दूरसञ्चारमा ‘क्रसहोल्डिङ’ रोक्न छुट्टै नियम

विष्णु पोखरेल

काठमाडौं — दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई उस्तै प्रकृतिको अर्को कम्पनीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ) रोक्न सरकराले छुट्टै नियम बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । विज्ञसहितको अध्ययन टोलीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रसहोल्डिङ रोक्ने छुट्टै निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको तीन वर्षपछि सरकारले नियम बनाउन लागेको हो ।

‘हामीले क्रसहोल्डिङ रोक्ने नियम बनाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि नियम अघि बढ्छ ।’

अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले गत माघ २४ गते मन्त्रालयलाई नियमको प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदाकलाई उस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा क्रसहोल्डिङ गर्न नमिल्ने नियम बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले अर्को उस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘सर्वसाधारणले भने एउटा कम्पनीको सेयर लिएको भए अर्कोको एक प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्नेछन् ।’ 

करिब ५ वर्षअघि एनसेलको तत्कालीन लगानीकर्ता टेलिया कम्पनीले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेपछि दूरसञ्चार सेवामा क्रसहोल्डिङसम्बन्धी विवाद आएको थियो । एनसेलमा लगानी भएको टेलियाले नेपाल स्याटलाइटको सेयर किनेपछि दूरसञ्चार सेवामा क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले अध्ययन कार्यटोली बनायो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यटोलीले तत्कालै ऐन, नियमहरू संशोधन गरी क्रहहोल्डिङ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यटोलीले सुझाव दिएको तीन वर्षपछि बल्ल सरकारले नियमको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कम्पनी ऐनमा परिमार्जन गरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकै बेला सरकारले क्रसहोल्डिङ गर्न नपाइने नियमलाई पनि अघि बढाएको हो । अघिल्लो मंगलबार संसदबाट पारित भएको कम्पनी ऐनको संशोधनले ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमध्ये यो नियमअनुसार एनसेल प्रालि, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले आगामी दुई वर्षभित्र यस्तो सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्ञवाली संयोजकत्वको टोलीले दूरसञ्चार ऐनलगायतका कानुनमा संशोधनसमेत गरेर क्रसहोल्डिङलाई रोक्ने कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनको प्रावधानअनुसार क्रसहोल्डिङ रोक्ने नियम बनाउन लागेको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनले बजारमा एकाधिकार कायम गर्न वा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास गर्नलाई रोक लगाएको छ । प्राधिकरले त्यसैलाई टेकेर नियम अघि बढाएको हो । 

‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्न वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्न अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आफ्ना सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्ता प्रतिष्ठानका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्ता प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्ने छैन,’ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ । एउटै व्यक्ति वा समूहको लगानी उस्तै प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीमा हुँदा बजारमा एकाधिकार हुने तथा मिलेमतोमा मूल्य हुन सक्ने भएकाले क्रसहोल्डिङलाई गलत व्यावसायिक अभ्यास मानिन्छ । दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीले क्रसहोल्डिङसम्बन्धी व्यवस्था नगरेकाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा यससम्बन्धी अन्योल कायमै छ ।

सरकारले अघि बढाएको दूरसञ्चार कम्पनी गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्युजिसन) सम्बन्धी नियमावली–२०७३ मा समेत क्रसहोल्डिङ गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । प्राधिकरणले यो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्र यो नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालाको छलफल गराई परिमार्जनका लागि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । 

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७३ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय भुक्तानीका लागि८७ कम्पनीको आवेदन

२८ वटा वाणिज्य बैंकसहित अन्य कम्पनीद्वारा निवेदन
नीतिमा नयाँ कम्पनीले निवेदन दिएको ९० दिनभित्र राष्ट्र बैंकले आशयपत्र दिइसक्ने व्यवस्था
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने
विष्णु पोखरेल

काठमाडौं — विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित ८७ कम्पनीले अनुमति माग गरेका छन्।

मोबाइल, कार्ड तथा अनलाइनबाट स्वदेश तथा विदेशमा भुक्तानी सेवा दिइरहेका कम्पनीले अनुमति पत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका हुन्।

नेपालमा सात/आठ वर्षदेखि नै यस्ता सेवा सुरु भइसकेको भए पनि सरकारले हालसम्म नियमनको दायरामा ल्याएको छैन। राष्ट्र बैंकले गत जेठ ३० मा ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति–२०७३’ जारी गर्दै यस्ता सेवालाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्युतीय भुक्तानी सेवा चलाउने कम्पनीहरूले नै लामो समयदेखि नियमनको माग गर्दै आएका थिए।

नीतिले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई दुईखाले वर्गीकरण गरी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। नीतिमा यस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) र भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) गरी दुईखाले वर्गीकरण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंकसहित अन्य कम्पनीहरूले निवेदन दिएका हुन्। उनका अनुसार यस्ता कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै भुक्तानी विभाग नै गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।  

‘यसअघि काम गरिरहेका कम्पनीलाई सीधैं अनुमति पत्र दिइन्छ भने नयाँले सुरुमा आशयपत्र लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा केही कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण भइसकेको छ, अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।’ नीतिमा नयाँ कम्पनीले निवेदन दिएको ९० दिनभित्र राष्ट्र बैंकले आशयपत्र दिइसक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी निवेदन दिएको ६० दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने नीतिमा उल्लेख छ। कम्पनीले आशयपत्र र अनुमतिपत्र लिनका लागि २५ हजार रुपैयाँ सेवा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतले हुने रकम पनि राष्ट्र बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। आशय पत्र लिएका कम्पनीले एक वर्षभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

नीतिले विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा मनी ट्रान्सफर गर्ने, वस्तु र सेवाको बिल भुक्तानी गर्ने, बैंकसँग सम्झौता गरी विद्युतीय कारोबार गर्ने, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्नेलगायतका संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक मानेको छ। यसैगरी भुक्तानी कार्य सञ्चालन, नियन्त्रण, क्लियरिङ गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक मानिएको छ। यसअन्तर्गत क्लियरिङ हाउस र विद्युतीय कार्ड सञ्जाल सञ्चालकलगायत पर्छन्।

एउटै संस्थाले दुवैखाले अनुमति नपाउने व्यवस्था गरिएको नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने दुवैखाले अनुमति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये कार्डमार्फत कारोबार गर्नेको चुक्ता पुँजी ५ करोड र मोबाइल एवं इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जालमार्फत कारोबार गर्नेको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था नीति छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ। नीति आउनुअघि नै अनुमति माग गरेर निवेदन दिएका कम्पनीले भने आगामी असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पूरा गर्नुपर्नेछ।

नेपालबाट विदेशमा समेत भुक्तानी गर्ने संस्थाको २५ करोड र विदेशमा दर्ता भई नेपालमा भुक्तानी गर्ने संस्थाको ३० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। विदेशमा कारोबार गर्नेले भने विदेशी विनिमय ऐनको अधीनमा रहेर मात्र कारोबार गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ल्याएको नीतिले विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्ने भएकाले यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनी कानुनी मापदण्डमा आउनेछन्। ‘नीतिले गर्दा हामीलाई वैधानिक रूपमा काम गर्न सजिलो पार्नेछ,’ आठ वर्षदेखि विद्युतीय कारोबार गर्दै आएको ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली भन्छन्, ‘नियमन हुँदा गलत नियतले कारोबारमा आउनेलाई कारबाही हुनेछ, त्यसले उपभोक्तालाई पनि सुरक्षा मिल्नेछ।’ उनले राष्ट्र बैंकले नियमनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने छुट्टै नियमनको निर्देशिको तयारी गरिरहेको छ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा आधारित अतिरिक्त सेवा (भ्यालु एडेड सर्भिस) का लागि बनाएको निर्देशिकामा विद्युतीय कारोबारलाई पनि राखेको छ। ‘राष्ट्र बैंकको नीतिमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विद्युतीय कारोबार गर्न चाहेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले निर्देशिकामा विद्युतीय कारोबारको व्यवस्था गरेका हौं।’ उनले एक साताअघि राष्ट्र बैंक र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग भएको छलफलपछि भने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको अनुमतिलाई मानी सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति दिने व्यवस्थाको तयारी गरेको जानकारी दिए।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७३ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्