विज्ञानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन जोड- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार

विज्ञानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन जोड

नवप्रवर्तन कोष खडा नभएको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूको गुनासाे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले नवप्रवर्तन कोष खडा नगरेको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरुले गुनासाे गरेका छन् ।

ललितपुरमा बिहीबार आयोजित विज्ञान नीति संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक दिनेशराज भुजुले सरकारले नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि चासो नदिएको बताएका हुन् । नीति निर्माणको मस्यौदाकार समेत रहेका भुजुले नवप्रवर्तन कोष खडा गर्नका लागि पटक पटक आग्रह गरेपनि कसैले चासो नदेखाएको बताए ।उनले भने, ‘यो देशमा व्यक्ति–व्यक्तिको नाममा कोष छ । हामीले नीतिमा उल्लेख भएको नवप्रवर्तन कोष खडा गरिदेऊ, विज्ञान कोष बनाऊ मात्रै भनेका हौं तर कसैले चासो दिएन ।’

उनले नवप्रवर्तन कोष सञ्चालनका लागि सरकारले ‘सिड मनी’ राखिदिए बाँकी उद्योग तथा कलकारखानाहरुबाट आउने जनाए । ‘हामीले निरपेक्षभन्दा सापेक्ष कुरा गर्‍यौं । कोषको पैसा फिर्ता नजाने र त्यही घुमिरहनुपर्ने व्यवस्था छ । अरुको कार्यहरु निरपेक्ष हुन्छ, विज्ञानको सापेक्ष बनायौं, त्यही भएर पनि हो कि चासो नदेखाएको,’ प्राध्यापक भुजुले व्यंग्य गर्दै भने ।

नीति उल्लेख भए अनुसार विज्ञान अध्ययन केन्द्र पनि निर्माण भएको छैन । सातवटै प्रदेशमा विज्ञान अध्ययन केन्द्रको स्थापना भए धेरैले सिक्ने र अध्ययन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘विकास नीति निर्माण र वैज्ञानिक संस्कार’को सत्रमा प्रस्तुति दिँदै भुजुले नेपालमा जडिबुटीहरु १ हजार ९ सय ५० प्रजाति पाइएपनि हरेक वर्ष २६ अर्ब बराबरको औषधि आयात हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तुतिमा जलस्रोतको प्रचूर सम्भावना भएपनि १५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै शुद्ध खानेपानीको प्रत्याभूति गरेको उनले बताए । पानीबाट सर्ने रोगका कारण हरेक वर्ष ४४ हजार बालबालिकाहरुको ज्यान गुमाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

विश्वको उच्च क्षेत्रमा जुम्ली मार्सी र खुम्बुमा आलु उत्पादन हुने गरेपनि हरेक वर्ष २३ अर्बभन्दा बढीको धान आयात हुने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि संकायका पूर्व डिन प्राध्यापक रामप्रसाद खतिवडाले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई औद्यागिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व विज्ञान तथा वातावरणमन्त्री गणेश साहले विज्ञानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर जनविज्ञान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समाजका लागि विज्ञान भन्दै जनविज्ञानको अवधारणमा जानुपर्ने बताए । उनले उद्योग क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई जोड्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब इन्डस्ट्री र एकेडेमियाबीच सहकार्य होस् । अब हामीले नलेज बस्ड इन्डस्ट्रीमा जानुपर्छ । ’ उनले विज्ञान कूटनीतिमार्फत राष्ट्रले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले आवश्यकता र निकास दिने खालका अनुसन्धान गर्न वैज्ञानिकहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो आवश्यकता तेलको विकल्पमा ब्याट्री/विद्युतबाट चल्ने सवारी हो । तेलको विकल्प के हुन सक्छ त्यततिर जानुपर्छ । फोहोरको सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने खालको सुझाव दिनुपरो । ’ उनले छलफल गरेर जनतालाई फाइदा हुने खालको विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै मानिसको आवश्यकतामा जोड दिन सुझाव दिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखियो : एमाले 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि सभापति भरतकुमार शाहलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय दिएपछि एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । 

एमालेका सांसद तथा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र गौतमले संसदीय अभ्यासविपरीत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसदले लेखा समितिको सभापति पद नछोडेको बताए । 'अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास, परम्परा र मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएको अभ्यास छ । गठबन्धन सरकार बनेको १ वर्ष बित्दा पनि लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखिएका छन्,' उनले भने ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुँदा पनि समितिमा छलफल हुन नसकेको भन्दै गौतमले सभापतिले सरकारको इशारामा काम गरिरहेको बताए । एमालेले लेखा समितिको सभापतिको विषयलाई लिएर सभामुख र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको विषय पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । खर्च पनि सरकारले नै गर्ने र परीक्षण पनि उसले नै गर्ने कस्तो प्रणाली हो भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद गौतमले लेखा समितिको नेतृत्वबारे सभामुखको राय के हो भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । 'यसमा सभामुखको के राय हो ? सदनले जानकारी पाउनुपर्‍यो । यसबारेमा रुलिङ गरेर यथोचित निकास दिनुपर्छ,' उनले भने ।

एमालेको धारणा सुनेपछि सभामुख सापकोटाले लेखा समितिको सभापतिको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १६:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×