विश्वकप क्रिकेटको बाटो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

विश्वकप क्रिकेटको बाटो

ग्लोबल क्वालिफायर जिम्बावेमा जुन–जुलाईमा हुनेछ, त्यहाँबाट दुई टिमले मात्र विश्वकपमा स्थान बनाउने छन्
हिमेश

काठमाडौँ — क्रिकेटलाई मन पराउने आमसमर्थकको एउटा प्रश्न हो, अरू सबै खेलका विश्वकपको आकार फैलिँदो छ, यही खेलको विश्वकप भने किन सधैं खुम्चिएकै हुन्छ ? क्रिकेटको विश्वकप भनेपछि बुझिने एकदिवसीय क्रिकेटकै विश्वकप भयो । फुटबलको विश्वकप झन झन ठूलो हुँदै छ, तर क्रिकेटको विश्वकप आफू सीमित देशको प्रतियोगिता भएकैमा खुसी छ । विश्वास नहुन सक्छ, सन् २०२३ मा हुने विश्वकपमा सहभागी टिमको संख्या हो, जम्मा १० । 

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ को अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी रहेपछि प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले भनेका थिए, ‘विश्व क्रिकेट साँधुरिएर रहनु ठीक होइन, फैलिएकै राम्रो । फैलियो भने त नेपाल जस्तो देशले पनि विश्व क्रिकेटमा मौका पाउने हो । सायद प्रशिक्षक देसाईलाई पनि एकदिवसीय विश्वकप केही खास देशमै सीमित रहेकामा गुनासो छ होला । उनलाई लागेको छ, विश्वकपमा धेरैभन्दा धेरैले मौका पाउनुपर्ने हो ।

यसको अर्को अर्थ के पनि हो भने नेपालजस्तो देशले क्रिकेटमा जत्तिकै राम्रो गरे पनि विश्वकप खेल्न पाउने सम्भावना भनेको निकै कम छ । खासमा विश्वकप क्रिकेटको बाटो नै निकै जटिल छ । नेपालले जिम्बावेमा हुने ग्लोबल छनोटमा सिधै प्रवेश पाएपछि यो प्रश्न स्वभाविक बनेको छ, अबको विश्वकपमा छनोट हुने बाटो साँच्चै कस्तो छ त ? अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले खुबै मिहिनेत गरेर यो बाटो तयार गरेको छ । यसलाई एकैपल्ट बुझ्न पनि कहिलेकाहीं गाह्रो हुने गर्छ ।

यो संस्करणको विश्वकपका लागि सात टिम छनोट भइसकेका छन् । त्यसैले तीनै टिमका लागि मात्र ठाउँ छ । सन् २०१९ मा सुरु भएको विश्वकप छनोटको प्रक्रियामा ३२ टिम थिए । त्यही १० स्थानका लागि । त्यसमध्ये अहिलेसम्म सात टिमले त्यसमा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् । विश्वकपमा छनोट हुने सम्भावनाबाट अहिलेसम्म १० टिमको सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । अबको तीन टिमको नाम निश्चित गर्न तीन प्रतियोगिता रहेका छन् ।

ती हुन्, सुपर लिगको अन्तिम चरण, क्रिकेट वर्ल्डकप क्वालिफायर र क्वालिफायर प्लेअफ । अहिलेसम्म छनोट भइसकेका सात टिम हुन्, भारत, न्युजिल्यान्ड, इंग्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान । पछिल्लो तीन वर्षदेखि चलिरहेको सुपर लिगमा १३ टिम थिए, त्यसमध्ये शीर्ष आठ टिमले सिधैं विश्वकपमा प्रवेश पाउनेछन् । ती आठमध्ये सात टिमको निर्णय भइसक्यो नै । शीर्ष सात टिममध्ये इंग्ल्यान्ड सबैभन्दा अगाडि छ, १ सय ५५ अंकसहित ।

तीन १३ टिममध्ये पुछारमा रहेका पाँच टिमले पनि नै क्रिकेट वर्ल्डकप क्वालिफायर खेल्नेछन् । यही प्रतियोगिता हो, जिम्बावेमा हुने ग्लोबल छनोटका रूपमा । सिधै विश्वकप खेल्ने एक स्थानका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका टिम हुन् वेस्ट इन्डिज, श्रीलंका, आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका । वेस्ट इन्डिज ८८ अंकसहित आठौं स्थानमा छ ।

सुपर लिगमा पुछारको दुई स्थान जिम्बावे १२ र नेदरल्यान्ड्स १३ औं स्थानमा छन् । यी दुईसहित ग्लोबल क्वालिफायरका लागि विश्वकप लिग २ का शीर्ष तीन टोली स्कटल्यान्ड, ओमान र नेपालले स्थान पक्का गरिसकेका छन् ।

वेस्ट इन्डिज, श्रीलंका, आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकामध्ये एकले आठौं स्थान लिएपछि अरू टोली ग्लोबल क्वालिफायरमा पुग्नेछन् । क्वालिफायर प्लेअफबाट छानिने शीर्ष दुई स्थान टिमले पनि क्वालिफायर खेल्नेछन् ।

यसरी ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने १० टिमको निश्चित हुनेछ । क्लालिफायर प्लेअफ खेल्ने टिम भने यस्ता छन्, जर्सी, क्यानडा, अमेरिका, पपुवा न्युगिनी, यूएई र नामिबिया । यो प्रतियोगिता मार्चमा नामिबियामा हुनेछ । जर्सी र क्यानडा च्यालेन्ज लिगबाट आएका टिम हुन् भने अन्य चार टिम विश्वकप लिग २ मा पुछारका टिम हुन् ।

ती टिममध्ये एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता को कसको कायम राख्ने हो, त्यसको निर्णय पनि यही प्रतियोगिताले गर्नेछ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ को चौथो स्थानमा पुगेको भए नेपालले यही प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने थियो । तर, नेपालले प्रतियोगितामा मात्र नभएर अन्तिम खेलमै अविश्वसनीय पुनरागमन रचेपछि सिधै ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न लागेको हो । नेपाल यसका लागि छनोट हुनु आफैंमा ठूलो हो । तर, विश्वकप छनोट हुनु उत्तिकै जटिल र कठिन छ ।

ग्लोबल क्वालिफायर जिम्बावेमा जुन–जुलाईमा हुनेछ । त्यहाँबाट दुई टिमले विश्वकपमा स्थान बनाउने छन् । प्रतिस्पर्धामा रहने १० टिमले दुई समूहमा रहेर खेल्नेछन् । दुवै समूहका शीर्ष तीन टोली सुपर लिगमा प्रवेश गर्नेछन् । सुपर लिगको शीर्ष दुईमा रहने टोलीमात्र विश्वकपमा पुग्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री बन्न राजधानीमा दौडधुप

कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी सांसदले नेताहरूसँग लबिइङ बढाइरहेका छन् भने सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस सत्ता साझेदारीको संघारमा पुगेको छ
कोशीमा राप्रपालाई सहभागी गराउन कांग्रेस र माओवादीको प्रयास, सरकारको नेतृत्व लिन लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादीबीच प्रतिस्पर्धा
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका प्रदेशसभाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूसँग लबिइङ थालेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सकिएकाले एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका कोसी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण हुने सम्भावना छ ।

यी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिने गरी आ–आफ्नो दलका शीर्ष नेतालाई दबाब बढाएका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी सांसदले पनि नेताहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा आठदलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपाका ४६–४६ सांसद छन् । सरकार निर्माणदेखि संसद्का अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सभामुख निर्णायक छन् । कोशीमा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख रहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपालाई समेत सरकारमा समावेश गर्न पहल भइरहेको बताए । प्रदेशस्तरमा राप्रपासँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल भए पनि केन्द्रबाटै निर्णय होस् भनेर पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोशीको अवस्था विशिष्ट खालको छ, हामीले पार्टी सभापतिसहित नेतालाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राप्रपासँग पनि सहकार्य गर्ने अवस्था बन्यो भने सरकारको स्थायित्व हुन्छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा पनि अप्ठेरो खालको सत्ता समीकरणलाई कसरी सहज ढंगले अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सधैंभरि सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा राखेर हुँदैन, बरु कसरी ‘कम्फर्टेबल’ सत्ता गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राप्रपालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भनेर छलफल चलेको छ ।’

कोशीमा कांग्रेस र माओवादीका साथै ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले आठदलीय गठबन्धनमा ७ मध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले संवैधानिक संकटका साथै कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेशसभा भंग हुने अवस्था आउन नदिन राप्रपासँग सहकार्यको निर्णय गर्न केन्द्रीय नेतृत्वसँग आग्रह गरेको बताए ।

नयाँ समीकरण बनेमा गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका साथै माओवादी नेतृत्वसँग पनि भेटघाट सुरु गरेका छन् । गत निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन चाहेका पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभा २ (१) मा चुनाव लडेका थिए । उनलाई कांग्रेस र माओवादीले निर्वाचनकै बेला मुख्मन्त्रीको आश्वासन दिएका थिए ।

‘सम्भवतः गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ होला, कांग्रेस–माओवादीको स्पष्ट बहुमत (३४ सांसद) रहेकाले सरकारको स्थायित्वमा पनि कुनै शंका छैन,’ प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले भने, ‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यसपछि विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने एमालेमा भर पर्छ ।’ गण्डकीमा अहिले एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । सरकारमा माओवादी र राप्रपासमेत सहभागी छन् । एमालेले आगामी बजेटसम्म यही गठबन्धनलाई लैजानका लागि छलफल अघि बढाए पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको सांसद थापाले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच ठूलो हानथाप चलिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन् । नेता चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमै कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए । २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर बाँकी कार्यकाल पनि केसी नै मुख्यमन्त्री रहे ।

‘लुम्बिनीमा अहिलेसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन, अघिल्लो कार्यकाल माओवादीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वलाई यो वास्तविकता राम्ररी थाहा छ, तैपनि यसपटक काठमाडौं आएका बेला लुम्बिनीको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी गठबन्धनमा सहमतिका लागि आग्रह गरेका छौं ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता महराले पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालमार्फत मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको बलियो दाबेदारी रहेको अवस्थामा पार्टीको पक्षमा माहोल निर्माणका लागि केन्द्रीय तहमै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता (महरा) लाई सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी पहल गर्न भनेका छौं, उहाँले पार्टी नेतृत्वसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने यीबाहेक अन्य प्रदेशमा मन्त्रीका आकांक्षी सांसदले नेताहरूसँग आकांक्षा राखिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस सत्ता साझेदारीको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेसले एमालेका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएका स्थान पाउने सम्भावना छ । ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस संघीय र प्रदेश सरकारमा जाने करिब निश्चितजस्तै छ, त्यहीअनुसार हामीले पनि केन्द्रीय नेतालाई भेटेर मन्त्री बन्ने चाहना राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘नेताहरूले उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि कुरा हुन्छ भन्ने गरे पनि कसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने भन्ने एक खालको तयारी भइरसकेको छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ ०६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×