तीन वर्ष कारोबार गरेका टेलिफोन कम्पनी गाभिन पाउने
काठमाडौं — तीन वर्षभन्दा बढी समय कारोबार सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार कम्पनीहरू अब एकआपसमा गाभिन (मर्ज हुन) पाउने भएका छन् ।
सरकारले अघि बढाएको ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एकआपसमा गाभ्दा, गाभिँदा (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी नियमावली (२०७३’ जस्ताको तस्तै पारित भए यस्ता कम्पनी गाभिन पाउने भएका हुन् । दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालय पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा एकआपसमा गाभिनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार सुरु गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभइरहेका बेला सरकारले नियमावली अघि बढाएको हो । निवर्तमान सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभ्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले मस्यौदा अघि बढाएको थियो । राईले दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार कार्यायोजना बनाई गत भदौमै पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘हामीले मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा बनाइसकेका छौ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।’ सरकारले अघि बढाएको मस्यौदाअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरू आपसमा गाभिँदा टेलिफोन सेवाप्रदायकको संख्या भने कम्तीमा ४ हुनुपर्ने उल्लेख छ । टेलिफोन सेवाप्रदायकको संख्या ४ भन्दा कम हुने अवस्थामा भने कम्पनीहरू गाभिन सक्ने छैनन् । हाल नेपालमा यस्ता कम्पनीको संख्या ६ रहेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसहित निजी क्षेत्रबाट एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, स्याटलाइट नेपाल र सिजी कम्युनिकेशन सञ्चालनमा छन् ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता दुई संस्था आपसमा गाभिँदा गाभिने सेवाप्रदायक नेपालभित्र हुने सम्पूर्ण बजार हिस्साको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पनि गाभ्न सकिने छैन । यस आधारमा हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेकका कम्पनी मात्र आपसमा गाभिन सक्नेछन् । टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्सा अहिले नै ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले यी कम्पनी गाभिन पाउने छैनन् । अहिले टेलिकमको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत र एनसेलको ४५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी स्मार्ट टेलिकमको ४ र यूटीएलको २ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । नेपाल स्याटलाइट र सिजीको गरी जम्मा १ प्रतिशत मात्र बजार हिस्सा रहेको छ ।
मस्यौदा पारित भए एनसेल र टेलिकमबाहेकका कम्पनी भने सजिलै आपसमा गाभिन सक्नेछन् । तर, टेलिफोन सेवाप्रदायको संख्या ४ भन्दा कम हुन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले यी चारवटै कम्पनी गाभिएर एउटै बन्ने सम्भावना भने छैन । चारमध्ये दुई–दुई कम्पनी गाभिन भने सक्नेछन् ।
सरकारले दूरुसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली अघि बढाएको हो । यो दफाअनुसार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको संख्या धेरै भए पनि बजार विस्तार नगरेको तथा अनुमतिपत्र मात्र लिएर बसेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नियमावली अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमावलीअनुसार एकआपसमा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन गाभिएका कम्पनीले गाभिने क्रममा कुनै सम्पत्ति नोक्सान भएमा त्यसमा कर, छुट र अन्य छुटहरू दिन प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
दोहोरो लगानी गर्न नपाइने
प्राधिकरणले अघि बढाएको नियमावलीमा दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन पाउने भए पनि कुनै पनि कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ५ विपरीत अनुमति नदिने उल्लेख छ । ऐनको यो दफाले दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) लाई रोक लगाएको छ ।
‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आफ्नो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सक्ने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएपछि कम्पनीहरूले गाभिने अनुमति पाउन सक्नेछन् । यसरी गाभिएपछि दुई कम्पनीको गरी विदेशी लगानी ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा एक वर्षभित्र त्यसलाई घटाएर ८० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्नेछ । यसैगरी दुई संस्था गाभिएको विवरण प्राधिकरणले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेुपने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना नै प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
मस्यौदाअनुसार एकआपसमा गाभिने कम्पनीहरूको फ्रिक्वेन्सीसमेत एकआपसमा गाभिनेछ । तर, कुनै कम्पनीले बोलपत्रद्वारा फ्रिक्वेन्सी नलिएको अवस्था भएमा त्यसका लागि गाभिएर बनेको नयाँ कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा पहिले बोलपत्रबाट तय भएको शुल्कलाई कायम गरी फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी गाभिने संस्थामध्ये जसको नवीकरण अवधि अगाडि सकिन्छ त्यसैलाई आधार मानी नवीकरण गर्ने तर नवीकरण शुल्क भने जुन कम्पनीको बढी हुन्छ त्यसैलाई आधार मान्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७३ ०९:४२