फेसबुकबाट आपत्तिजनक सामग्री हटाउन दबाब

एजेन्सी

भियना (अस्ट्रिया) — युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्दै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूलाई राखिएका आपत्तिजनक पोस्ट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशनपछि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले विश्वभरका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैरकानुनी पोस्ट हटाउने आग्रह गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार जनाएका छन् । सञ्जालहरूले आपत्तिजनक सामग्रीहरूका उदाहरण खोज्न सक्छ ।

तर, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरू भने अवैध पोस्ट हटाउनुको साटो त्यसबारे रिपोर्ट गर्ने सकिने प्रावधानसहितको अदालती आदेशको प्रतीक्षामा छन् ।

बीबीसीका अनुसार एक विशेषज्ञले अदालतको पछिल्लो निर्णयको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्न सक्ने बताएका छन् । ती विशेषज्ञले भनेका छन्, ‘अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ, यसको प्रभाव विश्वभरि पर्न सक्छ ।’ फेसबुकले भने अदालतको निर्णयले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ माथि आलोचनात्मक प्रश्न तेर्स्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अस्ट्रियाली राजनीतिज्ञ इभा ग्लविस्चिङ–पिसिसेकबारे फेसबुकमा पोस्ट गरिएको अमर्यादित टिप्पणीपछि युरोपेली युनियनको अदालतबाट पछिल्लो फैसला आएको हो । इभाले आफूमाथि गरिएको टिप्पणीले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामै आँच पुगेको जनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको फैसलामा भनिएको छ, ‘आपत्तिजनक टिप्पणीले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिन्छ । यस्ता गतिविधि रोक्न यो फैसला गरिएको हो ।’

यसो त, युरोपेली संघको कानुनमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोगकर्ताहरूले गर्ने पोस्टलाई कुनै व्यक्तिले आपत्ति नजनाएसम्म अवैध सामग्री मानिएको छैन । आपत्ति जनाएको सामग्रीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो हटाएको अवस्थामा पनि टिप्पणीकर्ता कानुनको दायराबाट बच्न सक्छन् ।

अदालतको आदेशपछि युरोपेली संघले सामाजिक सञ्जालमा रहेका सबै सामग्रीको निगरानी गर्ने वा गैरकानुनी टिप्पणीलाई मात्रै हेर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । अस्ट्रियाको सर्वोच्च अदालतले युरोपेली सर्वोच्च अदालतलाई यसबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्रोही हुथीको कैदी छाड्ने संकेत

एजेन्सी

साना — यमनमा द्वन्द्वरत विद्रोही हुथी समूहले शान्तिका लागि देखाएको संकेतसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि मार्टिन ग्रिफिथ्स यमन भ्रमण गरेका छन् । उनी मंगलबार सानामा पुगेका थिए । साना र रियादलाई विश्वासमा लिएर यमनी शान्तिवार्तालाई स्कटहोम सहमतिअनुरूप अघि बढाउन तत्काल उनले पहल थाल्ने बताइएको छ ।

इरानको समर्थन प्राप्त यमनी हुथी समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा ३ सय ५० कैदी रिहाइ उक्त समूहको अल मसिरा टेलिभिजनले सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अन्य सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार उनीहरूले २ सय ९० कैदीको आदानप्रदानका लागि हुथीले आफ्नोतर्फबाट पहल थालेको जानकारी गराएको छ ।

यमनको विद्रोही हुथी समूह र सरकारले स्टकहोममा गत वर्षको डिसेम्बरमा भएको वार्तामा सात हजार युद्धबन्दीको आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘स्वतन्त्र भएका कैदीहरूको रिहाइ कैदीहरू आदानप्रदानका लागि स्कटहोममा राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा यमनी सरकार र विद्रोहीका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार भएको छ,’ हुथी विद्रोही समूहका कैदी मामिला हेर्ने समितिका प्रमुख अब्दुलकादेर अल–मुर्तादाले मसिरा टीभीसँगको साक्षात्कारमा भने, ‘हामीले अर्को पक्षसँग सोही कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं । तर, सहमतिपछि दुवै समूहले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । सम्झौताअनुरूप विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्र होडैडा बन्दरगाह सहरबाट सेनालाई हटाउने विषयमा विवाद बल्झिँदा गृहयुद्धको बृहत् राजनीतिक समाधानका लागि पहिलो चरणमा गरिने भनिएको युद्धबन्दीको आदानप्रदानका लागि भएको सहमति पालनामा समस्या भएको थियो ।

कदम यमनको युद्ध अन्त्यका लागि गरिएको सहमति पालनाको पहिलो कार्य हो । यमनमा साउदी अरब नेतृत्वको सैनिक गठबन्धनले इरानको समर्थन प्राप्त हुथी विद्रोहीविरुद्ध यमनी सरकारलाई सघाउँदै आएको छ । यमनमा विगत चार वर्षदेखि साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले विश्व समुदायबाट समर्थन प्राप्त यमनी राष्ट्रपति अब्द–रब्ब मन्सुर हाडीको सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT