दूरसञ्चारमा ‘क्रसहोल्डिङ’ रोक्न छुट्टै नियम

‘हामीले क्रसहोल्डिङ रोक्ने नियम बनाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि नियम अघि बढ्छ ।’

अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले गत माघ २४ गते मन्त्रालयलाई नियमको प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदाकलाई उस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा क्रसहोल्डिङ गर्न नमिल्ने नियम बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले अर्को उस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘सर्वसाधारणले भने एउटा कम्पनीको सेयर लिएको भए अर्कोको एक प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्नेछन् ।’ 

करिब ५ वर्षअघि एनसेलको तत्कालीन लगानीकर्ता टेलिया कम्पनीले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेपछि दूरसञ्चार सेवामा क्रसहोल्डिङसम्बन्धी विवाद आएको थियो । एनसेलमा लगानी भएको टेलियाले नेपाल स्याटलाइटको सेयर किनेपछि दूरसञ्चार सेवामा क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले अध्ययन कार्यटोली बनायो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यटोलीले तत्कालै ऐन, नियमहरू संशोधन गरी क्रहहोल्डिङ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यटोलीले सुझाव दिएको तीन वर्षपछि बल्ल सरकारले नियमको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कम्पनी ऐनमा परिमार्जन गरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकै बेला सरकारले क्रसहोल्डिङ गर्न नपाइने नियमलाई पनि अघि बढाएको हो । अघिल्लो मंगलबार संसदबाट पारित भएको कम्पनी ऐनको संशोधनले ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमध्ये यो नियमअनुसार एनसेल प्रालि, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले आगामी दुई वर्षभित्र यस्तो सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्ञवाली संयोजकत्वको टोलीले दूरसञ्चार ऐनलगायतका कानुनमा संशोधनसमेत गरेर क्रसहोल्डिङलाई रोक्ने कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनको प्रावधानअनुसार क्रसहोल्डिङ रोक्ने नियम बनाउन लागेको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनले बजारमा एकाधिकार कायम गर्न वा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास गर्नलाई रोक लगाएको छ । प्राधिकरले त्यसैलाई टेकेर नियम अघि बढाएको हो । 

‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्न वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्न अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आफ्ना सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्ता प्रतिष्ठानका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्ता प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्ने छैन,’ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ । एउटै व्यक्ति वा समूहको लगानी उस्तै प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीमा हुँदा बजारमा एकाधिकार हुने तथा मिलेमतोमा मूल्य हुन सक्ने भएकाले क्रसहोल्डिङलाई गलत व्यावसायिक अभ्यास मानिन्छ । दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीले क्रसहोल्डिङसम्बन्धी व्यवस्था नगरेकाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा यससम्बन्धी अन्योल कायमै छ ।

सरकारले अघि बढाएको दूरसञ्चार कम्पनी गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्युजिसन) सम्बन्धी नियमावली–२०७३ मा समेत क्रसहोल्डिङ गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । प्राधिकरणले यो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र यो नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालाको छलफल गराई परिमार्जनका लागि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।