गुनासो गरिराख्नु, तर भेरिफिकेसनका लागि ८ डलर तिर्नुपर्छ : एलन मस्क- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार

गुनासो गरिराख्नु, तर भेरिफिकेसनका लागि ८ डलर तिर्नुपर्छ : एलन मस्क

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ट्विटरले अब भेरिफाइड प्रयोगकर्ताहरूबाट मासिक ८ डलर भुक्तानी (करिब ११ सय रुपैयाँ) लिने जनाएको छ । ट्विटरका मालिक एलन मस्कले ट्विटर खरिद गरेसँगै भेरिफाइड प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ नियम ल्याएका हुन् ।

यदि उक्त रकम नतिर्ने हो भने भेरिफाइड 'ट्विटर ब्लु' (ब्लु मार्क) हटाइने पनि मस्कले चेतावनी दिएका छन् । कतिपय ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले भने मस्कको यस्तो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै टिप्पणी गरेका छन् ।

तर मस्कले जवाफको रुपमा त्यस्ता गुनासो गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त नियम अनिवार्य भएको बताएका छन् । बुधबार मस्कले ट्विटमार्फत् भनेका छन्, 'सबै उजुरीकर्ताहरूका लागि, कृपया गुनासो जारी राख्नुहोस्, तर ८ डलर तिर्नुपर्ने छ ।'

टेस्ला मोटर्स तथा स्पेस एक्सका प्रखुमसमेत रहेका खर्बपति मस्कले ब्लु चेकमा सार्वजनिक व्यक्ति मात्रै नभएर सबैलाई समान पहुँच दिलाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएका छन् । यसबाट ट्विटरका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत पनि खुलाउनले उनको भनाइ छ ।

ट्विटरमा ब्लु टीक लागेका एकाउन्टलाई आधिकारिक र प्रमाणित मान्ने गरिन्छ । यसका लागि कम्पनीले प्रयोगकर्ताको कृयाकलाप, पोस्ट, राहदानीजस्ता आधिकारिक प्रमाणपत्रको समीक्षा गरेर ब्लुक टिक दिने गरेको छ । अधिकांश देशमा सित्तैमा यो प्राप्त गर्न पाइनेमा अब पैसा लाग्ने भएको हो ।

लेखक स्टेफन किङले भने आफूले ट्विटरलाई पैसा तिर्ने नभइ ट्विटरले चाहिँ आफूलाई नै पैसा तिर्नुपर्ने बताएका छन् । जवाफमा मस्कले भनेका छन्, ‘हामीले पनि बिल तिनुपर्छ । विज्ञापनमै भर परेर नपुग्ने भएको छ । ट्रोल र बट एकाउन्टलाई परास्त गर्ने यो मात्रै एउटा उपाय हो ।’

एक महिनाअघि ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूलाई एकाउन्ट भेरिफाइ गर्न वा भेरिफिकेसन कायम राख्न २० डलर मासिक रकम तिर्नुपर्ने योजना ल्याउँदा मस्क आलोचित बनेका थिए । हाल मस्कले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ८ डलर तिर्नुपर्ने नियम ल्याएका हुन् ।

तर मस्कले नयाँ योजनामा प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने पनि जनाएका छन् । उनले भेरिफाइड नभएकाहरूको तुलनामा भेरिफाइड प्रयोगकर्ताहरूलाई भिडियो, अडियोसहितका सामग्री पोस्ट गर्ने लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने पनि बताएका छन् ।

यसअघि आइतबार मस्कले भेरिफिकेसन प्रक्रिया परिमार्जन हुँदै गरेको जानकारी दिएका थिए । तर ८ डलर तिर्नुपर्ने नियमसहितको नयाँ योजना उनले मंगलबार उनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

झण्डै ६ महिनाको वैधानिक झमेलापछि एलन मस्कले गत साता ४४ खर्ब अमेरिकी डलरमा ट्विटर खरिद गरेका थिए। मस्कले ट्विटरको स्वामित्व लिएसँगै ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओसहित अन्य उच्च अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थारू समुदायका उम्मेदवारबीच टक्कर

विगतमा एउटै पार्टीमा रहेका शान्ता, मेटमणि र गंगा प्रतिस्पर्धामा, समुदायको मत तान्न प्रतिस्पर्धा
दुर्गालाल केसी

दाङ — राजनीतिमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्वको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ । तर, जिल्लास्थित निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा थारु समुदायका उम्मेदवारबीच टक्कर देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उक्त क्षेत्रमा थारु समुदायका उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, एमालेबाट शान्ता चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुरेन्द्र चौधरी र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट गंगा चौधरीबीच टक्कर देखिएको छ ।

सबै पार्टीबाट एउटै समुदायका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो । समुदायको भोट कसले पाउने भन्ने होडबाजी चलेको छ । देउखुरी उपत्यकाका साथै घोराही–१, २ र ५ नं. वडा रहेको क्षेत्र भौगोलिक रूपमा ठूलो मानिन्छ । सबै उम्मेदवारले आफ्नो प्रभाव बढी रहेको दाबी गरिरहेका छन् । एउटै समुदायका उम्मेदवार भए पनि आफ्नो कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा नभएको मेटमणिको दाबी छ ।

‘हामी एउटै समुदायबाट उम्मेदवार भए पनि मेरो प्रतिस्पर्धा कसैसँग पनि छैन । मेरो मत ९० प्रतिशत छ भने अरू १० प्रतिशत हुन्,’ उनले भने, ‘मलाई अरू उम्मेदवारहरूका कारण कुनै समस्या छैन । विकासका धेरै काम सुरुवात गरेको छु । बाँकी काम गर्न मैले मत पाउँछु ।’

सहरी विकास मन्त्री रहेका चौधरीले देउखुरी उपत्यकामा विभिन्न विकासका योजनाहरू उद्घाटन गरेका छन् । राप्ती करिडोर, देउखुरी–स्वर्गद्वारी केबुलकार, देउखुरी–स्वर्गद्वारी मोटरबाटोलगायतका दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । बहालवाला मन्त्री भएका कारण बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्ने र विभिन्न योजना पूरा गर्ने आश्वासन दिनेजस्ता काममा उनलाई सहज भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरी राहत वितरण गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । उनी यही क्षेत्रमा दोस्रोपटक चुनावी मैदानमा छन् । २०७४ मा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । अहिले भने उनी आफ्नै पूर्वसहकर्मी शान्ता र गंगासँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।

एमाले उम्मेदवार शान्ता भने आफू थारु समुदाय मात्रै नभएर कमैया, कमलरी, भूमिहीनजस्ता पिछडिएको समुदायको वास्तविक प्रतिनिधि भएको बताउँछिन् । ‘मैले ठूलो संघर्ष गरेर राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेकी हुँ । मलाई जनताका दुःख थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले जनताको हितमा काम गर्न सक्छु भन्ने सबैलाई थाहा छ । यसले मलाई जनतामाझ जान सहज भएको छ ।’

सांसद भएर नीति निर्माण तहमा आजसम्म गरेको काम नै जनतामाझ स्पष्ट भइसकेको र त्यसले निर्वाचन जित्न सहज हुने उनले बताइन् । उनी २०६४ मा समानुपातिक संविधानसभा सदस्य भएर प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको सभापति भएकी थिइन् । २०७४ मा पनि समानुपातिक सांसद भएर पार्टीको संसदीय दलको सचेतक भएकी थिइन् । संसद्मा हुँदा मुक्त कमैया र कमलरीका सवालमा आवाज उठाएर बजेट विनियोजन गर्न लगाउने जस्ता कामहरू गरेको उनले बताइन् ।

शान्ताको पनि यो दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो । २०७० मा क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसकी सुशीला चौधरीसँग पराजित भएकी थिइन् । यसपटक एमाले केन्द्रीय सदस्य छोडेर गंगा चौधरी उम्मेदवार भएपछि शान्तालाई समस्या हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ ।

गंगा भने पहिलोपटक चुनावी मैदानमा छन् । उनी थरुहट आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएकी हुन् । उनी यसअघि थरुहट र एमालेबाट समानुपातिक सांसद भएकी थिइन् । देउखुरीबासीको हितमा काम गर्न आफू उम्मेदवार भएको गंगाले बताइन् । पार्टीले अन्याय गरेपछि जनताको बीचमा गएको उनले बताइन् । ‘मलाई जनताले जसरी पनि सांसद बन्नुपर्छ भनेका छन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ पार्टी भए पनि जनतामाझ आफ्ना कुरा राख्न घरदैलो गरिरहेकी छु । सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकी छु ।’

तीनै जना विगतमा एउटै पार्टीमा थिए । अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुरेन्द्र चौधरी उम्मेदवार भएका छन् । उनी लामो समय विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गरी राजनीतिमा आएका हुन् । उनले २०७४ मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । अहिले आफू वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनले बताए ।

सुरुदेखि नै प्रमुख दलहरूको विकल्पका रूपमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको विषयमा बहस गर्दै आएको र अहिले पनि यही विषयलाई उठान गर्दै आएको उनले बताए । उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा शान्तासँग रहेको दाबी गरे । ‘मेरो प्रतिस्पर्धा शान्तासँग हुन्छ । मेटमणिको कुनै संगठन नै छैन । उहाँसँग केही प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले यस क्षेत्रको उन्नतिका लागि काम गर्ने योजना बनाएर चुनावी मैदानमा गएको छु ।’ सबै जना थारु समुदायबाट उम्मेदवार भए पनि सबै समुदायको भावनालाई समेटेर काम गर्ने उनले बताए । ‘हामी उम्मेदवार संयोगवश एउटै समुदायबाट परेका छौं तर हामी एउटा समुदायको नेता होइनौं,’ उनले भने, ‘सबै समुदायका लागि काम गर्ने हो ।’

उनका भाइ योगेन्द्र चौधरी कांग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार छन् । एउटै परिवार र समुदायका नेताहरू विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार भएपछि भोट कता हाल्ने भन्ने अन्योल भइरहेको घोराही–२ का मोहन चौधरीले बताए । ‘सबै हाम्रै समुदायका उम्मेदवार छन् । सबै महत्त्वपूर्ण नेताजस्तो देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘कसलाई छान्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।’ लमही–९ की मीना चौधरीले पनि त्यस्तै अन्योल रहेको बताइन् । ‘पहिलेका चुनावमा आफ्नो समुदायको नेतालाई भोट हाल्ने भन्ने भावना हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले धेरै नेता थारु समुदायबाटै भएपछि छान्न कठिन भएको छ ।’

दाङमा निर्वाचनका क्रममा थारु समुदायमा जातीय रूपमा भावनात्मक एकता प्रकट हुने गर्छ । प्रायःजसो मुख्य दलबाट उम्मेदवार बनेका थारु उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने गरेका छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी थारु समुदायका नेताहरू मात्रै हुने संयोग यसअघि परेको थिएन । यसपटक त्यस्तो संयोग परेपछि निर्वाचनलाई सबैतिरबाट महत्त्वका साथ हेरिएको छ । कमैया, कमलरीजस्ता गलत प्रथाका कारण लामो समय पछि परेको थारु समुदायबाट मुख्य पार्टीका उम्मेदवार बन्न पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताए । ‘यो थारु समुदायमा आएको जागरणको परिणाम हो । कुनै समय औंलामा गन्न सकिने नेता मात्रै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले हस्तक्षेपकारी राजनीतिमा प्रवेश पाएका छन् । यसले नेतृत्वमा थारु समुदायको पहुँच बढेको देखाउँछ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिमा थारु समुदायको मुद्दा उठाउन अब सहज हुने अवस्था आएको चौधरीले बताए । ‘जसले जिते पनि अब थारु समुदायकै नेताहरू नीति निर्माण तहमा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘यसले थारु समुदायलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन गर्छ ।’ विगतमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै देउखुरीकै परशुनारायण चौधरी कांग्रेस नेता हुँदै पञ्चायतको नेता भएका थिए । उनी पटक–पटक मन्त्रीसमेत भएका थिए ।

यस्तै दाङ उपत्यकाबाट एमालेका महेश चौधरी राज्यमन्त्रीसम्म भएका थिए । अन्य नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि क्षेत्र नं. ३ (१) मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । चौधरी २०७४ मा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भई लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री भएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि थारु समुदायका उम्मेदवारले जितेका छन् । अहिले घोराही प्रमुख थारु समुदायका नरुलाल चौधरी छन् । उनी एमालेबाट २०७४ र २०७९ मा नगर प्रमुखमा विजयी भएका हुन् । २०७९ मै लमही नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसका जोगराज चौधरी निर्वाचित भए । तुलसीपुर उपप्रमुखमा एमालेकी स्यानी चौधरी निर्वाचित भइन् । राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेकी कमलापति चौधरी र गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी शारदाकुमारी चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

२०७४ मा दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका भागिराम चौधरी र गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेकी शान्ती चौधरी निर्वाचित भएका थिए । विस्तारै थारु समुदायका नेताहरू स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै गएको र यसले थारु समुदायमा राजनीतिक सशक्तीकरण बढ्दै गएको संकेत गर्ने थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष चौधरीले बताए । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार दाङमा कुल जनसंख्या ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ मध्ये थारु समुदायको जनसंख्या १ लाख ६३ हजार १ सय १६ अर्थात् २९.५२ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×