त भइयो ।

स्थानीय तहमा भएको प्राविधिक टोलीमा मालपोत, कृषि, नापी, सहरी विकास, वन लगायतका व्यक्ति हुने भएकाले टोली नै त नबिक्ला नि ! सबैको स्वार्थ त मिल्दैन होला ! बेथिति नियन्त्रणकै लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हो ।

कित्ताकाट भए पनि त्यो सजिलो तरिकाले भएको होला जस्तो लाग्दैन । सजिलै कित्ताकाट हुँदै हुँदैन । कतै भएको छ भने नियन्त्रण गर्छु । हाम्रा मातहतकै कर्मचारीले मन्त्रालयको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्देशन धेरै कडा भयो, केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ भनिरहेका छन् ।

कित्ताकाटमा कडाइ गर्दा कृषिमा केही योगदान भएझैं लाग्छ ?

भू–उपयोग नीति अन्तिम चरणमा छ । त्यो कार्यान्वयनको दायित्व हाम्रै हो । त्यसमा जग्गाको वर्गीकरण पनि गरेका छौं । वन, पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग, आवास लगायत क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका छौं । अब यसरी छुट्याएरै जमिनको उययोग गर्ने हो । जस्तै— कृषिका लागि छुट्याइएको जमिन अब अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने छैन । वर्गीकरणभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुन्छ । कानुनमा प्रस्ट रूपमा राखेका छौं यो । तर आवास क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अकासिने र कृषि क्षेत्रको यथावत रहने समस्या हुन्छ र भएको पनि छ । त्यसको सन्तुलन मिलाउन हामीले केही गर्नैपर्छ । भूउपयोग नीतिले यसमा नियन्त्रण गर्छ ।

जमिनको वर्गीकरण परीक्षणका आधारमा हुन्छ । जोखिमपूर्ण भीरमा बस्ती बसाउने काम हुँदैन । भीरमै पनि परीक्षणपछि मात्र बस्तीका लागि अनुमति दिने काम हुन्छ ।

जमिनको वर्गीकरण राज्यले गर्छ कि जग्गाधनीले ?

सरकारले, किनभने जमिनको अवस्था जनतालाई थाहा हुँदैन । लालपुर्जामै जमिनको अवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ । तर मेरो जमिन वर्गीकरण परिवर्तन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने हक जनतालाई छ । अन्य सूचनाको हकसमेत छ । अब अब्बल, दोयम, सिम भन्ने पुरानो वर्गीकरण रहँदैन । भूउपयोग ऐन अनुसार त्यो परिवर्तन भइसकेको छ ।

व्यावसायिक कृषिका लागि पर्याप्त जमिन चाहिन्छ । तर अहिले हदबन्दीले अप्ठेरो पारेको छ, यो विरोधाभासपूर्ण भएन र ?

यसका लागि जमिनको एकीकरण गरेर जनस्तरबाटै काम गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा चक्लाबन्दी गरेर कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने भू–उपयोग नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । कृषि फर्म खोल्न हदबन्दीले अप्ठेरो पारेको छ र त्यसमा केही लचिलो बन्नुपर्छ भनी हामी पुनर्विचार गर्ने सोचमै छौं । कित्ताकाटलाई रोक्ने हाम्रो नीति हो । अहिले हाम्रै तथ्यांक हेर्दा पनि ३ करोडभन्दा बढी कित्ताकाट भैसकेको छ । त्यसलाई जसरी पनि रोक्न लागिपर्छौं ।

जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि ?

यो छ, पहिले पनि थियो । तर दण्ड–जरिवानाकै तहसम्म पुग्न सकिँदैन । त्योभन्दा सामूहिक खेती गर्नेलाई औजार दिने, सफ्ट ऋण उपलब्ध गराउने, अनुदानको व्यवस्था गर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था हुन सक्छन् । किसानलाई पुरस्कृत गर्ने र विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने अवधारणा लागू गर्ने हो भने व्यावसायिक कृषि फस्टाउँंछ । करिब एक वर्षभित्र यी सबै काम कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । एक वर्षभित्र भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसपछि त कार्यान्वयनमा गइहाल्छ !

अहिले बनेको आयोग र भैरहेका जेजस्ता प्रयास छन्, तिनबाट मात्रै समस्या समाधान होला ?

यो चिन्तालाग्दो विषय हो । मैले यो मन्त्रालय सम्हाल्नु अघि जे सोच्थेँं, त्यो रहेनछ । नेपालीहरुमा सम्पत्ति भनेकै जमिन हो भन्ने छ । दाजुभाइ अलग हुंँदा बैंकमा पैसा कति छ भनेर खोजी हुँदैन, जमिन कति छ भन्ने हेरिन्छ । कोही पनि बाबुको एकटुक्रा सम्पत्ति छोड्न चाहँदैन । बरु मर्ला, तर छोड्दैन ! भावनात्मक रूपमा जमिन कति प्यारो रहेछ भन्ने यसले देखाउंँछ । नेपालीका लागि जमिन नै सर्वस्व ! नेपालीले अरु चिजलाई सम्पत्ति ठान्दै ठान्दैनन् ।

पछिल्लो समय जमिनको भाउ निकै अकासिएको छ, दस हात जमिन हुनेको जिन्दगी नै चल्ने भएको छ, अनि मान्छेले स्वार्थ राख्दैन ? जग्गामा पूरै गलत मनसाय भएका मान्छे घुसेका छन् । अब राज्यले केही गर्नुपर्‍यो भने कहीं कतै जग्गा मिल्नेवाला छैन । सरकारी जग्गा क्षत–विक्षत भएर पूरै खण्डीकरण हुनेवाला छ । त्यसैले राज्यले निर्ममतापूर्वक कदम चाल्नैपर्छ । त्यही कदमको रूपमा यो अगाडि बढेको हो । सबैको पक्षको साथ–सहयोग रहे यो काम गर्न नसकिने होइन ।

जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति छ कि छैन ?

मालपोत ऐनमा दर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । नतोकेको पनि होइन, तर दररेटलाई छलेर महंँगो गर्छन् । कागजमा एउटा दर, मिलाउने अर्कै दर ! पीठ पछाडिबाट दुई पक्ष मिली कैयौं गुणा मूल्य बढाएर किनबेच गर्दा समस्या भएको हो । अब यो समस्यालाई रोक्न निकै गाह्रो छ ।