नेपालको विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ९० हजार जनशक्ति !

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित कूल जनशक्तिमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्युटर, आईटी, गणित, पृथ्वी र वातावरणका ९ हजार ९ सय २५ जना जनशक्ति छन् । प्रतिवेदनअनुसार वनस्पतिशास्त्र, जीवशास्त्र र माइक्रो बायोलोजीका ७ हजार ५० जना जनशक्ति नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादन भएका छन् । तर, तीमध्ये कति स्वदेशमा छन् भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ । नेपाल जैविक विविधताको धनी र कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । तर, यीनै क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन कम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कृषि विज्ञानमा कूल जनशक्ति ६ हजार ९ सय ३१ र वन विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको कूल जनशक्ति संख्या २ हजार ४ सय ३० छ । तर, तीमध्ये कतिले स्वदेशमै रोजगारी रोजे वा कति विदेसिए भन्नेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार इन्जिनियरिङ र प्रविधि क्षेत्रमा रहेको कूल जनशक्ति ४४ हजार ८ सय ३६, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार १ सय २ छ । बायोटेक्नोलोजीमा उत्पादित जनशक्तिको संख्या १ सय ९८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्यांकमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषय लिएर स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी गरेकाहरुलाई मात्रै समावेश गरिएको छ । टीएसएलसी र प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा गरेकाहरुलाई भने यो अध्ययनमा समावेश गरिएको छैन ।

मुलुकको विकासअनुसार वैज्ञानिक जनशक्तिको माग भएपनि उत्पादन क्षमता, दक्षता र सीपबीचको सन्तुलन कायम हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर यस्ता जनशक्तिहरुको राज्यले सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘नार्कमा स्थापनाकालभन्दा अहिले जनशक्ति कम छन् । जनशक्ति पर्याप्त छैन तर भइरहेको जनशक्तिले पनि रोजगारमा योगदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

नेपाल डेभलोभ्मेन्ट रिर्सच इन्स्टिट्युटका अध्यक्ष डा. नवराज खतिवडा मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति र आवश्यकतातर्फ राज्यको ध्यान नगएको बताउँछन् । उत्पादित जनशक्तिको पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका मुख्य लेखकसमेत रहेका नास्टका प्राज्ञ डा दिनेशराज भुजु भने प्रतिवेदनले नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेटेको र यसले मुलुकको समग्र नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने दाबी गर्छन् ।

त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गराउन सरकारले ठूला योजना निर्माण र त्यहाँ खपत गराउन सकिने बताउँछन् । उनले हालै मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर उत्पादित प्राविधिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको बताए ।

प्रतिवेदनले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएको लगानी बढाउनु पर्ने पनि औंल्याएको छ । मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिका लागि कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च नहुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००१ मा कुल बजेटको ०.०४५ अंश यस क्षेत्रमा खर्च भएकोमा सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो थोरै बढे पनि ०.३५ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिवेदनमा बायोटेक्नोलोजी र बायो सेफ्टी, जैविक विविधता अध्ययन र प्रयोग, सूचना तथा प्रविधि, विज्ञान शिक्ष र प्रवद्र्धन, ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन अध्ययन क्षेत्रमा देखिएका समस्या,चुनौती र मुद्दाहरुको विषयमा पनि उल्लेख छ ।

रिर्सोस हिमालयले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नास्टलाई बुझाइएको थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि राज्यले कूल बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा नेपाली वैज्ञानिकहरुले भन्दै आएपनि त्यसतर्फ ध्यान जाने गरेको छैन ।