‘सबै जिल्लामा फोरजी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सेवा पुगेको दाबी गरेको छ । टेलिकमको १६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार कम्पनीले सबै जिल्ला सदरमुकामका सीमित स्थानमा मात्रै फोरजी सेवा विस्तार गरिएको जानकारी दिएको छ । 

ZenTravel

Meroghar

एक वर्षभित्र फोरजी सेवा विस्तार गर्ने जिम्मेवारीसहित टेलिकमले गत वर्ष हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनीले रेडियो एक्सेस नेटवर्क विस्तारको काम पाएको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो काम यही माघ मसान्तसम्म सक्ने भनिए पनि हाल जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै जडान गरिएको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ । रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) ले प्रयोगकर्ताको फोनलाई टावरसम्म जोड्छ । कोर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा भने चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पाएको थियो ।

सबै जिल्लाका सबै स्थानमा फोरजी विस्तारका लागि अझै केही समय लाग्नेछ । टेलिकमले करिब १९ अर्ब खर्चेर देशैभर फोरजी सेवा विस्तार थालेको हो । काम सकिएलगत्तै मुख्य सहरमा फाइभजी प्रविधि परीक्षण गर्ने टेलिकमको तयारी छ । टेलिकमका करिब ४ हजार २ सय वटा टावरमा फोरजी विस्तार गर्ने र थप ६४० वटा बीटीएस टावर स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।

टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजीको औसत स्पिड १३० एमबीपीएस छ । यससँगै फोरजीसँग जोडिएका अन्य सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । ८ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एकीकृत गरिने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसपछि कुनै एउटा ब्यान्ड मात्र सपोर्ट गर्ने मोबाइलमा पनि फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

०७३ पुस १३ मा टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखराबाट फोरजी/एलटीई सेवा सुरु गरेको थियो । दुई ठाउँमा फोरजी सेवा सुरु गरी परीक्षणपछि अन्यत्र विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना लामो समय रोकिएको थियो । समयमै फोरजी विस्तार गर्न नसक्दा टेलिकमले फोरजी उपभोक्ताका साथै आम्दानी पनि गुमाइरहेको छ । पछिल्लो समय टेलिकमको आम्दानी पनि घट्दो अवस्थामा छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सांसद विभाजित

विद्या राई

काठमाडौँ — गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जुम्लाका नेकपा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सरकारले छाउगोठ भत्काएकामा आपत्ति जनाए । संसद्को शून्य समयमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘हिजो गोर्खाली सेनाका नाममा र आज छाउगोठका नाममा हाम्रा घर भत्काइएको छ ।

के हेरेर बसेको छ गृह मन्त्रालय ?’ मानिसहरूको गाँस, बास र कपासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा नगरी छाउगोठ भत्काएर मात्रै प्रथा अन्त्य नहुने उनको भनाइको अर्थ थियो । ‘विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने छाउगोठमा कोही महिलाले अलग्गिएर बस्नु पर्दैन,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कर्णालीको दुःख त्यहाँका मान्छेलाई थाहा छ, यहाँ बसेर छाउगोठ भत्काउन जाने ? चेतना उकास्नुपर्‍यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी देओस् न सरकारले ।’

बझाङकी समानुपातिक सांसद आशाकुमारी विक पनि सरकारको अभियानप्रति सन्तुष्ट छैनन् । गत पुस २२ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको छाउपडीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भनेकी थिइन्, ‘आज छाउगोठ भत्काइन्छ, भोलि त्रिपाल टाँगेर छाउ बार्छन्, त्यसमाथि सात फिट हिउँ झरेको चिसो भुइँमा त्रिपाल टाँगेर बस्दा अरू महिलाले ज्यान गुमाउनु हुँदैन । खुला आकाशमुनि सुतेर कोही महिलाको ज्यान गए कसले जिम्मा लिने ?’

प्रतिनिधिसभाको संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिले छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने निर्देशन दिँदै आएको छ । सभापति निरुदेवी पालले मंगलबार शून्य समयमा बोल्दै असन्तुष्टि जनाउनेलाई छाउगोठमा बसेर देखाउन चुनौती नै दिइन् । उनले भनिन्, ‘डलरखेती गर्नेहरूबाट टाउको दुखाइ गर्नु स्वाभाविक हो किनभने ती घर देखाएर आयस्रोत बटुल्ने उहाँहरूको प्रयास थियो तर अरूको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने कारण मैले बुझ्न सकेकी छैन ।’

कान्तिपुरसितको कुराकानीमा सभापति पालले वर्षौंदेखिको सचेतनाले समाधान नभएपछि मात्रै भौतिक संरचना भत्काउने अभियानमा लाग्नुपरेको बताइन् ।

दैलेखकी सांसद पार्वतीकुमारी विशंखे कुप्रथा हटाउन ‘एक्सन’मा जाँदा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । ‘नेतृत्व तहले नै असन्तुष्टि जनाउनु जायज होइन, बरु समाजलाई बुझाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘कुसंस्कारको अन्त्य गरी हाम्रो देश छाउगोठमय होइन, विश्वका सामु मर्यादित महिनावारी भएको राष्ट्र भन्ने पहिचान बनाउने अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ ।’ छाउगोठ भत्काउन थालेपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिलाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने आशा पलाएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिले एकल महिलाले बाटो काट्दा साइत बिग्रिन्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो,’ उनले थपिन्, ‘अहिले एकल महिला नै राष्ट्रपति भएको त देशविदेशले स्वीकार गरेको छ नि ।’

७९ सय छाउगोठ भत्काइए
सरकारले डेढ महिनामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ७ हजार ९ सय १ छाउगोठ भत्काएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी अछाममा ५ हजार ४ सय ६० छाउगोठ भत्काइएका छन् । सुर्खेतमा १ हजार ३ सय ६१, बाजुरामा ३ सय ३५, डोटीमा ३ सय १७, दैलेखमा २ सय ५०, बझाङमा १ सय ३५, कालीकोटमा २०, जाजरकोटमा १४, हुम्लामा ७ र सल्यानमा २ गोठ भत्काइएका छन् ।

अछामको साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको गत मंसिर १७ मा छाउगोठमा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएपछि सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेको थियो । ‘छाउगोठमा बसेकै कारण ज्यान गइरहेकाले डेन्जर जोनमा रहेकालाई सेफ जोनमा ल्याउन अभियान चलाइएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने । उनले यो वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बाँकी रहेका सबै छाउगोठ भत्काइसक्ने बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १६८ (३) मा रजस्वला र सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । पार्वतीको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि उनका जेठाजु छत्र रावतलाई जिल्ला अदालत अछामले ४५ दिन कैद सजाय फैसला गरेको थियो । ‘यो घटना छाउपडी कसुर लागू गरिएको पहिलो हो,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘छाउपडीविरुद्ध कसैको पनि जाहेरी नपर्ने हुँदा प्रहरी, प्रशासन चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति थियो । अब त्यस्तो हुँदैन । प्रहरी प्रतिवेदनलाई नै प्रमाण मानेर कारबाही अघि बढाइन्छ ।’ मानवअधिकार आयोगले ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे ०७५’ को एक अध्ययनमा ०६४ को निर्देशिका जारी भएदेखि ०७४ सम्म १० वर्षको अवधिमा महिनावारी भएका बेला असुरक्षित र अनुपयुक्त छाउगोठमा बस्दा करिब १३ महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समितिले पार्वतीको मृत्युपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि सारेको थियो । समितिमा गृह सचिव, कानुन सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र नायब महान्यायाधिवक्ता छन् । महान्यायाधिवक्ता खरेलले पुस ७ मा गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, छाउपडी प्रभावित जिल्लाका सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रमुखलाई भेला गराएर छाउपडी बस्न बाध्य गराउने र बस्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले भोलिपल्टै (पुस ८ मा) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहितको तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरी छाउगोठ नष्ट गर्ने ८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेलाई वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जामा रोक्का गर्नेसमेत भनिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कानुनी कारबाहीका लागि कसैको जाहेरी नकुर्न आदेश पनि दिइएको थियो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कञ्चनपुर, कैलाली, जुम्ला, डडेलधुरा, डोल्पा, दार्चुला, बैतडी, मुगु र रुकुम पश्चिम गरी ९ जिल्लामा भने छाउगोठ नभेटिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिपोर्ट छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सरोकारवालाको रोहबरमा छाउपडी उन्मूलन गतिविधि अघि बढाइरहेको जनाउँदै यसले समाजमा सकारात्मक जागरण आउने विश्वास गरे । ‘कोही छाउपडी बसेको वा बसाइएको पाइए जुनसुकै बेला गृहले एक्सन लिन्छ,’ उनले भने । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले छाउपडीविरुद्धको केन्द्रीय समन्वय समितिको अभियानलाई सफल पार्न मन्त्रालयले सचेतनाका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसरबाँकी नराख्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×