दिवसमा खेल पयर्टनको चर्चा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिवसमा खेल पयर्टनको चर्चा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नवनियुक्त पयर्टनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद पर्यटनको विकासलाई प्राथमिक राखेर आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) द्वारा शनिबार विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसको अवसरमा आयोजित ‘नेपालमा खेल पर्यटनको सम्भावना विषयक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा खेल पर्यटनको धेरै सम्भावना रहेको र आफ्नो कार्यकाल खेलकुद पर्यटन विकासको खाका कोर्ने बताए । ‘खेलक्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायमध्ये एक पर्यटन मन्त्रालय पनि हो । म आफैं पनि पर्यटन र खेलकुद जोड्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । अहिले म त्यो निकायमा पुगेको छु । पक्कै पनि हाम्रो देशमा प्राकृतिक रूपमा खेल पर्यटनका धेरै सम्भावना छन् । त्यसका लागि काम गर्नेछु,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले कोरोना भाइरस महामारीका समय खेलक्षेत्र जस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो धक्का पुगेको र यसलाई छिट्टै पुनर्जीवित गर्न आफू लागिपर्ने बताए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद पर्यटनका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको बताउँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर खेल पर्यटन विकासका लागि काम गर्ने वचनबद्धता जनाए ।

साहसिक खेलकुद आयोजना र खेल समर्थकका माध्यमबाट पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले ती क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले खेलकुद बुझेका व्यक्ति पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेकाले खेल पर्यटन र त्यसका सम्भावनाका विषयमा थप अध्ययन हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । एआईपीएस एसियाका कोषाध्यक्ष नीरञ्जन राजवंशीले हरेक वर्षझै विश्वभरका खेल पत्रकारले जुलाई २ लाई विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसका रूपमा मनाइरहेको चर्चा गर्दै नेपालमा खेलकुद पर्यटनलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक व्यापारीलाई गरी खान देऊ

सम्पादकीय

काठमाडौंका सडक किनारमा सानोतिनो इलम गरी जीविका चलाउनेप्रति नगर प्रहरीले देखाउने रौद्र रूप नौलो होइन । महानगरले सडकमा मञ्चन गरिरहने यस्तो उपद्रव एक नियमित आकस्मिकता हो, जसको सिकार सडकलाई गरिखाने थलो बनाउन बाध्य दीनहीन नागरिकमध्ये कहिले को हुन्छ, कहिले को ।

शुक्रबार मात्रै मकै बेच्ने एक जोडीलाई बालुवाटार नजिक महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीले लछारपछार गरी उनीहरूको ठेलागाडा लिएर गएको घटनाले यतिबेला धेरैको कन्पारो तताइरहेको छ । घटनासम्बन्धी तस्बिर तथा दृश्यहरू सामाजिक सञ्चालमा ‘सेयर’ गर्दै मानिसहरूले यसलाई महानगरको संवेदनहीन कार्य भनेका छन् । हुन पनि, सम्बन्धित व्यवसायीको अनुनय–विनय सुन्दै नसुनी नगर प्रहरीले जबर्जस्ती मकैका घोगासहितको ठेलागाडा ट्रकमा हालिरहेको उक्त दृश्यले जोकोहीको आँखा बिझाउँछ । वर्गीय पक्षधरताका हिसाबले मात्र होइन, मानवीय हृदय भएको कसैले पनि महानगरको यो शैलीलाई न्यायोचित मान्न सक्दैन ।

यस्ता घटनाबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, देशका सर्वसाधारणले जीविकाको आधार खोज्नै नपाउने भए, आखिर सडक कसको हो ? फेरि, सामान्यतः यस्ता व्यापारीले न सडकै ढाकेर व्यापार गर्ने हुन्, न मानिस हिँड्ने फुटपाथ पूरै छेकेर । कथं उनीहरूले गाडी र बटुवालाई व्यवधान पुर्‍याएका रहेछन् भने पो त्यसो गर्न नदिनु महानगरको जिम्मेवारी हो, यद्यपि त्यस क्रममा पनि महानगरको व्यवस्थापन कार्य सर्वथा शिष्ट हुन जरुरी छ । तर अरूलाई असजिलो नपारीकन आफ्नो व्यवसाय गरिरहेकालाई महानगरले घरीघरी यसरी सत्ता–हुज्जत गर्न किमार्थ मिल्दैन; यस्तो कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिले जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

काठमाडौं महानगरले बुझ्नुपर्छ- यी व्यापारीहरूले सडक–फुटपाथ कब्जा गरेका होइनन्, त्यहाँ आफ्नो जीविकाको आधार खोजेका मात्र हुन् । र, यो चलन संसारभरकै सहरहरूमा विद्यमान छ । मूलतः फुटपाथका पसलहरू सहरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रका एउटा हिस्सा नै हुन् । भनिराख्नै पर्दैन, सहरमा धनी मात्र बस्दैनन्, यहाँ सबै वर्गका मानिसहरू हुन्छन् । सहरमा जसरी फुटपाथमा सामान बेचेर कतिले आफ्नो घर चलाइरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै कतिपय मानिसहरू सहजै र सस्तो सामानका निम्ति फुटपाथमै आश्रित हुन्छन् । यसरी फुटपाथ अर्थतन्त्रसित प्रत्यक्ष–परोक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या ठूलै हुन्छ । त्यसैले फुटपाथ व्यापारीलाई निषेध होइन, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ; उनीहरूलाई उचित विकल्प दिनु आवश्यक छ । बरु उनीहरूलाई कसरी र कुन हदसम्म औपचारिक अर्थतन्त्रसित जोड्न सकिन्छ, त्यतातिर भने ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।

महानगरको नवनिर्वाचित नेतृत्व स्वयंकै यस्तो जोरजुलुमका निम्ति निर्देशन त पक्कै थिएन/छैन होला, तर नगर प्रहरीको यस्तो कार्यव्यवहारबाट समग्र महानगरको सोच तथा तल्लो तहका व्यापारी–व्यवसायीलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोणमाथि भने अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, महानगर नेतृत्व यस मामिलामा संवेदनशील हुनैपर्छ, र नगरका कार्यसूचीमा फुटपाथ व्यवसायी व्यवस्थापनको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । महानगरले यसको व्यवस्थापनका अनेक विकल्पहरू पहिल्याउनुपर्छ । कतिले यस्तो व्यापारका निम्ति सडकबाहेकको वैकल्पिक स्थान सुझाउने गरेका छन्, तर बिक्रेताहरूलाई यस्ता वैकल्पिक स्थान छनोट गरिदिँदा उनीहरूको इलम यथा रूपमा चल्न सक्छ/सक्दैन भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ ।

साँघुरो फुटपाथ भएका र अति व्यस्त सडकमा पक्कै पनि यस्तो व्यवसायलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सकिन्छ । तर सबका सब सडकमा यसलाई रोक्नु न मुनासिब हुन्छ न व्यावहारिक नै । त्यसैले सडककै छेउछाउ पनि कुन बेला, कहाँ–कहाँ मात्रै र कुन रूपमा यस्तो व्यवसाय गर्न दिइने भनेर महानगरले व्यवस्थित मापदण्ड नै जारी गर्नु उचित हुन्छ । बिक्रेताका अधिकार, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, महानगरले दण्डित गर्न सक्ने अवस्था र दण्डको प्रकृति पनि यस्तो मापदण्डमा सविस्तार खुलाइनुपर्छ । पैदलयात्रुलाई असहज त यस्ता व्यापारीले भन्दा पनि कतिपय स्थानमा सटरभन्दा निकै अघिसम्म सामान राख्ने पसले र फुटपाथमै पार्किङ गर्ने सवारीधनीले पुर्‍याइरहेका छन् । महानगरको ध्यान त्यसतर्फ पो बढी जानुपर्छ; खालि ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेजसरी निमुखाहरूलाई मात्रै खेद्नु कदापि हुँदैन ।

अर्को यथार्थ, नगर प्रहरीले फुटपाथका सामान बेच्नेहरूसित घूस असुलिरहेको तथ्य खुला रहस्यजस्तै छ, जसलाई यही पछिल्लो घटनाले पनि फेरि उजागर गरेको छ । पाँच हजार रुपैयाँ दिन नमानेपछि आफूहरूमाथि ज्यादती गरिएको यो जोडीको आरोप छ । यही आरोपका आधारमा पनि यस्ता घूस प्रकरणमाथि महानगरले छानबिन गर्नुपर्छ । यसो गर्नु किन पनि जरुरी छ भने, यो क्षेत्रमा घूसकै कारण पनि समस्या थपिएको छ । घूस दिनेहरू जथाभावी बेचिरहन्छन्, नदिनेहरू नगर प्रहरीको वक्रदृष्टिको सिकार बन्छन् । र, महानगरले यस्ता प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सबैसित शिष्ट व्यवहार गर्न पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । ऊनीहरूको त्रूर तथा निर्दयी व्यवहारकै कारण महानगरले आफ्नो समग्र छवि धमिल्याउनु हुँदैन ।

हिजो चुनावअघि ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीतमा आफ्ना शब्द जोडेर र्‍याप गाउने गरेका वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहको आज तिनै गरिबहरूका यस्ता सवालप्रति ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×