आजभन्दा ७/८ वर्षअघि विदेशमा भएका साइबर अपराधबारे हामी उदाहरण दिन्थ्यौं । आज त्यस्ता उदाहरण विदेशको खोज्नै पर्दैन, नेपालमै अनेक समस्या सुरु भइसकेको छ । शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता साक्षर व्...
साइबर सुरक्षाको सम्बन्धमा हामीसँग एकीकृत नीति र ऐन नभएकै हो । यसो भन्न लाज मान्नु पर्ने अवस्था छैन । हामीसँग रहेको पूर्वाधारको अभावले साइबर सुरक्षामा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । यही कारण सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरेर साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गर्नका लागि जुटिरहेका छौं । यो अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै जारी हुन्छ । यो नीतिले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्छ ।
हामीसँग अहिले पनि सूचना र प्रविधि सम्बन्धी नीति र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ । कानुनसँगै अनुसन्धानको पाटोमा पनि धेरै समस्या छ ।केही वर्षअघि यातायात कार्यालयका करिब ५० जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निलम्बन गरियो । सवारी लाइसेन्स दिने क्रममा ट्रायलमा फेल भएका मानिसलाई कम्प्युटर सिस्टमबाट पास गराइयो भन्ने अभियोगमा उनीहरुलाई निलम्बित गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त कार्यालयमा आउटसोर्सिङ गरिएको सूचना प्रविधि विज्ञसँग अख्तियारले उजुरी बारेमा प्रतिवेदन मागेको रहेछ । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको ‘लगइन’मार्फत नै कम्प्युटरबाट फेललाई पनि पास गराएको भन्ने थियो । त्यसकै आधारमा मुद्दा चलेको थियो ।
साइबर सुरक्षाको कुरा गर्दा यो धेरै ठूलो क्षेत्र हो । पछिल्लो समय विश्वमा भएका प्रविधिको विकाससँगै यस क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । साइबर सुरक्षामा सरकारी र निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना तर्फबाट कार्य गरिरहेका छन् । सरकारी स्तरबाट नीति निर्माण भएका छन् भने निजी क्षेत्रबाट साइबर सुरक्षाका लागि पनि विभिन्न प्रयास भइहेको हामी पाउँछौं ।
साइबर सुरक्षामा विकासोन्मुख देशको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था निकै सुधार भएको छ । नेपाल साइबर सुरक्षाको तथ्यांकमा माथि गएको छ । तर, यहाँ साइबर आक्रमणको घटना भने बढिरहेको छ । दर्ता भएका घटनाहरुको मात्रै तथ्यांक हेर्दा यसको ग्राफ बढेको देखिन्छ । दर्ता नभएका घटनाहरुको त लेखाजोखा नै छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानु दिन बढ्दै जाँदा सामाजिक हिंसाको स्वरूप पनि फेरिएको बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा संवादमा उनले साइबर सुरक्षाका सवालमा मानव संसाधन र प्रविधिमा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको जनाएकी छन् ।
बलियो पूर्वाधार र समयसापेक्ष नीतिगत सुधार नहुँदा साइबर अपराधको जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । अपराध नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएकै कारण साइबर सुरक्षामा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनीहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक कृष्णराम धुजुले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अपनाएको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सुरक्षाका विषयमा राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकको कुनै एक ठाउँमा साइबर आक्रमण भएमा त्यसले समग्र सिस्टमलाई असर पर्ने भएकाले यस विषयमा आफूहरु संवेदनशील रहेको उनले बताए ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुले नेपालमा साइबर सुरक्षाबारे 'फ्रेमवर्क' नीति मात्र बनेको बताउँदै आवश्यक ऐन तत्काल चाहिएको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुरः साइबर सेक्युरिटी डायलग १.०’ को दोस्रो सत्र ‘बलियो पूर्वाधार र नीतिगत सुधार’ मा बोल्दै उनले सरकारी तहमा भएको साइबर आक्रमणले नै ऐन टड्कारो रुपमा आवश्यक रहेको प्रष्ट पार्ने बताए ।
नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था र पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा संवाद अन्तर्गतको दोस्रो सत्र बलियो पूर्वाधार र नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधारको अभावले साइबर सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताए ।
सर्वसाधारणहरू आफूलाई नपरेसम्म साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सचेत हुने नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । साइबर आक्रमणका घटनाबारे जानकार भएको दाबी गरे पनि आफूलाई नपरेसम्म साइबर सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा र जानकारी प्रयोगकर्ताको प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञहरूले बताएका हुन् ।
नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरु लुकाउने प्रचलन धेरै रहेको र यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा संवाद अन्तर्गतको पहिलो सत्र 'अधिक प्रयोग न्यून साक्षरता' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीब्र विकाससँगै यसको प्रयोग आम जीवनशैली र मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले एकातर्फ मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगमा चुनौतीहरु पनि थपिँदै गएका छन् । विश्वब्यापीरुपमा हृयाकिङ, फिसिङ, मालवेयर वितरण र कम्युटर प्रणालीहरुमा अनाधिकृत पहुँचजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हाल सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि साइबर सुरक्षाका सवालमा अपुग रहेको बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको साइबर सुरक्षाको संवाद कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइटहरु अवरुद्ध भएका घटनाले थप संवेदनशील बनाएको बताइन् ।
