साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित ऐन चाहिएको छ : विजय लिम्बु - विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित ऐन चाहिएको छ : विजय लिम्बु 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुले नेपालमा साइबर सुरक्षाबारे 'फ्रेमवर्क' नीति मात्र बनेको बताउँदै आवश्यक ऐन तत्काल चाहिएको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुरः साइबर सेक्युरिटी डायलग १.०’ को दोस्रो सत्र ‘बलियो पूर्वाधार र नीतिगत सुधार’ मा बोल्दै उनले सरकारी तहमा भएको साइबर आक्रमणले नै ऐन टड्कारो रुपमा आवश्यक रहेको प्रष्ट पार्ने बताए । 

‘डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको ऐन चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी तहमा भएको साइबर अट्याकबारे कतै उजुरी भएका हुँदैनन् । त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि ऐन चाहिन्छ ।’ यस्ता ऐनहरु नल्याई पूर्वाधार र डाटा सुरक्षातर्फको काम गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए । कानुनी रुपमा वातावरण नबनेसम्म प्रविधिको सुरक्षा समेत दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘नागरिकको डाटा कहाँ कहाँ छ भनेर समेत पहिचान गर्नुपर्छ । डाटा रहेको त्यो उद्योग थाहा पाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘जटिल पूर्वाधार कुन हो थाहा पाउनु पर्छ । बैंकको डाटा लिक भयो भने ठूलो कुरा मान्दिनँ । तर अस्पतालको डाटा लिक भयो भने मेरो लागि ठूलो हुन्छ । अस्पतालको डाटा मिसयुज भयो भने नागरिकको ज्यान समेत जान सक्छ । डाटालाई वर्गीकरण गरेर चिनौं ।’ संविधानमा रहेको नेसनल सुरक्षा भन्ने विषयमा नै साइबर सुरक्षा भनेर राख्ने विषयमा सोच्नु पर्ने उनले बताए । पूर्वाधारलाई सुरक्षा दिन नीति नियमको अभाव रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७९ १८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साइबर सुरक्षामा सरकार गम्भीर छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सूचना प्रविधि कानुन विज्ञ शतीशकृष्ण खरेलले साइबर सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा संवादअन्तर्गतको दोस्रो सत्र 'बलियो पूर्वाधार : नीतिगत सुधार' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण र पूर्वाधार लगानीमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।

सरकारले कार्यालयहरूमा वैधानिक सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको पनि उनको आरोप थियो ।उनले भने, ' जबसम्म सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी वैधानिक सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौं भनेर दाबी गर्दैन तबसम्म साइबर सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ भनेर म मान्न तयार छैन ।'

कर्मचारीबाटै पनि कम्प्युटरमा पहुँच बनाएर नीतिगत रुपमै दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका घटनासमेत घटेको पाइएको उनले उदाहरण पेस गरे । यातायात कार्यालयका कर्मचारीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्प्युटर प्रयोग गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा फेल भएका सेवाग्राहीलाई पास बनाएको उनले उदाहरण पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७९ १८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×