ओली सरकारका २ वर्ष : संसदबाहिर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताका समीक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको दुई वर्षे कार्यकालमा भए गरेका कामको फेहरिस्त प्रतिनिधिसभामा झन्डै १ घण्टा लगाएर सुनाए । नेकपाका र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिएर उक्त भाषण सुने । र, संसद भवनबाट निस्केपछि प्रधानमन्त्रीले सुनाएका कामको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा-सरकार समन्वय : विवादमै बिते दुई वर्ष

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको शनिबार ठिक दुई वर्ष पूरा भयो । सरकार गठनको तीन महिनापछि ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । त्यसपछि गठबन्धन नेतृत्वको सरकार नेकपा नेतृत्वको भयो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा र सरकारबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने पटक पटक देखियो ।

'समाजलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा सरकार गएको देखिन्छ'

मुलुकमा स्थिर सरकार भएको दुई वर्ष पुगेको छ । वर्षदिन नपुग्दै दुईतीन प्रधानमन्त्री फेरिने परम्पराको अन्त्य भएर पाँच वर्षका लागि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । जनताले यो सरकारबाट विकास, शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । दैनिक जीवनमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गरेका थिए/छन् ।

ओलीका दुई वर्ष : आफ्नै कार्यशैलीले अप्ठ्यारो 

दुई वर्षअघि प्रचण्ड बहुमतसहित दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न सिंहदरबार पस्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति उनकै पार्टी नेकपा, तत्कालीन वामगठबन्धनलाई मत दिएका मतदाता र आमजनतामा आशा जागेको थियो । 

सरकार एक ठाउँमा पनि चुकेको छैन, सबै आलोचना पूर्वाग्रह हुन् : प्रवक्ता बाँस्कोटा

सरकार जस्तोसुकै विवादको भूमरीमा फसे पनि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको स्वर कहिल्यै मधुरो हुँदैन । सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटा पूरै शक्ति लगाएर सरकारको बचाउमा उत्रन्छन् ।

ओलीका २ वर्ष - पुनर्निर्माण : गाउँमा प्रगति, सहरमा सुस्त

चुनावमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र भूकम्पछिको पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा पुनर्निर्माणको काम भने बल्ल ६२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । २५ प्रतिशत काम जारी छ भने १३ प्रतिशत काम सुरु भएको छैन । 
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीका २ वर्ष : पूरा भएनन् वाचाहरू

सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र मुख्य विभागमा केही दिनयता कर्मचारीलाई सरकारको कामको फेहरिस्त उतार्ने चटारो छ । उपलब्धिको सूची बुझाउन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेको हो । आउँदो शनिबार फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ ।

ओलीका २ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय घोषणामा मात्रै 

सत्तारूढ दल नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको मुख्य बुँदामध्ये एउटा थियो, संक्रमणकालीन न्याय । घोषणापत्रको १२ औं नम्बरमा लेखिएको थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’

ओलीका २ वर्ष : २०६ पालिकामा पुगेन प्राविधिक शिक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो एउटा निर्णय थियो, ‘दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने’ । यो निर्णय गरेकै दुई वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

ओलीका २ वर्ष : कूटनीतिमा अलमल, सम्बन्ध विस्तारमा भने सफल

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा कूटनीतिक विषयसम्बद्ध दुई प्रमुख बुँदा थिए– भारतसँगको सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सीमा समस्या समाधान । भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर वाम घोषणापत्रमा ‘सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’ 

ओलीका २ वर्ष : अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन मूल राजनीतिक लक्ष्य थियो । चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम भने गर्न सकेन । केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्ने कानुन निर्माण, जनशक्ति पूर्ति, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, अधिकार हस्तान्तरणलगायत केही काम भए तर अत्यन्त सुस्त शैलीमा । कर्मचारी समायोजन टुंग्याइँदा पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदै छ ।