नेपालमा पनि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको तयारी- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा पनि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको तयारी

सेन्टरअन्तर्गत अनुसन्धान, शोध, अध्ययन र निर्माणसम्बन्धी चार उपकेन्द्र प्रस्ताव
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — नेपालमा अन्तरिक्ष क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सरकारीस्तरबाट प्रस्तावित ‘नेसनल स्पेस रिसर्च सेन्टर’ सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । सेन्टरअन्तर्गत अनुसन्धान, शोध, अध्ययन र निर्माणसम्बन्धी ४ वटा उपकेन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पहिलो पटक अन्तरिक्ष क्षेत्रकै लागि भनेर सेन्टरको प्रस्ताव गरेको हो ।

नास्टका सहप्राज्ञ विनोद अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले स्पेस एन्ड एट्मोस्फोरिक, वेदर फोरकास्ट एन्ड क्लाइमेट स्टडिज, स्पेस इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी र अर्थ सिस्टम र अब्जर्भेसन गरी चार विषयगत क्षेत्र समेटेर सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । नास्टको प्राज्ञ सभाले नीतिगत रूपमै अन्तरिक्ष क्षेत्रमा काम गर्न स्पेस सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यसका लागि सहप्राज्ञ अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन नास्टलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । अध्ययन कार्यदलका संयोजक अधिकारीले हाल २० करोडको लगानीमा स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

अमेरिका, चीन र भारतजस्तो नेपालमा स्पेस रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘ती देशले अर्बौं लगानीमा स्थापना गरे हामी करोडमा स्थापना गर्न सक्छौं,’ उनले भने । सेन्टरको स्पेस एन्ड एट्मोस्फेरिक उपकेन्द्रमा एरोनोमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस जियो फिजिक्स रहनेछन् । वेदर फोरकास्ट एन्ड क्लाइमेट स्टडिज विभागले जल तथा मौसमको अध्ययन, मौसमको पूर्वानुमान, स्टोलाइटलगायतका विषयमा खोज गर्नेछ । यो डिभिजनबाट सेन्टरले जलवायुको अवस्था र अनुसन्धानका साथै पूर्वानुमान पनि गर्नेछ । स्पेस इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीअन्तर्गत यान, स्याटेलाइट, ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणलगायत इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित खोज एवं अध्ययन हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अर्थ सिस्टम र अब्जर्भेसनमा पृथ्वीसँग सम्बन्धित तथ्यांक, चक्रीय प्रणालीलगायतका विषय रहनेछन् ।

सेन्टर सञ्चालनका लागि ठूलो जनशक्ति र उपकरण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विशिष्टीकृत ल्याबोरोटरी, अनुसन्धान, सुपर कम्प्युटर, परीक्षणका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन प्रस्तावमा तत्कालै सेन्टर सञ्चालनका लागि हरेक विषयगत क्षेत्रमा ३ वैज्ञानिक छनोट गरेर राख्न सकिने उल्लेख छ । स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने र विभिन्न संस्थाहरूसँगको साझेदारीबाट अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम गर्न सकिने अधिकारीले बताए ।

अन्तरिक्षसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्न सरकारीस्तरबाट सञ्चालन गर्न लागिएको यो सेन्टर नेपालका लागि पहिलो हुनेछ । नास्टकै अगुवामा नानो स्याटेलाइट उडाएपछि देशभित्रै स्पेस सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । नानो स्याटेलाइट बनाउन र उडाउन विदेशकै स्पेस सेन्टरका लागि अन्य मुलुकसँग भर पर्नुपरेको थियो । ‘सेन्टर बनेपछि देशभित्रैबाट उडाउन नसके पनि कम्तीमा बनाउन र परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो,’ नास्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुंगेलले भने । ‘सानो भए पनि नेपालको नामबाट एउटा स्याटेलाइट उडाएर अनुभव पनि हासिल गरियो,’ उनले भने, ‘त्यही अनुभवले स्पेस रिसर्च सेन्टरको आवश्यकता औंल्यायो ।’ नास्टले आफ्नो दोस्रो स्याटेलाइट मिसन २०२३ मा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पनि सेन्टर स्थापनाले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराई सेन्टर स्थापना गर्नु सकारात्मक भए पनि नेपालमा अन्तरिक्षसम्बन्धी नीति नहुँदा त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा अन्तरिक्षसम्बन्धी नीति नै छैन । सरकारले अन्तरिक्ष सम्बन्धी नीति एवं कानुन निर्माण गरेर त्यसले दिएको म्याडेन्टअनुसार स्पेस एजेन्सी बनाउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नास्टका लागि ५ वटा प्राविधिक क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये, सूचना प्रविधि, जैविक प्रविधि, परमाणविक प्रविधि, स्पेस टेक्नोलोजी र नानो टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । नास्टले २०११ मै अनुसन्धानकर्ता नन्दविक्रम अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘अर्थ सिस्टम र अब्जर्भेसन’ मा केन्द्रित रहेर अन्तरीक्षसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त समितिले समग्र अन्तरीक्षसम्बन्धी विषय समेट्न नसकेको टिप्पणी भएपछि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयमै आएन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीमा १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै

विमला वली राज्यमन्त्री बन्ने
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गठनबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बन्नेको टुंगो लगाएसँगै आज लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन थालेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालयका दिउँसो ३ बजे शपथका लागि तयारी भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले कांग्रेसबाट रूपन्देहीका बसिउद्धिन खाँ, बाँकेका सुरेन्द्र हमाल र पाल्पाका वीरबहादुर राना मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको बताए । राज्यमन्त्रीमा कपिलवस्तुकी रिना नेपाल र दाङका अर्जुन श्रेष्ठको नाम टुंगो लागेको छ ।

‘खाँले शिक्षा युवा तथा खेलकुद, रानाले वन वातावरण तथा भुसंरक्षण र बाँकेका हमालले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ,’ खानले भने, ‘राज्यमन्त्रीको पनि नाम टुंगो लागेको र जिम्मेवारीको विषयमा छलफल हुँदैछ । उनले आइतबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रीहरुको शपथ हुने बताए । मन्त्री बन्न लागेका हमाल संघीय सरकारमा गत शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालका भाइ हुन् । यसअघि कांग्रेसबाट दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।

त्यस्तै, माओवादीबाट दाङका इन्द्रजित थारु स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण र बर्दियाका तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री बन्दैछन् । माओवादीबाट विमला खत्री वली राज्यमन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ । तर मन्त्रालयको टुंगो नलागेको इन्द्रजित थारुले बताए । यसअघि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रोल्पाका कुलप्रसाद केसी र प्यूठानका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट पाल्पाकी रमा घर्ती पनि मन्त्री बन्दैछन् । उनलाई कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय दिने गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाको समर्थनबाट साउन २८ गते केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी र कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बिदै गएको थियो । दुवै दलले स्थानीय स्तरबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेपछि केन्द्रबाटै नाम टुंगिएको हो । माओवादीले बिहीबार नाम टुंगो लगाएपनि कांग्रेसले आइतबार बिहान मात्र नाम टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको थियो ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा सहसराम यादव, कृषि खाध्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामा सुमन शर्मा रायमाझी र श्रम रोजगार तथा यातायातमा पुर्मती ढेंगामगर मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्रबाट पश्चिम नवलपरासीका अजय शाही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका छन् । थप मन्त्रीहरुको दिउँसो ३ बजे शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तयारी भइरहेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस संयोजक गुनाराम घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १४:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×