एन्फाको नयाँ नेतृत्वका चुनौतीहरू- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

एन्फाको नयाँ नेतृत्वका चुनौतीहरू

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपाली टिमले मैदानमा जस्तो खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्योभन्दा साह्रै खराब छ व्यवस्थापन । त्यसैलाई परिवर्तन गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, विकेन्द्रीकरणस्थापित गर्ने चुनौती एन्फाका नयाँ नेतृत्वलाई छ ।

नेपाल गणतन्त्र स्थापित भइसकेको देश नै किन नहोस्, यहाँ खेलको ‘राजा’ फुटबल नै हो । लोकप्रियता र शक्ति अभ्यासको हिसाबले क्रिकेट र भलिबल अझै पनि फुटबलभन्दा निकै पछाडि छन् । त्यसैले त घरेलु फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यसमितिको निर्वाचन निकै पेचिलो र रोचक बन्यो, जसका लागि उम्मेदवारहरूले तीन वर्षदेखि नै तयारी गरेका थिए ।

मतदाता आकर्षित गर्ने अनेक खेल भए । तानातान चल्यो । शिवपुरी र गोदावरीमा ‘क्लोज क्याम्प’ नै बस्यो । सत्ता र शक्तिकेन्द्रको अभ्यास पनि भयो । अन्त्यमा कर्माछिरिङ शेर्पा (निवर्तमान अध्यक्ष) लाई ६ मतले पराजित गर्दै पंकजविक्रम नेम्वाङ नेपाली फुटबलको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा पुगे । उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष भए । एन्फामा तीन महिनायता चुनावी माहोल हेर्दा लाग्छ कि यत्तिको मिहिनेत सही योजना छनोट गरी खेलको विकास, खेलाडी उत्पादन र सुशासनमा गर्ने हो भने नेपाली फुटबललाई दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उक्लन खासै समय लाग्ने छैन । तर, पदका आकांक्षी र समर्थकहरूको मिहिनेत चुनावकै बेलामात्रै देखिने गरेको छ । त्यसैले नयाँ अध्यक्ष नेम्वाङलाई आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा नेपाली फुटबललाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सजिलो हुने छैन ।

गणेश थापाको २२ वर्षे युग अन्त्यपछि एन्फा दलदलमा फसेको छ, जहाँबाट फुत्किन त्यति सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार अभियोगमा फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाइएका थापाले तानाशाही ढंगले एन्फा एकलौटी चलाएको, संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन नभएको भन्दै २०७० सालमा कर्माछिरिङ शेर्पाले क्लबहरूलाई साथमा लिएर ‘आन्दोलन’ गरेका थिए, त्यही अभियानमा बनेको माहोलले उनलाई एन्फा अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यो समयमा शेर्पाका मुख्य सहयोगी नेम्वाङ सोमबार उनैलाई हराएर एन्फाका नयाँ अध्यक्ष भएका हुन् ।

राजनीतिक र फुटबलमा विरासत भएको परिवारबाट आएका नेम्वाङ आफै पनि एन्फाको कार्यसमितिमा प्रवेश गरेको दुई दशक भयो । उनी कार्यसमितिमा निरन्तर छन् । सदस्य, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै नेपाली फुटबलको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा पुगेका उनी एन्फामा खेल विकास, योजना लागू गर्ने, नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा रहेका तगारो र अवरोधहरूबारे सूक्ष्म रूपमै जानकार छन् । ती समस्यालाई कसरी सुल्झाउँछन् ? जिल्ला, क्लबदेखि केन्द्रसम्मकै पदाधिकारीहरूमा पछिल्ला समय देखिएको भत्ता, कट (कमिसन) र अनावश्यक विदेश भ्रमणको मोहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? सहिद स्मारक लिगका क्लबहरू र सिस्टमबाहिरबाट आएको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) वीचको विवाद वा असमझदारी कसरी हटाउँछन् ? मुख्यतः यिनै प्रश्नको जवाफले नेम्वाङलाई सताउने छ ।

भत्ता र भ्रमण

जिल्ला, क्लबदेखि केन्द्रसम्मकै फुटबलका नेता–कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपमै केही लाभ लिने, पाउने आशा र लोभमा पसिना बगाइरहेका छन् । फुटबलमा दुईजिब्रे नेता–कार्यकर्ताकै बाहुल्य छ । सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला र सामूहिक भेटघाटमा सबैले भन्ने गरेका छन्– ‘हामीलाई फुटबलमा केही चाहिँदैन, लिन आएको होइन, दिन आएको हो । जीवन नै फुटबलमा दिएको छु । यो स्वार्थले होइन, फुटबलको मायाले हो ।’ तर, एन्फा परिसरमा प्रवेश गरेपछि रंग र बोली नफेरिने व्यक्ति विरलै भेटिन्छन् । बैठक र जिल्ला भ्रमणका भत्ता कसले बढी लिने भन्नेदेखि विदेश यात्रा, ठेक्कापट्टा र कमिसनको चक्करमै झिनाझम्टी र लुछाचुँडी हुने गरेको छ ।

एन्फामा मोसफलका प्रतियोगिताको फाइनलमा पुरस्कार बाँड्न पुगेकाले ‘पूरा प्रतियोगितामा बसेको’ भन्दै दस दिनको भत्ता लिएको, एक साताको खेलका लागि संयोजक भएर तीन महिनाको भत्ता बुझेको, स्थानीय साथीको कारमा सवार भएर भाडाको गाडीमा जिल्ला भ्रमण गरेको नक्कली बिल बनाएर पैसा लिएको, झापाबाट विमानमा काठमाडौं आउँदा मुग्लिनमा खाना खाएको बिल पेस गरेको, १ लाख रुपयाँ बजेटको कार्यक्रम अवलोकन गरेको खर्च १ लाख २० हजार भएकोजस्ता उदाहरणले त एउटा किताब नै तयार हुन्छ । त्यसैले अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको मुख्य चुनौती नै ‘लोभ–लालच’ मा चुर्लुम्मै डुबेर फुटबलमा ‘योगदान गरेकाहरू’को सही व्यवस्थापन नै हो । यसमा उनी सुरुमै कठोर बन्न सकेनन् भने एन्फामा लुटतन्त्र थप मौलाउन सक्छ ।

आर्थिक कारोबारमा त एन्फामाथि प्रश्नको चाङ नै लाग्छ, प्रत्येक बिलमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै सातामात्रै नेपालमा गैरकानुनी रहेको सट्टेवाजी (बेटिङ) का लागि तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरी स्वीस कम्पनी इम्पावर स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौताले एन्फा विवादित बन्यो । नेपाली टिमले अस्ट्रेलियामा गरेको खर्च बेहोर्दाको रकम ‘हुन्डी’ गरेर पठाइएको र त्यो पैसा निकासीको पत्रमै किर्ते गरेको आरोप पनि लाग्यो । चुनावको मुखैमा बाहिरिएका ती सम्झौता र पत्र गम्भीर किसिमका छन्, जसमा उठेको प्रश्नलाई नयाँ कार्यसमितिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । एन्फाभित्रको अनियमितताकै कारण आर्थिक मामिलामा फिफा र एएफसीले एन्फालाई विश्वास गर्दैन । फिफाको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ मै एन्फा चलिरहेको छ । जसलाई नियमित अवस्थामा फर्काउनु आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अटेर गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन बेवास्ता गर्ने, सम्बन्धित समितिहरूको राय/सिफारिसबिना नै काम गर्ने, एउटै शीर्षकका योजना पनि टुक्र्याएर मनलाग्दी रूपमै आफूखुसी काम गराउने एन्फाको पुरानै चलन हो । यसलाई नियममा बाँध्ने काम गरेनन् भने नेम्वाङ पनि पुरानै प्रवृत्तिका एक पात्रमात्रै हुनेछन् । फुटबलको बजार खोज्न र बुझ्न सक्ने, लिग राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सक्ने सही व्यक्ति/कर्मचारी छनोट गरी काम गर्न दिएमा वार्षिक १ अर्ब पुग्न लागेको बजेटलाई सहजै दोब्बर बनाउन सक्छ । जसले घरेलु फुटबललाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउँदै नेपाली फुटबलले छलाङ मार्न सक्ने बनाउने छ ।

सुशासन

शेर्पा र नेम्वाङ एकसाथ हुँदा आठ वर्षअघि चर्को रूपमा उठाइएका सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, विकेन्द्रीकरणको मुद्दा एन्फामा व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि जहींको त्यहीं छ । यही आवाजको अडानले नै हो नेम्वाङलाई तीन वर्षयता एन्फामा प्रतिपक्षी नेता बनाएको पनि । पहिला शेर्पा, नेम्वाङको अभियानले भनेको थियो– गणेश थापाले जे मनलाग्यो त्यही माइन्युटमा घुसाउँछ, निर्णय पढ्न दिइँदैन, माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न दिइँदैन ।

उनीहरूको समूहले चार वर्षअघि एन्फामा सत्ता कब्जा गरेपछि माइन्युटको अन्त्यमा अध्यक्ष र महासचिवको मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बनाइदिएको थियो । शक्तिको बाँडफाँट होइन, उसैगरी केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भयो । त्यसैले सामूहिक एकताका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँटले नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यशैलीको संकेत दिनेछ । यो चुनावमा शेर्पाको विरोधमा गणेश थापा खुलेरै लागेका थिए । त्यसैले थापाका भक्तहरूको व्यवस्थापन पनि नेम्वाङको चुनौती हुनसक्छ । शेर्पा प्यानलबाट निर्वाचितहरूलाई आफ्नो बनाउँछन् कि प्रतिपक्षकै रूपमा लखेट्छन् ? यसले पनि उनको नेतृत्व क्षमता देखाउने छ ।

राष्ट्रिय लिग

देशको फुटबल काठमाडौं उपत्यकाको कब्जामा छ । उपत्यकाका क्लबको अनुकूलतामा सञ्चालित सहिद स्मारक लिगले कहिल्यै मोफसलको भावना बोकेको छैन । एन्फा निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता उपत्यकाकै छन् । तर, लिग र प्रतियोगितामा खेल्ने ९० प्रतिशत बढी खेलाडी मोफसलका हुन्छन् । त्यसैले फुटबलमा सबै जिल्ला र क्षेत्रको पहुँचका लागि राष्ट्रिय लिग आवश्यक छ, जहाँ अलिखित इतिहास रहेको मोफसलका क्लब, दर्शक र बजारको पनि हिस्सा रहोस् । त्यसैले टिम छनोट गरेर पनि सञ्चालन नगरिएको राष्ट्रिय लिगलाई सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग झापाली नेता नेम्वाङको विकेन्द्रीकरणको नारा जोडिएको छ ।

एन्फाभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो नै नेम्वाङका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । खेलाडी उत्पादन, महिला फुटबलको विकास र कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, उमेर समूह र राष्ट्रिय टिमलाई राम्रो बनाउने तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्य त एन्फाको नियमित जिम्मेवारी नै हो । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र ११ खेलाडीबीचको विवादलाई छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियाले नै निकास दिनेछ ।

एन्फाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा खुला सदस्य १३ जनामा ११ चुनिए । दुई सदस्यका लागि चार जनाको मत बराबरी भयो । त्यसैले बाँकी २ सदस्यको निर्वाचन आउने साधारणसभामा हुने भएको छ । निर्वाचित १९ पदाधिकारीमध्ये १२ जना अध्यक्ष नेम्वाङ प्यानलका हन् । त्यसैले बैठकमा एजेन्डा पारित गर्न गाह्रो नहुन सक्छ । शेर्पा प्यानलका निर्वाचित ७ जना पनि फुटबल विकासमा योजनामा बाधक हुने छैनन् । त्यसैले नेम्वाङसामु आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरणको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ, जसमा कार्यकाल सफलता/असफलताको ट्र्याक बन्नेछ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संख्या घटाउने नीतिविपरीत बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिँदै

बिमा समिति भन्छ- ‘हरेक प्रदेशमा एउटा हुने गरी बढीमा ७ लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गर्छौं’ 
बिमा विज्ञ भन्छन्– ‘नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा थप विकृति निम्तिन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कम्पनीहरूको संख्या घटाएर पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउने नीतिविपरीत नियामक निकाय बिमा समितिले नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालेको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकिरहेका बेला थप लाइसेन्स वितरणको तयारीलाई सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ । 

करिब चार वर्षअघि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडेर बिमा कम्पनीको संख्या ४१ पुर्‍याएको समितिले पुनः लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो । तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं नेतृत्वमा आएपछि समितिले १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स बाँडेको थियो । त्यसअघि ९ वटा जीवन र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए । अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्स’ लाई लाइसेन्स दिइसकेका छन् ।

यसरी विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भनिएअनुसार न कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई कुल कारोबारका कम्तीमा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघुबिमा गर्न नसकेको समितिको तथ्यांक छ ।

कम्पनीको यही कमजोरी औंल्याउँदै अहिले बिमा समितिले सात वटै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकै कारण लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले स्विकारे । लघुबिमा कम्पनी स्थापनाका लागि समितिले धेरै पहिलेदेखि नै तयारी गरेको हो । त्यसका लागि समितिले एक अध्ययन उपसमितिमार्फत प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले लघुबिमामा काम गर्न नसकेकै कारण नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपरेको अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ ।

समितिको यो तयारीलाई अहिलेको सरकारले पनि पूर्ण साथ दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ भन्ने विषय समेटेपछि समितिलाई थप लाइसेन्स बाँड्न बाटो खुलेको हो । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख भए पनि सञ्चालनमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नीति बिमा समितिले अवलम्बन गरेको नीतिविपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निजीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले कि बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो एक महिना करिब आधा दर्जन बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । प्रायः कम्पनीले साधारणसभाबाट मर्जरका लागि उपयुक्त साझेदार खोज्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । अहिले भएका जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या बढी भएकै कारण संख्या घटाउन हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउने विकल्प नदिएको समितिको दाबी छ । एकातिर कम्पनी घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्कोतिर सबै प्रदेशमा लाइसेन्स बाँड्ने बिमा समितिको द्वैध चरित्र बुझ्न नसकिएको जानकारहरूको आरोप छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसले थप विकृति निम्त्याउने बिमा क्षेत्र जानकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको कुल पुँजी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । तर उनीहरूको कुल बिमा शुल्क संकलन करिब ३० अर्ब मात्र छ । बिमा कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन हुन कम्तीमा पुँजीको दोब्बर बिमा शुल्क संकलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित तथ्यांकले कम्पनीहरूले क्षमताअनुसार व्यवसाय गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्नुको साटो भएका कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ ।’ नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि पर्ने भएकाले नियामक निकायले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बस्न्यातको सुझाव छ । ‘लाइसेन्स मात्र बाँडेर भएन,’ उनले थपे, ‘तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालमा लघुबिमा कम्पनी आवश्यक रहेको बिमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण विशिष्टीकृत रूपमा लघुबिमा स्थापना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी समितिले धेरै पहिलेदेखि नै गरेको हो । तर विविध कारणले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वास्तवमा बिमाको आवश्यकता ग्रामीण भेगमा कृषिलगायत क्षेत्रमा छ, जसलाई लघुबिमाले मात्र समेट्न सक्छ ।’

बिमा क्षेत्रका जानकार विवेक झा पनि हाल बिमा कम्पनीहरूले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत क्षेत्रका लागि लाइसेन्स दिनु राम्रो रहेको बताउँछन् । जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नियामक निकायले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेर कम्पनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न खोज्नु राम्रो कदम भएको उनले बताए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा भएकै प्रकृतिका कम्पनी थप्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर, बिमाको दायराबाहिर रहेका क्षेत्र समेट्न विशिष्टीकृत कम्पनी ल्याउनुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन ।’

अहिलेको बहस लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता छ/छैनमा नभएर सरकार र नियामक निकायको नियतमा रहेको अर्का एक विज्ञको भनाइ छ । ‘नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सुरुमा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँड्ने र लगत्तै मर्जरमा जाऊ भन्ने प्रवृत्ति छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा राष्ट्र बैंकले यस्तै गल्ती गरेकाले अहिले कम्पनी संख्या घटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । त्यो अनुभवबाट पाठ नसिकेर बिमा समितिले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन लागेको छ ।’

सञ्चालनमा रहेको बिमा कम्पनीले लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण त्यही काम गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिनुपरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ । ‘मेरो कार्यकालमा नयाँ जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण हुँदैन । बरु भएका कम्पनीको संख्या घटाएर उनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै त्यसको सुरुवात भएसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

लघुबिमा गर्न कस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने ? उनीहरूको कार्यक्षेत्र, पुँजी, कम्पनी छनोटलगायत विषयमा अन्तिम टुंगो लागिनसके पनि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहने गरी लाइसेन्स बाँडिने सिलवालले बताए । ‘प्रदेशको आवश्यकता, व्यवसायको सम्भावनालगायत आधारमा कुन प्रदेशमा जीवन र कुन प्रदेशमा निर्जीवन बिमा आवश्यक छ, त्यो निर्क्योल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हरेक प्रदेशमा एउटा (जीवन वा निर्जीवन) लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरिनेछ ।’

कम्पनीको पुँजी पनि कम हुने र उनीहरूको कार्यक्षेत्रका लागि रकम पनि तोकिने सिलवालले जानकारी दिए । ‘मानौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुबिमाका लागि कुनै एक जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । अब त्यो प्रदेशमा अरू कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडिँदैन । भविष्यमा पनि उक्त कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोही प्रदेशबाट सार्न पाइँदैन । तर कम्पनीको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहन्छ,’ सिलवालले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार जीवन बिमाका लागि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म र निर्जीवनका लागि त्योभन्दा केही बढी बिमांकसम्मको बिमा लघुबिमा कम्पनीले गर्न सक्छन् ।’ यसो गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स–साना गतिविधि पनि बिमाको दायरामा आउने सिलवालको दाबी छ ।

लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने नीति बजेटमा पनि आइसकेकाले (आउँदो असार) चालु आर्थिक वर्षबाटै यसको प्रक्रिया थालिने सिलवालको भनाइ छ । लघुबिमाका लागि बिमा समितिमा केही आवेदन प्राप्त भएको स्विकार्दै उनले भने, ‘नयाँ लाइसेन्सका लागि हालसम्म परेका सबै आवेदन खारेज गरेर तोकिएको मापदण्डसहित राष्ट्रिय रूपमै सूचना आह्वान गर्छौं । हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा मात्र लाइसेन्स दिने भएकाले ७ वटाभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिँदैन । यो कुरा स्पष्ट रूपमा सूचनामै उल्लेख गर्छौं । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनअनुसार र पारदर्शी हुने भएकाले कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्छु ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएको सिलवालले दाबी गरिरहे पनि बजारमा केही महिनाअघिदेखि नै समूह बनाएर नयाँ बिमा कम्पनीका लागि भन्दै पैसा उठाउन सुरु गरिएको प्रमाण कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्थापित व्यावसायिक घराना छन् । करिब एक दर्जन लघुवित्त कम्पनीले लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएको बिमा समिति स्रोतको भनाइ छ । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×