राष्ट्रिय खेलकुद सर्दैन : घिसिङ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय खेलकुद सर्दैन : घिसिङ

दीपक परियार

पोखरा — पटकपटक मिति सर्दै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म गण्डकी प्रदेशमा हुँदै छ । सरकारले आमनिर्वाचन मंसिर ४ मा गर्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिमै हुनेमा फेरि आशंका उब्जिएको छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने निर्धारित समयमै राष्ट्रिय खेलकुद हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका सन्दर्भमा पोखरा भ्रमणमा रहेका उनले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी निर्वाचन आयोग र सरकारसँग आवश्यक परामर्शसहित घोषित मितिमै राष्ट्रिय खेलकुद गर्न लागिपरेको बताए । ‘आम निर्वाचन होस् वा बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दुवैको निर्णय गर्ने एउटै निकाय मन्त्रिपरिषद् हो,’ सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले असर नपर्ने गरी निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।’ असोज २८ को उद्घाटन र कात्तिक ३ को समापनमा निर्वाचनको केन्द्रीकृत खालका कार्यक्रम नजुधाउन अनुरोध गरेकामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट प्रतिवद्धता आइसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार ३६ खेलमा ४ सय ७ इभेन्टका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सात प्रदेश, तीन विभागीय र एक गैरआवासीय नेपाली टिम सहभागी हुनेछन् । एक इभेन्टमा ११ मध्ये कम्तीमा चार टिम सहभागी भएमात्रै प्रतियोगिता हुनेछ । भदौ १५ सम्म आफूले सहभागिता जनाउने इभेन्टका लागि टिम दर्ता गर्ने समय दिइएको छ । भदौ २५ भित्र टिमले इभेन्टमा सहभागी हुने खेलाडीको अन्तिम नामावली बुझाई सक्नुपर्छ ।

स्वर्ण जित्ने खेलाडीले २५ हजार र टिमबाट स्वर्ण जित्नेले जनही १५–१५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने खेलाडीले ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । झन्डै १० लाख रुपैयाँको लागतमा राखेपले राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी निर्माण गर्दै छ । सुनचाँदीजडित उक्त ट्रफी सातै प्रदेशको भ्रमण गराएर गण्डकीमा ल्याइने छ । पदक तालिकामा पहिलो हुने टिमको टुंगो नलाग्दासम्म ट्रफी गण्डकीमा राखिनेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको सदस्यसचिव घिसिङले बताए । विभिन्न उपसमितिको बैठक बस्ने, खेलस्थलको अवलोकन गर्ने, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतलाई भेटघाट गर्ने काम भइरहेको उनले सुनाए । सम्बन्धित खेलका प्रमुख प्रशिक्षक र खेल संघका अध्यक्षलाई तत्कालै पोखरा ल्याएर खेलस्थलको अवलोकन गराउने उनको भनाइ थियो । ‘३६ वटै खेल गण्डकी प्रदेशमा गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने तय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित खेल संघको हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तलब वृद्धिमा विभेदविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

तल्लो तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तथा माथिल्लो तहमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — प्रक्रिया मिचेर पर्याप्त अध्ययनबिनै कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारले तयारी थालेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ । कर्मचारीको तलबमान असमान ढंगले बढाउन खोजिएको भन्दै सोमबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका नायब सुब्बाले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।


बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाविपरीत र कर्मचारीभित्रै विभेद हुने गरी तलब बढाउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । विरोध कार्यक्रम मंगलबार देशभर गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।

नायब सुब्बा र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब वृद्धि बढी रहेकाले विरोध गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाइएको भनेर विरोध होइन । सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई विभेद भयो भनेर विरोध गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटले सबै कर्मचारीलाई समान १५ प्रतिशतले तलब बढाउने भनेको थियो । अहिले अधिकृतदेखि सचिव तहसम्ममा बढाइएको तलबको प्रतिशत बढी छ । सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको कम छ ।’ माथिल्लो तहमा तलब वृद्धि प्रतिशत बढी रहेकामा आपत्ति नभई तल्लो तहमा पनि सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राखेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो तहमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी रहेको कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारीको विरोधपछि तलबसँग सम्बन्धित विषय आयोग गठन गरेरै टुंग्याउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । ‘तलब असमान भएकाले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । अब आयोग गठन गरेरै यो विषयमा निर्णय लिने प्रतिबद्धता हामीले जनाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने, ‘यो मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न खोजेकै विषय हो । बजेटमा पनि यो विषय राखिएको छ ।’ तलब वृद्धिसम्बन्धी सरकारले निर्णय गरिसकेको भन्दै बाहिरिएका विवरणमा सत्यता नरहेको र उक्त तलबमान कार्यान्वयन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘यसबारे निर्क्योल गर्न आयोग गठन गर्ने मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले जुन तलबमान प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रस्तावित तलबमान कायम नगर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने वा स्थगन गर्ने स्पष्ट छैन ।

‘यो आधिकारिक रूपमा घोषित कार्यक्रम होइन । सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्टहरू स्वतःस्फूर्त विरोधमा आएका हुन् । युनियनले सहजीकरण गरिदिएको मात्रै हो,’ निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले भने । तलब निर्धारणसम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिनुपर्ने र कर्मचारी ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले आयोग गठनबाटै निर्णय लिनुपर्ने कर्मचारीहरूको अडान छ । कर्मचारीको विरोध असमान तलब वृद्धिसँगै संघीय निजामती ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाबारेमा पनि रहेको उनले बताए । संघीय निजामती ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मात्रै स्वीकृत गर्न सबै दलसम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीको तलब बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो । यो विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरीकनै हचुवामा निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । बजेटमा ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने’ उल्लेख छ । तर सरकारले आयोग गठन नगरीकनै तलबमानमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तहअनुसार तलबमा समानता नहुँदा यो विषय कर्मचारी संयन्त्रभित्र विगतदेखिकै समस्याका रूपमा थियो । तर समस्या सुल्झाउन सरकार आफैंले ल्याएका नीतिमा स्पष्ट हुन नसक्दा र पूर्वतयारीबिनै निर्णय गरिँदा समस्या देखिएको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारीमा खासगरी सुरक्षा प्रशासनतर्फ मर्यादाक्रम र तलबमानको अन्तरआबद्धता थिएन । त्यसलाई मिलाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गरिएन, अपरिपक्व निर्णय गरियो ।’

सरकारले गत वर्षको बजेटमा नै कर्मचारीको तलबमान तोक्न आयोग गठन गर्ने विषय राखेको थियो । तलबबारे आयोगमार्फत अध्ययन गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारी कर्मचारीको तलबमानसमेत हेरेर सामञ्जस्य हुने गरी गत आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषय राखिएको ढुंगाना बताउँछन् । बजेटमा एक थरी व्यवस्था राखेर आर्थिक वर्षको बीचमा सरकारले तलब बढाउने निर्णय गर्दा त्यसले एकातर्फ नीतिप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटको स्रोतमा पनि चाप देखिने ढुंगाना बताउँछन् । ‘बजेटमा एउटा आँकडाका आधारमा स्रोत अनुमान गरिएको हुन्छ । पैसा बढाउने भएपछि अहिलेको विनियोजनले नभ्याउन पनि सक्छ । एउटा अनुमान गरेर अर्कै कार्यान्वयन गर्दा स्रोतमा असर हुने नै भयो,’ उनले भने । यो विषयलाई वित्तीय अनुशासनका हिसाबले पनि हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×