एन्फाको नयाँ नेतृत्वका चुनौतीहरू

नेपाल गणतन्त्र स्थापित भइसकेको देश नै किन नहोस्, यहाँ खेलको ‘राजा’ फुटबल नै हो । लोकप्रियता र शक्ति अभ्यासको हिसाबले क्रिकेट र भलिबल अझै पनि फुटबलभन्दा निकै पछाडि छन् । त्यसैले त घरेलु फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यसमितिको निर्वाचन निकै पेचिलो र रोचक बन्यो, जसका लागि उम्मेदवारहरूले तीन वर्षदेखि नै तयारी गरेका थिए ।

मतदाता आकर्षित गर्ने अनेक खेल भए । तानातान चल्यो । शिवपुरी र गोदावरीमा ‘क्लोज क्याम्प’ नै बस्यो । सत्ता र शक्तिकेन्द्रको अभ्यास पनि भयो । अन्त्यमा कर्माछिरिङ शेर्पा (निवर्तमान अध्यक्ष) लाई ६ मतले पराजित गर्दै पंकजविक्रम नेम्वाङ नेपाली फुटबलको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा पुगे । उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष भए । एन्फामा तीन महिनायता चुनावी माहोल हेर्दा लाग्छ कि यत्तिको मिहिनेत सही योजना छनोट गरी खेलको विकास, खेलाडी उत्पादन र सुशासनमा गर्ने हो भने नेपाली फुटबललाई दक्षिण एसियाली स्तरभन्दा माथि उक्लन खासै समय लाग्ने छैन । तर, पदका आकांक्षी र समर्थकहरूको मिहिनेत चुनावकै बेलामात्रै देखिने गरेको छ । त्यसैले नयाँ अध्यक्ष नेम्वाङलाई आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा नेपाली फुटबललाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सजिलो हुने छैन ।

गणेश थापाको २२ वर्षे युग अन्त्यपछि एन्फा दलदलमा फसेको छ, जहाँबाट फुत्किन त्यति सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार अभियोगमा फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाइएका थापाले तानाशाही ढंगले एन्फा एकलौटी चलाएको, संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन नभएको भन्दै २०७० सालमा कर्माछिरिङ शेर्पाले क्लबहरूलाई साथमा लिएर ‘आन्दोलन’ गरेका थिए, त्यही अभियानमा बनेको माहोलले उनलाई एन्फा अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यो समयमा शेर्पाका मुख्य सहयोगी नेम्वाङ सोमबार उनैलाई हराएर एन्फाका नयाँ अध्यक्ष भएका हुन् ।

राजनीतिक र फुटबलमा विरासत भएको परिवारबाट आएका नेम्वाङ आफै पनि एन्फाको कार्यसमितिमा प्रवेश गरेको दुई दशक भयो । उनी कार्यसमितिमा निरन्तर छन् । सदस्य, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै नेपाली फुटबलको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा पुगेका उनी एन्फामा खेल विकास, योजना लागू गर्ने, नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा रहेका तगारो र अवरोधहरूबारे सूक्ष्म रूपमै जानकार छन् । ती समस्यालाई कसरी सुल्झाउँछन् ? जिल्ला, क्लबदेखि केन्द्रसम्मकै पदाधिकारीहरूमा पछिल्ला समय देखिएको भत्ता, कट (कमिसन) र अनावश्यक विदेश भ्रमणको मोहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? सहिद स्मारक लिगका क्लबहरू र सिस्टमबाहिरबाट आएको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) वीचको विवाद वा असमझदारी कसरी हटाउँछन् ? मुख्यतः यिनै प्रश्नको जवाफले नेम्वाङलाई सताउने छ ।

भत्ता र भ्रमण

जिल्ला, क्लबदेखि केन्द्रसम्मकै फुटबलका नेता–कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपमै केही लाभ लिने, पाउने आशा र लोभमा पसिना बगाइरहेका छन् । फुटबलमा दुईजिब्रे नेता–कार्यकर्ताकै बाहुल्य छ । सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला र सामूहिक भेटघाटमा सबैले भन्ने गरेका छन्– ‘हामीलाई फुटबलमा केही चाहिँदैन, लिन आएको होइन, दिन आएको हो । जीवन नै फुटबलमा दिएको छु । यो स्वार्थले होइन, फुटबलको मायाले हो ।’ तर, एन्फा परिसरमा प्रवेश गरेपछि रंग र बोली नफेरिने व्यक्ति विरलै भेटिन्छन् । बैठक र जिल्ला भ्रमणका भत्ता कसले बढी लिने भन्नेदेखि विदेश यात्रा, ठेक्कापट्टा र कमिसनको चक्करमै झिनाझम्टी र लुछाचुँडी हुने गरेको छ ।

एन्फामा मोसफलका प्रतियोगिताको फाइनलमा पुरस्कार बाँड्न पुगेकाले ‘पूरा प्रतियोगितामा बसेको’ भन्दै दस दिनको भत्ता लिएको, एक साताको खेलका लागि संयोजक भएर तीन महिनाको भत्ता बुझेको, स्थानीय साथीको कारमा सवार भएर भाडाको गाडीमा जिल्ला भ्रमण गरेको नक्कली बिल बनाएर पैसा लिएको, झापाबाट विमानमा काठमाडौं आउँदा मुग्लिनमा खाना खाएको बिल पेस गरेको, १ लाख रुपयाँ बजेटको कार्यक्रम अवलोकन गरेको खर्च १ लाख २० हजार भएकोजस्ता उदाहरणले त एउटा किताब नै तयार हुन्छ । त्यसैले अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको मुख्य चुनौती नै ‘लोभ–लालच’ मा चुर्लुम्मै डुबेर फुटबलमा ‘योगदान गरेकाहरू’को सही व्यवस्थापन नै हो । यसमा उनी सुरुमै कठोर बन्न सकेनन् भने एन्फामा लुटतन्त्र थप मौलाउन सक्छ ।

आर्थिक कारोबारमा त एन्फामाथि प्रश्नको चाङ नै लाग्छ, प्रत्येक बिलमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै सातामात्रै नेपालमा गैरकानुनी रहेको सट्टेवाजी (बेटिङ) का लागि तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरी स्वीस कम्पनी इम्पावर स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौताले एन्फा विवादित बन्यो । नेपाली टिमले अस्ट्रेलियामा गरेको खर्च बेहोर्दाको रकम ‘हुन्डी’ गरेर पठाइएको र त्यो पैसा निकासीको पत्रमै किर्ते गरेको आरोप पनि लाग्यो । चुनावको मुखैमा बाहिरिएका ती सम्झौता र पत्र गम्भीर किसिमका छन्, जसमा उठेको प्रश्नलाई नयाँ कार्यसमितिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । एन्फाभित्रको अनियमितताकै कारण आर्थिक मामिलामा फिफा र एएफसीले एन्फालाई विश्वास गर्दैन । फिफाको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ मै एन्फा चलिरहेको छ । जसलाई नियमित अवस्थामा फर्काउनु आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अटेर गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन बेवास्ता गर्ने, सम्बन्धित समितिहरूको राय/सिफारिसबिना नै काम गर्ने, एउटै शीर्षकका योजना पनि टुक्र्याएर मनलाग्दी रूपमै आफूखुसी काम गराउने एन्फाको पुरानै चलन हो । यसलाई नियममा बाँध्ने काम गरेनन् भने नेम्वाङ पनि पुरानै प्रवृत्तिका एक पात्रमात्रै हुनेछन् । फुटबलको बजार खोज्न र बुझ्न सक्ने, लिग राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सक्ने सही व्यक्ति/कर्मचारी छनोट गरी काम गर्न दिएमा वार्षिक १ अर्ब पुग्न लागेको बजेटलाई सहजै दोब्बर बनाउन सक्छ । जसले घरेलु फुटबललाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउँदै नेपाली फुटबलले छलाङ मार्न सक्ने बनाउने छ ।

सुशासन

शेर्पा र नेम्वाङ एकसाथ हुँदा आठ वर्षअघि चर्को रूपमा उठाइएका सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, विकेन्द्रीकरणको मुद्दा एन्फामा व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि जहींको त्यहीं छ । यही आवाजको अडानले नै हो नेम्वाङलाई तीन वर्षयता एन्फामा प्रतिपक्षी नेता बनाएको पनि । पहिला शेर्पा, नेम्वाङको अभियानले भनेको थियो– गणेश थापाले जे मनलाग्यो त्यही माइन्युटमा घुसाउँछ, निर्णय पढ्न दिइँदैन, माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न दिइँदैन ।

उनीहरूको समूहले चार वर्षअघि एन्फामा सत्ता कब्जा गरेपछि माइन्युटको अन्त्यमा अध्यक्ष र महासचिवको मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बनाइदिएको थियो । शक्तिको बाँडफाँट होइन, उसैगरी केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भयो । त्यसैले सामूहिक एकताका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँटले नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यशैलीको संकेत दिनेछ । यो चुनावमा शेर्पाको विरोधमा गणेश थापा खुलेरै लागेका थिए । त्यसैले थापाका भक्तहरूको व्यवस्थापन पनि नेम्वाङको चुनौती हुनसक्छ । शेर्पा प्यानलबाट निर्वाचितहरूलाई आफ्नो बनाउँछन् कि प्रतिपक्षकै रूपमा लखेट्छन् ? यसले पनि उनको नेतृत्व क्षमता देखाउने छ ।

राष्ट्रिय लिग

देशको फुटबल काठमाडौं उपत्यकाको कब्जामा छ । उपत्यकाका क्लबको अनुकूलतामा सञ्चालित सहिद स्मारक लिगले कहिल्यै मोफसलको भावना बोकेको छैन । एन्फा निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता उपत्यकाकै छन् । तर, लिग र प्रतियोगितामा खेल्ने ९० प्रतिशत बढी खेलाडी मोफसलका हुन्छन् । त्यसैले फुटबलमा सबै जिल्ला र क्षेत्रको पहुँचका लागि राष्ट्रिय लिग आवश्यक छ, जहाँ अलिखित इतिहास रहेको मोफसलका क्लब, दर्शक र बजारको पनि हिस्सा रहोस् । त्यसैले टिम छनोट गरेर पनि सञ्चालन नगरिएको राष्ट्रिय लिगलाई सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग झापाली नेता नेम्वाङको विकेन्द्रीकरणको नारा जोडिएको छ ।

एन्फाभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो नै नेम्वाङका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । खेलाडी उत्पादन, महिला फुटबलको विकास र कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, उमेर समूह र राष्ट्रिय टिमलाई राम्रो बनाउने तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्य त एन्फाको नियमित जिम्मेवारी नै हो । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र ११ खेलाडीबीचको विवादलाई छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियाले नै निकास दिनेछ ।

एन्फाको २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा खुला सदस्य १३ जनामा ११ चुनिए । दुई सदस्यका लागि चार जनाको मत बराबरी भयो । त्यसैले बाँकी २ सदस्यको निर्वाचन आउने साधारणसभामा हुने भएको छ । निर्वाचित १९ पदाधिकारीमध्ये १२ जना अध्यक्ष नेम्वाङ प्यानलका हन् । त्यसैले बैठकमा एजेन्डा पारित गर्न गाह्रो नहुन सक्छ । शेर्पा प्यानलका निर्वाचित ७ जना पनि फुटबल विकासमा योजनामा बाधक हुने छैनन् । त्यसैले नेम्वाङसामु आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरणको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ, जसमा कार्यकाल सफलता/असफलताको ट्र्याक बन्नेछ ।