इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन प्राधिकरणको निर्देशन, सेवा प्रदायक भन्छन्– सकिन्न 

प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकलाई निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको छ ।

आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन अवधिभरको लागि इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिन नसकिने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्टले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिलेको अवस्थामा २५ प्रतिशत छुट दिन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले नै उपभोक्ताबाट इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ,’ उनले भने,‘सरकारले यही करमा छुट दिन हामी उपभोक्तालाई छुट दिन तयार छौं ।’ व्याण्डवीथ खपत् बढेको र सेवा प्रदायकलाई मार परेको अवस्थामा छुट दिन नसकिने उनको तर्क छ ।

‘सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने हो भने सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘२५ प्रतिशत छुट दिने हो भने सरकारले कर छुट लगायतका विकल्प दिनुपर्छ ।’