कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन : पौडेल–गुरुङ जुहारी

नेकपाका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि बुटवलको एक कार्यक्रममा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना पूरा गराएरै छाड्ने बताए । यसका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहलाई आफूले मनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन : आयोजनाको लागत ७६ अर्ब

सुनकोसीको पानी सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसाली सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरबको बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गतको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि आयोजनाको काम सुरु भएको हो । डीपीआरमा तयार भएअनुसार झन्डै ७६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ । 

बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् बन्ने

सदरमुकाम बेनीमा ५०.५३ मेगावाट क्षमताको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ । बेनी नगरपालिका, ६ सेतीपहिरोमा बाँध बनाई कालीगण्डकीको पानीलाई पर्वतको जलजला गाउँपालिका, २ बगरफाँटबाट ३.५ किलोमिटर लामो सुरुङबाट सोही गाउँपालिका, ४ शेराफाँटमा पावरहाउस बनाउने प्रस्ताव छ । नेपाल सरकारको विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ८ अर्ब ७२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । 

डाइभर्सन बन्दा ३ किमि सडक डुब्ने

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्दा बीपी राजमार्गको तीन किमि सडक डुबानमा पर्ने भएको छ । यसले पूर्व उत्तरतर्फ पर्ने खुर्कोट–मन्थली सडकलाई भने असर गर्दैन । 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न एकजुट

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधि एकजुट भएका छन् । उनीहरूको भेलाले बजेट भाषणलगत्तै हस्ताक्षर अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । बजेटमा पुनः यही विषयमा रकम विनियोजन भए त्यस विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउने उनीहरूले बताए ।

कालीगण्डकी करिडोरमा कलोपत्रे

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पीपलडाँडा–गैडाकोट १ सय ३० किलोमिटर खण्डमा धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ  । अहिले बेस तयार हुँदैछ  ।

संघ-प्रदेश डाइभर्सन विवाद

संघीय सरकारले शुक्रबारमात्र ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई समेटेकोप्रति गण्डकी प्रदेशले गम्भीर चासो देखाएको छ । आयोजनाका कारण विवाद उत्पन्न गराउन खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डाइभर्सन अघि बढाउन नपाउने बताए । 

भेरी–बबई डाइभर्सन–‘पानी लैजाऊ, विद्युत् देऊ’

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ सँगै त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत्माथि बहस सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले विद्युत्माथि आफ्नो बलियो दावेदारी पेस गरेका छन् ।

कालीगण्डकी गर्जमा लगानी सुनिश्चित

संसारकै सर्वाधिक गहिरो अन्धगल्छीमा निर्माण हुने १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्जमा लगानी सुनिश्चित भएको छ । प्राविधिक परामर्शदाता हाइड्रो सोलुसनले विद्युत् विकास विभागसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको उक्त आयोजनामा लगानी सुनिश्चित भएको हो । कालीगण्डकी गर्ज अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्छ ।

कालीगण्डकी करिडोर : चौडा पार्न २० करोड निकासा

सरकारले कालीगण्डकी करिडोर चौडा पार्न २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको बागलुङ र गुल्मी खण्डका लागि उक्त रकम रकमान्तरण गराएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । 

कालीगण्डकी ‘आर्थिक करिडोर’ बनाउँछौं : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले कालीगण्डकी करिडोरलाई आर्थिक करिडोर बनाउने बताएका छन् । बागलुङको मालढुंगादेखि गुल्मीसम्मको करिडोर खण्ड फराकिलो बनाउने कामको शिलान्यास गर्दै ज्ञवालीले देशको आर्थिक विकासमा समेत करिडोरले भूमिका खेलेको बताए ।