१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

करोडौं लगानीका मैदान उपयोगविहीन

कास्की — स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा आँधीखोला किनारमा खेलमैदान बनायो । चार वर्षअघि निर्माण सुरु भएको मैदान बजेट अभावका कारण अहिलेसम्म सकिएको छैन । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारकै आर्थिक सहयोगमा खेलमैदान निर्माण गरेको हो । तर, बजेट अभावका कारण उक्त मैदान पनि पूर्ण हुन सकेको छैन् । यी केही उदाहरण भए ।

करोडौं लगानीका मैदान उपयोगविहीन

प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा खेलमैदान पुर्‍याउने उदेश्यले गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्षमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चियो तर, गतिला खेलमैदान बनाउन सकेन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका गौरवका योजनाका रूपमा यो कार्यक्रमलाई बढी महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको थियो । तर, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ ।

जिल्लास्तरीय मैदान भइरहेका पालिकामा समस्या नभएको उपसचिव घनश्याम पौडेल बताउँछन् । ‘वालिङ मैदान, पुतलीबजारको श्रवणकुमार खेलमैदान जहाँ निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुँदैन, प्रयोगमा पनि आइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘पोखरा रंगशालाको निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ र ?’ प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले खेलमैदान निर्माणका लागि नियमित बजेट दिँदै आएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा समन्वय नहुँदा योजना प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरुको चरणमा पालिकासँग समन्वय नगरी बजेट ल्याएकाले समस्या भएको थियो । पछिल्लो समय सल्लाहले नै बजेट ल्याउँदा पनि मैदानको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १ सय ५७ मैदान निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयबाट १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक स्थानीय तह एक खेलमैदानका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

मन्त्रालयले खेलमैदान निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गर्दा २८ प्रस्ताव परेको मन्त्रालयले जनायो । यिनको मूल्यांकन बाँकी रहेको पौडेलले बताए । संघको ससर्त अनुदानअन्तर्गत खेलमैदानका भौतिक निर्माणको लागि १५ योजनालाई १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नदिने, स्थानीय सरकारले बजेट नहाल्नेजस्ता कारण समस्या रहेका छन् । तीन वर्ष मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा भने खेलकुदसम्बन्धी संघ/संस्था, युवा क्लबलाई सिधै रकम दिने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । गाउँगाउँमा खेलकुदको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०७५ देखि नै यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिँदै आएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि स्थानीय तहसँग विना छलफल कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दा कार्यान्वयन समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गतवर्ष खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ४ करोड, २९ लाख र बाँकी संघीय सरकारको ससर्त अनुदानसहित ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले खेल मैदानको निर्माण एवं स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । बजेट माग गर्दा सम्बन्धित संस्थाले स्थानीय तहको सिफारिस, संस्थाको या उपभोक्ता समितिको निवेदन र निर्णयको प्रतिलिपि र प्राविधिकबाट तयार पारिएको कार्यक्रमसहित योजना लागत अनुमान मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गतवर्षसम्म स्थानीय तहलाई १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । मन्त्रालयबाट पहिलो पटक आव २०७५/७६ मै ११ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तह समेटेर कार्यक्रम वितरण गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः ८५ वटै पालिकामा बजेट पुगेको उपसचिव पौडेलले बताए । गण्डकीमा एक महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । एउटा स्थानीय तहले १५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट लगे पनि बजेट अपुग नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले मैदान बनाउनु नपाको पनि पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘प्रदेशबाट छुट्याइएका योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो,’ स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका प्रमुख घनश्याम सुवेदीले भने, ‘अब खेलमैदान आवश्यक छ या छैन भनी अध्ययन गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर मात्र योजना ल्याउनुपर्छ । तबमात्र कार्यान्वयनमा आउँछन् ।’ उनले मन्त्रालयले हचुवाको भरमा बजेट राख्दा खेलमैदान उपयुक्त ठाउँमा निर्माण नहुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारबाट खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको बताए । मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार अधिकांश खेलमैदान निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?