काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका युवालाई सहुलीयत ऋण दिने भएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड फाराम भर्नेहरुको भीड थेगि नसक्नु भएको छ ।
उनीहरुले फाराममा विदेशमा सिकेको सीप, क्षमतालाई स्वदेशमै लगानी गर्ने व्यावसायिक योजना समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सहुलीयत ऋण विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन उत्प्रेरित गर्नलाई दिन लागिएको हो । यस कार्यक्रम अनुसार बाणिज्य बंैकहरुले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ऋण प्रवाह गर्नेछन् । बंैकहरुले बिना धितो ऋण लगानी गर्नेछन् । ब्याजको आधा सरकारको अनुदान हुन्छ भने आधा ऋणी स्वयम्ले तिर्नुपर्छ ।
आवेदन फाराम संकलन कार्य कार्तिकबाट सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार पछिल्लो एक हप्तायता दैनिक करिब १२ सय निवेदन परेको छ । फाराम भर्ने अवधि पौष मसान्तसम्म छ । ‘हालसम्म आठ हजार बढिको आवेदन परेको छ, मसान्तसम्म १६ हजारजति पुग्ने अनुमान छ’ सुवेदीले बताए ।
विदेशमा ६ महिना बसेर काम गरेको र नेपाल फर्केको तीन वर्ष ननाघेकालाई सहुलियत ऋण दिने मापदण्ड छ । अनलाइनमार्फत आठ सयले फाराम भरेका छन् ।
पोखरा — गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा मन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवले बुझेको दैनिक भ्रमण भत्ता सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले जम्मा २० हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले ४८ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय भवन । तस्वीर लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर
विवरण अनुसार उक्त अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका स्वकीय सचिव निर्मल गुरुङले ५१ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता बुझे । जुन रकम मन्त्रीद्वयको भन्दा बढी हो । यस अवधिमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सबैभन्दा बढी १ लाख ३७ हजार २ सय ५० दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।
त्यसबाहेक पुस महिनामा मात्रै ७२ हजार रुपैयाँ भत्ता उनले बुझिसकेका छन् । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ९६ हजार ८ सय ७५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बस्नेतले ९६ हजार ६ सय ५०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ७४ हजार ३ सय ७५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ५३ हजार ६ सय २० रुपैयाँ बुझे ।
यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रीका स्वकीय सचिव रोमाकान्त पोखरेल र आन्तरिक मामिलाका खुमबहादुर विकले जनही ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै मन्त्री लम्सालका स्वकीय सचिव किशोर सापकोटाले ३७ हजार ९ सय ८५, थापामगरका भरत खनालले ३० हजार ८ सय र मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव सूर्यप्रसाद गुरुङले २६ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझेको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा कम मन्त्री नरदेवी पुनमगरका स्वकीय सचिव वेगप्रसाद गर्वुजाले जम्मा ९ हजार २ सय रुपैयाँमात्र बुझेका छन् ।
मन्त्री र स्वकीय सचिव प्रदेश राजधानी रहेको कास्की जिल्लाभन्दा बाहिर जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन । एकरात बास बस्नु परेमा मुख्यमन्त्रीले ३ हजार, अरू मन्त्रीले २५ सय र स्वकीय सचिवले १६ सय रुपैयाँ पाउँछन । बेलुकी फर्केमा त्यसको एक तिहाईमात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
यो भत्ता नियमानुसार र स्वाभाविक भए पनि अझै मितव्ययी बन्न बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । पोखरा नजिकका जिल्लामा सकभर राती बास नबस्ने र अन्य जिल्लाबाट पनि सम्भव भएसम्म उही दिन फर्कने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको निर्देशन थियो । दैनिक भत्तामा जहाज भाडा र अन्य भत्तासमेत जोडिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए ।
इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिन्छन मन्त्री
यसैबीच मुख्यमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्रीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट उपलब्ध हुने इन्धनले नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरुले आफ्नै मन्त्रालयबाट तेल राखेर गाडी गुडाएका हुन । कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढसय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा ईन्धनको मूल्य करकट्टी गरी एकमुष्ठ पठाइन्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाइने इन्धनले मात्र नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट कुपनमार्फत इन्धन हाल्ने गरेका हुन । उक्त इन्धनले पोखराभित्र पनि नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरूले बाहिरी जिल्लामा जाँदा धेरथोर तेल हाल्ने गरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीले प्रयोग गर्ने झन्डावाल गाडी । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई उपलब्ध गराइने इन्धन अपुग भएको भन्दै मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्धन लिने गरेका छन् । तस्बिरः लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर
‘मन्त्रीज्यू एकपटक जिल्ला जाँदा ५०/६० लिटर तेल राख्नु हुन्छ । तर त्यो ठूलो कुरा होइन’ प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूले भने, ‘अन्यत्रजस्तो ठूलो मात्रामा इन्धन सुविधा लिनु भएको छैन ।’ फिल्ड भ्रमण, अनुगमन, मतदाताले बोलाएको ठाउँमा जानुपर्दा नपुगेमात्रै मन्त्रीज्यूलाई इन्धन दिने गरिएको एक लेखा अधिकृतले बताए । कान्तिपुर संवाददाता सबै मन्त्रालयमा पुग्दा मासिक ८०/९० लिटर लिएको पाइएको थियो ।
