जलविद्युत्को उपयोगमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग आंशिक पाटो हो । विद्युत्को उत्पादन, उपभोग, वितरण वा बिक्री हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । रोजगार सिर्जना गर्न मात्र नभएर व्यक्ति वा स...
सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर हेरफेर गर्ने गरेको विगतमा देखेका छौं । कर लगाउने र नलगाउने भन्ने विषय सरकारमा भर पर्छ, तर विद्युतीय सवारीका हकमा जनताको ढाड सेक्नेगरी मनपरी कर लगाउन पाइँदैन । विद्युतीय सवारीमा कर तलमाथि गरेको पाइन्छ, तर यो गलत हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता, हालका नीति नियम, मुलुक र जनताको हित लगायतका पक्ष हेरेर सरकारले कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
‘ह्वील अफ हिस्ट्री’ पुस्तकका अनुसार आजभन्दा १२३ वर्षअघि सन् १९०० को दशकमा न्युयोर्कमा गुड्ने तीनथरि कारमध्ये पहिलोमा स्टिम इन्जिन, दोस्रोमा विद्युतीय र तेस्रोमा पेट्रोलियम कार हुन्थे । विद्युतीय कारको रेन्ज सीमित थियो, ३०–४० किलोमिटर मात्रै चल्थे । साथै, लिड–एसिड ब्याट्रीबाट चल्ने भएकाले ती निकै गह्रौं पनि थिए ।
वातावरणीय प्रदूषण र व्यापार घाटा घटाउन अनि देशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनमा स्थिर करनीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । जनचेतना र पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरेको प्रतिबद्धताका लागि तथा स्वदेशी विद्युत् खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय सवारी अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीसाधनबारे सरकार कुनै पनि अलमलमा नरहेको बताएका छन् । आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, वातावरण प्रदूषण घटाउने, नेपालमै उत्पादित विद्युत् उपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउन नपाउने अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताएकी छन् । विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने उनको भनाइ छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने र विद्युतीय रेलमार्गसम्बन्धी नेपालले अघि सारेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का लक्ष्य र योजनाहरू महत्वाकांक्षी नभएको तर कार्यान्वयनका लागि गम्भीरता नदेखाए ती असम्भवप्राय: हुने वातावरणविद् भूषण तुलाधरको भनाइ छ ।
साइमेक्स इन्ककी प्रवन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीका लागि अहिले आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित कान्तिपुर ईभी डायलगको दोस्रो सत्र 'विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीका हकमा चार्जिङ स्टेसन, दक्ष जनशक्ति, सर्भिस सेन्टरहरु नरहेको बताइन् ।
विद्युतीय सवारीका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको बेला अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।
राज्यमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले अनुचित सम्झौता नगर्ने ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग २०२३’ अन्तर्गतको पहिलो सत्र ‘विज्ञले सुझाउने, उपभोक्तालाई बुझाउने’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
दिगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका छन् । डिजेलबाट चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी निकै सस्तो हुने र वातावरण सुधारका लागि पनि निकै सहयोगी हुने भएकाले यसको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने रायमाझीले बताए ।
वातावरण विज्ञ उत्तमबाबु श्रेष्ठले पछिल्लो समय विश्वमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग उच्च दरमा बढिरहँदा नेपालमा त्यो सुस्त भएको बताएका छन् । छिमेकी देशमा एउटै ब्रान्डको विद्युतीय गाडी पेट्रोलियमभन्दा सस्तो हुँदा हामीकहाँ सरकारी सहुलियत नभएकाले उल्टो अवस्था रहेको बताए ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिनेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले बताएका छन् । अहिले पनि अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा नागरिकले सुविधा पाइरहे पनि थप सुविधाबारे छलफल भइरहेको उनले बताएका हुन् ।
१८.१२°C काठमाडौं
