एक वर्षभित्रै साइबर स्पेस बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १४ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा राय दिँदै ३ वटा सस्थाहरूले साइबर सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले जतिसक्दो छिटो कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् । नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई तीन महिनामा झार्न सुझाइएको छ ।

तीनै संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न र नागरिकको अनलाइन पहिचानको डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डाटा आदानप्रदान गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न र साइबर बिमासम्बन्धी कानुन बनाउन पनि सुझाव दिइएको क्यान महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन, जोखिम इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लकचेनसमेतको पूर्वाधार विकास गर्न राय दिइएको छ ।